
काठमाडौँ, ४ मङ्सिर: जलवायु परिवर्तनका कारण पर्वतीय क्षेत्र, हिमनदी र तिनमा निर्भर समुदायले भोगिरहेका समस्या सम्बोधन गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (युएनएफसीसीसी) अन्तर्गत छुट्टै कार्ययोजना स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
टर्किएको अन्ताल्यामा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१)को अध्यक्षमण्डल तथा पक्ष राष्ट्रहरूको परामर्शमा तयार पारिएको विस्तृत निर्णयको मस्यौदामा जलवायु परिवर्तनका असर, संवेदनशीलता र अनुकूलनसम्बन्धी नैरोबी कार्य कार्यक्रमअन्तर्गत ‘पर्वत र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्य कार्यक्रम’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।
‘अध्यक्षमण्डल–नेतृत्व र पक्षधर–सञ्चालित कभर निर्णय’ नाम दिइएको उक्त मस्यौदाले मस्यौदाको बुँदा २२ मा पर्वतीय क्षेत्र, पारिस्थितिक प्रणाली र हिमनदीमा निर्भर समुदाय जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असरप्रति अत्यन्त संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि गर्न यस्तो कार्यक्रम आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ ।
प्रस्तावित कार्यक्रममार्फत पर्वतीय क्षेत्रमा अनुकूलनका काम, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु उत्थानशीलता निर्माण, तथ्याङ्क तथा वैज्ञानिक अवलोकन र पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि महासन्धि तथा पेरिस सम्झौताअन्तर्गत भइरहेका कामलाई आधार बनाउँदै उपलब्ध माध्यमबाट सहयोग परिचालन गर्ने प्रस्ताव छ ।
मस्यौदाले पर्वतीय क्षेत्र, हिमनदी र त्यहाँका पारिस्थितिक प्रणालीमा निर्भर समुदायले भोगिरहेका जलवायुजन्य जोखिमबारे वैज्ञानिक बुझाइ र जनचेतना अभिवृद्धि गर्न पनि जोड दिएको छ । त्यसका लागि वैज्ञानिक तथा प्राविधिक सल्लाहसम्बन्धी सहायक निकाय (एसबीएसटीए) का ६६औँ र ६८औँ बैठकमा ‘पर्वत र जलवायु परिवर्तन’ विषयमा संवाद आयोजना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
उक्त संवाद सम्पन्न भएपछि त्यसको प्रतिवेदन तयार गरी आगामी प्रक्रियामा पेस गर्न एसबीएसटीएका अध्यक्षलाई अनुरोध गर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ । साथै, कोप–३२ को अध्यक्षमण्डलको मार्गदर्शनमा आगामी कोप–३२ मा पर्वत र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी उच्चस्तरीय संवाद आयोजना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
मस्यौदाको बुँदा २० मा महासागर, पहाड र क्रायोस्फियर (हिमनदी, हिमआवरण तथा जमेको भूभाग)लगायतका पारिस्थितिक प्रणाली, जीविकोपार्जन र मानव समुदायमा जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असरको आवृत्ति र गम्भीरता बढ्दै गएकोप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । दीर्घकालीन जलवायु परिवर्तनसँगै विद्यमान एलनिनो घटनाले थप असर पार्न सक्ने सम्भावनाप्रति पनि चिन्ता जनाइएको छ ।
त्यसैगरी, मस्यौदाको बुँदा २१ मा जलवायु परिवर्तनले शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा पारिरहेका बढ्दो असरलाई स्वीकार गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तथा अन्य सम्बन्धित प्रक्रियामा समेट्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । जलवायु उत्थानशील स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ गर्नु आवश्यक रहेको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा पर्वतीय मुद्दासम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेको जानकारी दिनुभयो । ‘कोप–३१ को आवरण निर्णयमा पर्वतीय कार्ययोजना, पर्वत तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद, पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीका लागि तापक्रम वृद्धिलाई एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्नुपर्ने आवश्यकता तथा विश्वव्यापी अनुकूलन लक्ष्य (जिजीए) र नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक जलवायु वित्त लक्ष्य (एनसीक्युएजी)मा पर्वतीय क्षेत्रका विशिष्ट आवश्यकतालाई समेट्न हामीले माग गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
जलवायुविज्ञ मञ्जित ढकालले यसलाई नेपालको रणनीतिक सफलताको रूपमा हेर्न सकिने बताउनुभयो । “नेपालजस्ता पर्वतीय मुलुकका लागि प्रस्तावित कार्य कार्यक्रम महत्वपूर्ण हुनसक्ने देखिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हिमनदी पग्लने, हिमतालको जोखिम बढ्ने, बाढीपहिरो तथा अन्य जलवायुजन्य विपद् बढ्ने र त्यसबाट स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा असर पर्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न यसले अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य, वैज्ञानिक अध्ययन र अनुकूलनका लागि सहयोगको आधार तयार गर्न सक्नेछ ।”
जलवायु परिवर्तन र पर्वतीय मुद्दामा पैरवी गर्दै आउनुभएका जलवायु अभियन्ता गीता पाण्डेले पर्वतीय मुद्दा उक्त मस्यौदामा समावेश हुनु पनि नेपालका लागि ठूलो उपलब्धि भएको भन्दै अझै निरन्तर पैरवी गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो ।
तर उक्त व्यवस्था हाल कोप–३१ को निर्णयसम्बन्धी मस्यौदामा समेटिएको प्रस्ताव रहेको भन्दै यसलाई सम्मेलनबाट पारित अन्तिम निर्णयका रूपमा बुझ्न भने नमिल्ने ढकालले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी, उक्त मस्यौदाले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई पूर्वऔद्योगिक स्तरभन्दा १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य, जलवायु वित्तको परिचालन, अनुकूलन र उत्थानशीलता निर्माण, हानि तथा नोक्सानीको सम्बोधन र अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यलाई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेको छ ।
मस्यौदाले पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयनमा विश्वव्यापी रूपमा केही महत्वपूर्ण प्रगति भए पनि उत्सर्जन कटौती, अनुकूलन, वित्त र कार्यान्वयनका क्षेत्रमा अझै ठूलो खाडल रहेको उल्लेख गरेको छ । विशेषगरी विकासोन्मुख तथा जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका मुलुकलाई पर्याप्त, पूर्वानुमेय, सहज पहुँचयोग्य र अनुदानमा आधारित वित्त उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
मस्यौदाले महासन्धि कार्यान्वयन तथा पेरिस सम्झौताका उद्देश्य र दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न बहुपक्षीयताप्रतिको प्रतिबद्धता पुन: पुष्टि गरेको छ । साथै फरक–फरक राष्ट्रिय परिस्थिति, समता तथा साझा तर विभेदित जिम्मेवारी र सम्बन्धित क्षमताको सिद्धान्तलाई प्रतिविम्बित गर्दै पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनसँगै न्यून हरितगृह ग्यास उत्सर्जन र जलवायु उत्थानशील विकासतर्फको विश्वव्यापी रूपान्तरण अपरिवर्तनीय बन्दै गएको मस्यौदामा उल्लेख छ । राष्ट्रिय जलवायु योजनाहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएमा सम्झौता अपनाउनुअघिका कतिपय प्रक्षेपणमा देखिएको चार डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी तापक्रम वृद्धिको सम्भावना घटेर करिब २.६ डिग्री सेल्सियसमा झर्नेगरी सामूहिक प्रगति भएको जनाइएको छ ।
नवीकरणीय ऊर्जा तथा शून्य र न्यून उत्सर्जन प्रविधिको लागतमा उल्लेखनीय गिरावट आएको उल्लेख गर्दै ऊर्जा सुरक्षा, किफायतीपन र उपलब्धता बढाउन ऊर्जा रूपान्तरणको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको मस्यौदामा उल्लेख छ । जलवायु कार्यबाट प्राप्त हुने आर्थिक तथा सामाजिक लाभ र अवसरलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
मस्यौदाअनुसार सन् २०२६ नोभेम्बर १८ सम्म १६७ पक्षधर राष्ट्रले नयाँ राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडिसी), ८१ राष्ट्रले दीर्घकालीन न्यून हरितगृह ग्यास उत्सर्जन विकास रणनीति र ९६ राष्ट्रले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना पेस गरेका छन् । ती योजना तथा प्रतिवेदन पेस नगरेका राष्ट्रलाई जतिसक्दो चाँडो पेस गर्न आग्रह गरिएको छ ।
त्यस्तै, १४० वटा पहिलो द्विवार्षिक पारदर्शिता प्रतिवेदन पेस भएको, ११२ वटा प्रतिवेदनको प्राविधिक विज्ञ समीक्षा सम्पन्न भएको र ८० पक्षधर राष्ट्र प्रगतिको सहजीकरण तथा बहुपक्षीय विचार प्रक्रियामा सहभागी भएको उल्लेख छ । विस्तारित पारदर्शिता ढाँचाको कार्यान्वयन तथा सन् २०२६ को पारदर्शिता प्रतिवेदनको संश्लेषण प्रतिवेदनलाई पनि स्वागत गरिएको छ ।
पहिलो द्विवार्षिक पारदर्शिता प्रतिवेदन नबुझाएका राष्ट्रलाई तत्काल बुझाउन प्रोत्साहित गर्दै आगामी डिसेम्बर ३१ सम्म पेस गर्नुपर्ने प्रतिवेदन समयमै बुझाउन सबै पक्षधर राष्ट्रलाई आग्रह गरिएको छ ।
राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाको कार्यान्वयनका लागि सहयोग विस्तार गर्न, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)को विश्वव्यापी जलवायु उत्थानशीलता खाका कार्यान्वयन गर्न तथा राष्ट्रिय योजना र रणनीतिमा अनुकूलनलाई मूलप्रवाहीकरण गर्न पनि मस्यौदाले आह्वान गरेको छ ।
एक दशमलव पाँच डिग्रीको लक्ष्य र उत्सर्जन कटौती
विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि पूर्वऔद्योगिक स्तरभन्दा १.५ डिग्री सेल्सियस नाघ्ने प्रक्षेपणप्रति मस्यौदाले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ । दुई डिग्रीको तुलनामा १.५ डिग्री तापक्रम वृद्धिमा जलवायु परिवर्तनका जोखिम र असर धेरै कम हुने उल्लेख गर्दै तापक्रम वृद्धिको प्रत्येक अतिरिक्त अंशले हानि तथा नोक्सानीको आवृत्ति र तीव्रता बढाउने जनाएको छ ।
तापक्रम १.५ डिग्री नाघ्ने अवस्था र त्यसको अवधि सीमित गर्न तथा अनुकूलनका खाडल पुर्न गहिरो, तीव्र र दिगो उत्सर्जन कटौती आवश्यक रहेको मस्यौदामा उल्लेख छ । जलवायु असरबाट प्रभावित देश र समुदायलाई तयारी, अनुकूलन, प्रतिकार तथा पुन:प्राप्तिका लागि सक्षम बनाउन कार्य र सहयोग बढाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
विकसित देशहरूले सन् २०२० अगाडि उत्सर्जन कटौतीमा नेतृत्व लिन नसकेको विषय पनि मस्यौदामा उठाइएको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आइपीसीसी)ले विकसित देशले सन् २०२० सम्ममा सन् १९९० को तुलनामा उत्सर्जन २५ देखि ४० प्रतिशतसम्म घटाउनुपर्ने औँल्याएको भए पनि उक्त लक्ष्य पूरा नभएको स्मरण गराइएको छ ।
पेरिस सम्झौताको तापक्रम लक्ष्य हासिल गर्न उपलब्ध कार्बन बजेट सीमित र तीव्र रूपमा घटिरहेको उल्लेख गर्दै १.५ डिग्री तापक्रम सीमित राख्ने ५० प्रतिशत सम्भावनाका लागि कुल कार्बन बजेटको कम्तीमा चार–पाँचौँ हिस्सा ऐतिहासिक रूपमा सञ्चित खुद कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनले ओगटिसकेको जनाइएको छ ।
अनुकूलन वित्त तीन गुणा बढाउने प्रयास
जलवायु वित्तसम्बन्धी व्यवस्थालाई मस्यौदाको प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा राखिएको छ । नयाँ सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (एनसीक्यूजी)को प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा सन् २०३५ सम्म अनुकूलन वित्त कम्तीमा तीन गुणा बढाउने प्रयासलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको छ ।
विकासोन्मुख देशले जलवायु कार्यका लागि वित्त जुटाउँदा उच्च पुँजी लागत, सीमित राजकोषीय क्षमता, ऋणको बढ्दो भार, उच्च कारोबार लागत र जलवायु वित्तमा पहुँचका कठिन सर्तजस्ता समस्या भोगिरहेको उल्लेख गर्दै अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संरचनामा सुधार आवश्यक रहेको मस्यौदामा औँल्याइएको छ ।
विशेषगरी अतिकम विकसित देश, साना टापु विकासशील राष्ट्र तथा वित्तीय र संस्थागत क्षमता सीमित भएका अन्य मुलुकका लागि पर्याप्त, पूर्वानुमेय, सार्वजनिक, अनुदानमा आधारित तथा अत्यधिक सहुलियतपूर्ण अनुकूलन वित्त उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
सन् २०३५ सम्म अनुकूलन वित्त तीन गुणा बढाउने प्रयासको आधाररेखा पहिचान गर्न वित्त स्थायी समितिलाई प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गर्न अनुरोध गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसका साथै अनुकूलन वित्तको वितरण र परिचालनलाई तीव्र पार्न कार्यान्वयन मार्ग तयार गर्ने विषयलाई जलवायु वित्तसम्बन्धी कार्य कार्यक्रमअन्तर्गत छलफल गर्ने उल्लेख छ ।
यसै सन्दर्भमा कोप–३१ र कोप–३२ अध्यक्षमण्डलको मार्गदर्शनमा ‘अनुकूलन तथा उत्थानशीलता वित्तसम्बन्धी अन्ताल्या–टु–अदिस अबाबा रोडम्याप’ सुरु गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
उक्त रोडम्यापले अनुकूलन र उत्थानशीलताका लागि पूर्वानुमेय तथा विस्तारित वित्तका स्रोत पहिचान गर्ने, नयाँ वित्तीय स्रोत र पहुँचका संयन्त्र खोज्ने तथा हानि तथा नोक्सानीको प्रतिकार गर्ने वित्तीय व्यवस्थासमेत समेट्ने लक्ष्य राखेको छ । यससम्बन्धी निष्कर्ष समेटिएको प्रतिवेदन सन् २०२७ मा हुने सीएमएको नवौँ सत्रमा प्रस्तुत गर्ने प्रस्ताव छ ।
अनुकूलन कोष, अतिकम विकसित देश कोष र विशेष जलवायु परिवर्तन कोषसहितका वित्तीय निकायलाई मान्यताप्राप्त संस्थाबीच पारस्परिक मान्यता, परियोजना तयारी तथा कार्यान्वयन सहयोग, सहवित्तपोषणको आवश्यकता र कारोबार लागत घटाउने माध्यमबाट वित्तमा पहुँच सहज बनाउन आग्रह गरिएको छ ।
हरित जलवायु कोष र हानि तथा नोक्सानीको वित्त
मस्यौदाले विश्व वातावरण सुविधा (जिइएफ)को नवौँ पुन:पूर्तिका लागि प्राप्त प्रारम्भिक प्रतिबद्धतालाई स्वागत गरेको छ । तर जिइएफको आठौँ पुन: पूर्तिको तुलनामा नवौँ पुन: पूर्तिमा विशेषगरी जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा विनियोजित स्रोत घटेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै थप प्रतिबद्धता जुटाउन आग्रह गरिएको छ ।
हरित जलवायु कोष (जिसीएफ)को तेस्रो पुन: पूर्तिलाई महत्वाकाङ्क्षी बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै सम्भावित योगदानकर्तासँग सक्रिय रूपमा सम्पर्क गर्न कोषलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । विकसित देशलाई तेस्रो पुन: पूर्तिका लागि वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन र प्रतिबद्ध रकमलाई समयमै वास्तविक योगदानमा रूपान्तरण गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।
तर हानि तथा नोक्सानीको वित्तीय आवश्यकता र उपलब्ध स्रोतबीच ठूलो अन्तर रहेको तथ्य प्रस्तुत गरिएको छ । बार्बाडोस कार्यान्वयन विधिअन्तर्गत वित्तपोषणका लागि माग करिब दुई अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर पुगेको अवस्थामा विनियोजन करिब ३४२ मिलियन डलरमात्रै रहेको उल्लेख छ ।


प्रत्यूष नेटवर्क प्रा.ली. द्धारा प्रकाशित
नीलकण्ठ नपा. ३ सुगमटोल धादिङबेशी
०१०५२११७५,९८५११२०८५०
जि.प्र.का. धा. दर्ता नं. ०६।०६१।०६२
जि. हु.का. धा. दर्ता न. ०६।०६९।७०
सूचना विभाग दर्ता नम्बर: ५२१०
| अध्यक्ष /संचालक : | श्री दिपा लम्साल - (९८५११२०९४०) |
| प्रधानसम्पादक : | श्री बद्री अधिकारी - (९८५११२०८५०) |
| कार्यकारी सम्पादक : | अर्जुन प्रसाद खतिवडा - (९८४९३३९२२२) |
| कानूनी सल्लाहकार : | ..... |
| बजार ब्यबस्थापक : | ..... |