Logo
  • ई-पेपर
  • समाचार
  • स्थानीय समाचार
  • खेलकुद
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • अन्तर्वार्ता
  • आर्थिक/बजार
  • फोटो ग्यालरी
  • भिडियो ग्यालरी
  • मनोरञ्जन
  • राजनीति
  • राशिफल
  • विचार/लेख
  • शिक्षा
  • साहित्य
  • सुचना प्रविधि
  • स्वास्थ्य
© २०७९ प्रत्यूष Designed by: GOJI Solution
Logo
२०८३ मंसिर ३, बिहिबार
आजको ई-पेपर
  • समाचार
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • आर्थिक/बजार
  • खेलकुद
  • मनोरञ्जन
  • राशिफल
  • विचार/लेख
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • साहित्य
  • खोज

खोजी गर्नुहोस

छनोट

यहाँ खालि कोठा भित्र प्रीतिमा लेखेको अक्षर लगाउनुहोस् |

प्रीतिबाट युनिकोडमा कन्भर्ट गरेको

  • युनिकोड
  • मिति रुपान्तरण
  • स्थानीय
काठमाडौँ

पर्वतीय क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न कोप–३१ मा छुट्टै कार्ययोजना प्रस्ताव

जलवायु परिवर्तनका कारण पर्वतीय क्षेत्र, हिमनदी र तिनमा निर्भर समुदायले भोगिरहेका समस्या सम्बोधन गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (युएनएफसीसीसी) अन्तर्गत छुट्टै कार्ययोजना स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
रासस ५०१ पटक पढिएको प्रकाशित मिति: २०८३ मंसिर ४, शुक्रबार (१० मिनेट अघि)
Post Thumbnail

काठमाडौँ, ४ मङ्सिर: जलवायु परिवर्तनका कारण पर्वतीय क्षेत्र, हिमनदी र तिनमा निर्भर समुदायले भोगिरहेका समस्या सम्बोधन गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (युएनएफसीसीसी) अन्तर्गत छुट्टै कार्ययोजना स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

टर्किएको अन्ताल्यामा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१)को अध्यक्षमण्डल तथा पक्ष राष्ट्रहरूको परामर्शमा तयार पारिएको विस्तृत निर्णयको मस्यौदामा जलवायु परिवर्तनका असर, संवेदनशीलता र अनुकूलनसम्बन्धी नैरोबी कार्य कार्यक्रमअन्तर्गत ‘पर्वत र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्य कार्यक्रम’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।

‘अध्यक्षमण्डल–नेतृत्व र पक्षधर–सञ्चालित कभर निर्णय’ नाम दिइएको उक्त मस्यौदाले मस्यौदाको बुँदा २२ मा पर्वतीय क्षेत्र, पारिस्थितिक प्रणाली र हिमनदीमा निर्भर समुदाय जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असरप्रति अत्यन्त संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि गर्न यस्तो कार्यक्रम आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ ।

प्रस्तावित कार्यक्रममार्फत पर्वतीय क्षेत्रमा अनुकूलनका काम, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु उत्थानशीलता निर्माण, तथ्याङ्क तथा वैज्ञानिक अवलोकन र पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि महासन्धि तथा पेरिस सम्झौताअन्तर्गत भइरहेका कामलाई आधार बनाउँदै उपलब्ध माध्यमबाट सहयोग परिचालन गर्ने प्रस्ताव छ ।

मस्यौदाले पर्वतीय क्षेत्र, हिमनदी र त्यहाँका पारिस्थितिक प्रणालीमा निर्भर समुदायले भोगिरहेका जलवायुजन्य जोखिमबारे वैज्ञानिक बुझाइ र जनचेतना अभिवृद्धि गर्न पनि जोड दिएको छ । त्यसका लागि वैज्ञानिक तथा प्राविधिक सल्लाहसम्बन्धी सहायक निकाय (एसबीएसटीए) का ६६औँ र ६८औँ बैठकमा ‘पर्वत र जलवायु परिवर्तन’ विषयमा संवाद आयोजना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

उक्त संवाद सम्पन्न भएपछि त्यसको प्रतिवेदन तयार गरी आगामी प्रक्रियामा पेस गर्न एसबीएसटीएका अध्यक्षलाई अनुरोध गर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ । साथै, कोप–३२ को अध्यक्षमण्डलको मार्गदर्शनमा आगामी कोप–३२ मा पर्वत र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी उच्चस्तरीय संवाद आयोजना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

मस्यौदाको बुँदा २० मा महासागर, पहाड र क्रायोस्फियर (हिमनदी, हिमआवरण तथा जमेको भूभाग)लगायतका पारिस्थितिक प्रणाली, जीविकोपार्जन र मानव समुदायमा जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असरको आवृत्ति र गम्भीरता बढ्दै गएकोप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । दीर्घकालीन जलवायु परिवर्तनसँगै विद्यमान एलनिनो घटनाले थप असर पार्न सक्ने सम्भावनाप्रति पनि चिन्ता जनाइएको छ ।

त्यसैगरी, मस्यौदाको बुँदा २१ मा जलवायु परिवर्तनले शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा पारिरहेका बढ्दो असरलाई स्वीकार गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तथा अन्य सम्बन्धित प्रक्रियामा समेट्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । जलवायु उत्थानशील स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ गर्नु आवश्यक रहेको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा पर्वतीय मुद्दासम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेको जानकारी दिनुभयो । ‘कोप–३१ को आवरण निर्णयमा पर्वतीय कार्ययोजना, पर्वत तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद, पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीका लागि तापक्रम वृद्धिलाई एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्नुपर्ने आवश्यकता तथा विश्वव्यापी अनुकूलन लक्ष्य (जिजीए) र नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक जलवायु वित्त लक्ष्य (एनसीक्युएजी)मा पर्वतीय क्षेत्रका विशिष्ट आवश्यकतालाई समेट्न हामीले माग गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

जलवायुविज्ञ मञ्जित ढकालले यसलाई नेपालको रणनीतिक सफलताको रूपमा हेर्न सकिने बताउनुभयो । “नेपालजस्ता पर्वतीय मुलुकका लागि प्रस्तावित कार्य कार्यक्रम महत्वपूर्ण हुनसक्ने देखिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हिमनदी पग्लने, हिमतालको जोखिम बढ्ने, बाढीपहिरो तथा अन्य जलवायुजन्य विपद् बढ्ने र त्यसबाट स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा असर पर्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न यसले अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य, वैज्ञानिक अध्ययन र अनुकूलनका लागि सहयोगको आधार तयार गर्न सक्नेछ ।”

जलवायु परिवर्तन र पर्वतीय मुद्दामा पैरवी गर्दै आउनुभएका जलवायु अभियन्ता गीता पाण्डेले पर्वतीय मुद्दा उक्त मस्यौदामा समावेश हुनु पनि नेपालका लागि ठूलो उपलब्धि भएको भन्दै अझै निरन्तर पैरवी गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो ।

तर उक्त व्यवस्था हाल कोप–३१ को निर्णयसम्बन्धी मस्यौदामा समेटिएको प्रस्ताव रहेको भन्दै यसलाई सम्मेलनबाट पारित अन्तिम निर्णयका रूपमा बुझ्न भने नमिल्ने ढकालले बताउनुभयो ।

त्यसैगरी, उक्त मस्यौदाले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई पूर्वऔद्योगिक स्तरभन्दा १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य, जलवायु वित्तको परिचालन, अनुकूलन र उत्थानशीलता निर्माण, हानि तथा नोक्सानीको सम्बोधन र अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यलाई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेको छ ।

मस्यौदाले पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयनमा विश्वव्यापी रूपमा केही महत्वपूर्ण प्रगति भए पनि उत्सर्जन कटौती, अनुकूलन, वित्त र कार्यान्वयनका क्षेत्रमा अझै ठूलो खाडल रहेको उल्लेख गरेको छ । विशेषगरी विकासोन्मुख तथा जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका मुलुकलाई पर्याप्त, पूर्वानुमेय, सहज पहुँचयोग्य र अनुदानमा आधारित वित्त उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

मस्यौदाले महासन्धि कार्यान्वयन तथा पेरिस सम्झौताका उद्देश्य र दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न बहुपक्षीयताप्रतिको प्रतिबद्धता पुन: पुष्टि गरेको छ । साथै फरक–फरक राष्ट्रिय परिस्थिति, समता तथा साझा तर विभेदित जिम्मेवारी र सम्बन्धित क्षमताको सिद्धान्तलाई प्रतिविम्बित गर्दै पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनसँगै न्यून हरितगृह ग्यास उत्सर्जन र जलवायु उत्थानशील विकासतर्फको विश्वव्यापी रूपान्तरण अपरिवर्तनीय बन्दै गएको मस्यौदामा उल्लेख छ । राष्ट्रिय जलवायु योजनाहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएमा सम्झौता अपनाउनुअघिका कतिपय प्रक्षेपणमा देखिएको चार डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी तापक्रम वृद्धिको सम्भावना घटेर करिब २.६ डिग्री सेल्सियसमा झर्नेगरी सामूहिक प्रगति भएको जनाइएको छ ।

नवीकरणीय ऊर्जा तथा शून्य र न्यून उत्सर्जन प्रविधिको लागतमा उल्लेखनीय गिरावट आएको उल्लेख गर्दै ऊर्जा सुरक्षा, किफायतीपन र उपलब्धता बढाउन ऊर्जा रूपान्तरणको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको मस्यौदामा उल्लेख छ । जलवायु कार्यबाट प्राप्त हुने आर्थिक तथा सामाजिक लाभ र अवसरलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।

मस्यौदाअनुसार सन् २०२६ नोभेम्बर १८ सम्म १६७ पक्षधर राष्ट्रले नयाँ राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडिसी), ८१ राष्ट्रले दीर्घकालीन न्यून हरितगृह ग्यास उत्सर्जन विकास रणनीति र ९६ राष्ट्रले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना पेस गरेका छन् । ती योजना तथा प्रतिवेदन पेस नगरेका राष्ट्रलाई जतिसक्दो चाँडो पेस गर्न आग्रह गरिएको छ ।

त्यस्तै, १४० वटा पहिलो द्विवार्षिक पारदर्शिता प्रतिवेदन पेस भएको, ११२ वटा प्रतिवेदनको प्राविधिक विज्ञ समीक्षा सम्पन्न भएको र ८० पक्षधर राष्ट्र प्रगतिको सहजीकरण तथा बहुपक्षीय विचार प्रक्रियामा सहभागी भएको उल्लेख छ । विस्तारित पारदर्शिता ढाँचाको कार्यान्वयन तथा सन् २०२६ को पारदर्शिता प्रतिवेदनको संश्लेषण प्रतिवेदनलाई पनि स्वागत गरिएको छ ।

पहिलो द्विवार्षिक पारदर्शिता प्रतिवेदन नबुझाएका राष्ट्रलाई तत्काल बुझाउन प्रोत्साहित गर्दै आगामी डिसेम्बर ३१ सम्म पेस गर्नुपर्ने प्रतिवेदन समयमै बुझाउन सबै पक्षधर राष्ट्रलाई आग्रह गरिएको छ ।

राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाको कार्यान्वयनका लागि सहयोग विस्तार गर्न, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)को विश्वव्यापी जलवायु उत्थानशीलता खाका कार्यान्वयन गर्न तथा राष्ट्रिय योजना र रणनीतिमा अनुकूलनलाई मूलप्रवाहीकरण गर्न पनि मस्यौदाले आह्वान गरेको छ ।

एक दशमलव पाँच डिग्रीको लक्ष्य र उत्सर्जन कटौती

विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि पूर्वऔद्योगिक स्तरभन्दा १.५ डिग्री सेल्सियस नाघ्ने प्रक्षेपणप्रति मस्यौदाले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ । दुई डिग्रीको तुलनामा १.५ डिग्री तापक्रम वृद्धिमा जलवायु परिवर्तनका जोखिम र असर धेरै कम हुने उल्लेख गर्दै तापक्रम वृद्धिको प्रत्येक अतिरिक्त अंशले हानि तथा नोक्सानीको आवृत्ति र तीव्रता बढाउने जनाएको छ ।

तापक्रम १.५ डिग्री नाघ्ने अवस्था र त्यसको अवधि सीमित गर्न तथा अनुकूलनका खाडल पुर्न गहिरो, तीव्र र दिगो उत्सर्जन कटौती आवश्यक रहेको मस्यौदामा उल्लेख छ । जलवायु असरबाट प्रभावित देश र समुदायलाई तयारी, अनुकूलन, प्रतिकार तथा पुन:प्राप्तिका लागि सक्षम बनाउन कार्य र सहयोग बढाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।

विकसित देशहरूले सन् २०२० अगाडि उत्सर्जन कटौतीमा नेतृत्व लिन नसकेको विषय पनि मस्यौदामा उठाइएको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आइपीसीसी)ले विकसित देशले सन् २०२० सम्ममा सन् १९९० को तुलनामा उत्सर्जन २५ देखि ४० प्रतिशतसम्म घटाउनुपर्ने औँल्याएको भए पनि उक्त लक्ष्य पूरा नभएको स्मरण गराइएको छ ।

पेरिस सम्झौताको तापक्रम लक्ष्य हासिल गर्न उपलब्ध कार्बन बजेट सीमित र तीव्र रूपमा घटिरहेको उल्लेख गर्दै १.५ डिग्री तापक्रम सीमित राख्ने ५० प्रतिशत सम्भावनाका लागि कुल कार्बन बजेटको कम्तीमा चार–पाँचौँ हिस्सा ऐतिहासिक रूपमा सञ्चित खुद कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनले ओगटिसकेको जनाइएको छ ।

अनुकूलन वित्त तीन गुणा बढाउने प्रयास

जलवायु वित्तसम्बन्धी व्यवस्थालाई मस्यौदाको प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा राखिएको छ । नयाँ सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (एनसीक्यूजी)को प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा सन् २०३५ सम्म अनुकूलन वित्त कम्तीमा तीन गुणा बढाउने प्रयासलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको छ ।

विकासोन्मुख देशले जलवायु कार्यका लागि वित्त जुटाउँदा उच्च पुँजी लागत, सीमित राजकोषीय क्षमता, ऋणको बढ्दो भार, उच्च कारोबार लागत र जलवायु वित्तमा पहुँचका कठिन सर्तजस्ता समस्या भोगिरहेको उल्लेख गर्दै अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संरचनामा सुधार आवश्यक रहेको मस्यौदामा औँल्याइएको छ ।

विशेषगरी अतिकम विकसित देश, साना टापु विकासशील राष्ट्र तथा वित्तीय र संस्थागत क्षमता सीमित भएका अन्य मुलुकका लागि पर्याप्त, पूर्वानुमेय, सार्वजनिक, अनुदानमा आधारित तथा अत्यधिक सहुलियतपूर्ण अनुकूलन वित्त उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

सन् २०३५ सम्म अनुकूलन वित्त तीन गुणा बढाउने प्रयासको आधाररेखा पहिचान गर्न वित्त स्थायी समितिलाई प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गर्न अनुरोध गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसका साथै अनुकूलन वित्तको वितरण र परिचालनलाई तीव्र पार्न कार्यान्वयन मार्ग तयार गर्ने विषयलाई जलवायु वित्तसम्बन्धी कार्य कार्यक्रमअन्तर्गत छलफल गर्ने उल्लेख छ ।

यसै सन्दर्भमा कोप–३१ र कोप–३२ अध्यक्षमण्डलको मार्गदर्शनमा ‘अनुकूलन तथा उत्थानशीलता वित्तसम्बन्धी अन्ताल्या–टु–अदिस अबाबा रोडम्याप’ सुरु गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

उक्त रोडम्यापले अनुकूलन र उत्थानशीलताका लागि पूर्वानुमेय तथा विस्तारित वित्तका स्रोत पहिचान गर्ने, नयाँ वित्तीय स्रोत र पहुँचका संयन्त्र खोज्ने तथा हानि तथा नोक्सानीको प्रतिकार गर्ने वित्तीय व्यवस्थासमेत समेट्ने लक्ष्य राखेको छ । यससम्बन्धी निष्कर्ष समेटिएको प्रतिवेदन सन् २०२७ मा हुने सीएमएको नवौँ सत्रमा प्रस्तुत गर्ने प्रस्ताव छ ।

अनुकूलन कोष, अतिकम विकसित देश कोष र विशेष जलवायु परिवर्तन कोषसहितका वित्तीय निकायलाई मान्यताप्राप्त संस्थाबीच पारस्परिक मान्यता, परियोजना तयारी तथा कार्यान्वयन सहयोग, सहवित्तपोषणको आवश्यकता र कारोबार लागत घटाउने माध्यमबाट वित्तमा पहुँच सहज बनाउन आग्रह गरिएको छ ।

हरित जलवायु कोष र हानि तथा नोक्सानीको वित्त

मस्यौदाले विश्व वातावरण सुविधा (जिइएफ)को नवौँ पुन:पूर्तिका लागि प्राप्त प्रारम्भिक प्रतिबद्धतालाई स्वागत गरेको छ । तर जिइएफको आठौँ पुन: पूर्तिको तुलनामा नवौँ पुन: पूर्तिमा विशेषगरी जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा विनियोजित स्रोत घटेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै थप प्रतिबद्धता जुटाउन आग्रह गरिएको छ ।

हरित जलवायु कोष (जिसीएफ)को तेस्रो पुन: पूर्तिलाई महत्वाकाङ्क्षी बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै सम्भावित योगदानकर्तासँग सक्रिय रूपमा सम्पर्क गर्न कोषलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । विकसित देशलाई तेस्रो पुन: पूर्तिका लागि वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन र प्रतिबद्ध रकमलाई समयमै वास्तविक योगदानमा रूपान्तरण गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।

तर हानि तथा नोक्सानीको वित्तीय आवश्यकता र उपलब्ध स्रोतबीच ठूलो अन्तर रहेको तथ्य प्रस्तुत गरिएको छ । बार्बाडोस कार्यान्वयन विधिअन्तर्गत वित्तपोषणका लागि माग करिब दुई अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर पुगेको अवस्थामा विनियोजन करिब ३४२ मिलियन डलरमात्रै रहेको उल्लेख छ ।

  • काठमाडौँ
  • पर्वत
  • प्रतिक्रिया दिनुहोस
    विचार/लेख सम्बन्धि थप
  • Post Thumbnail

    विपद्को पूर्वसूचना दिने ‘सेल ब्रोडकास्टिङ’ प्रणाली परीक्षण गरिँदै

  • Post Thumbnail

    तनहुँ र नवलपरासी पूर्वको पूर्वाधार विकास अब दमौलीबाट

  • Post Thumbnail

    संरक्षणको पर्खाइमा रसुवाको ऐतिहासिक ‘लहरेपौवा’

  • Post Thumbnail

    परम्परागत खेतीभन्दा उखु खेतीमा दोब्बर आम्दानी

  • प्रत्यूष ई-पेपर थप

    २०८३ मंसिर २ गते बुधबार

    २०८३ मंसिर २ गते बुधबार
    थप मितिका ई-पेपरहरु यहाँ भित्र
    समाचार
    Post Thumbnail

    पर्वतीय क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न कोप–३१ मा छुट्टै कार्ययोजना प्रस्ताव

    सात वर्षमा पनि बनेन मुस्ताङको लेते–धम्पु पुल

    सात वर्षमा पनि बनेन मुस्ताङको लेते–धम्पु पुल

    Post Thumbnail

    नेपाली क्रिकेट टोलीले सन् २०२७ मा इङ्ल्यान्डमा छ खेल खेल्ने

    विकास आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न मन्त्री लम्सालको निर्देशन

    विकास आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न मन्त्री लम्सालको निर्देशन

    प्रत्यूष नेटवर्क प्रा.ली. द्धारा प्रकाशित

    नीलकण्ठ नपा. ३ सुगमटोल धादिङबेशी

    [email protected]

    ०१०५२११७५,९८५११२०८५०

    जि.प्र.का. धा. दर्ता नं. ०६।०६१।०६२

    जि. हु.का. धा. दर्ता न. ०६।०६९।७०

    सूचना विभाग दर्ता नम्बर: ५२१०

    हाम्रो टीम

    अध्यक्ष /संचालक : श्री दिपा लम्साल - (९८५११२०९४०)
    प्रधानसम्पादक : श्री बद्री अधिकारी - (९८५११२०८५०)
    कार्यकारी सम्पादक :अर्जुन प्रसाद खतिवडा - (९८४९३३९२२२)
    कानूनी सल्लाहकार :.....
    बजार ब्यबस्थापक : .....

    साईट मेनु

    • Home
    • ई-पेपर
    • बिज्ञापन
    • शर्तहरु
    • हाम्रो टीम
    • हाम्रो बारेमा
    • समाचार
    • स्थानीय समाचार
    • अन्तर्राष्ट्रिय
    © २०७९ प्रत्यूष Designed by: GOJI Solution