बागमतीमा अस्पताल सुदृढीकरण कार्यक्रम

चितवन, २६ कात्तिक ।

बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले ‘एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र एक अस्पताल सुदृढीकरण एवं सवलीकरण कार्यक्रम’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । प्रदेशका चिकित्सक नभएका अस्पतालमा चिकित्सकीय सेवा दिने र भएका ठाउँमा चिकित्सक थप गरी सेवा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।

स्वास्थ्यमन्त्री उत्तम जोशीका अनुसार प्रदेशभित्रका ६६ वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र रहेकामा हरेका निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा स्वास्थ्य संस्थालाई सुदृढीकरण एवं सवलीकरण गर्ने गरी काम अघि बढाइएको हो । यसका लागि प्रदेशले रु २२ करोड ती स्वास्थ्य संस्थामा पठाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

“एउटा स्वास्थ्य संस्थाले आफूले पाएको बजेटले दुई जना चिकित्सक राख्नुपर्नेछ । कतिपय ठाउँमा चिकित्सक बढी भएमा नर्स, एचए वा सोसरहका एक कर्मचारी राख्न पाउनेछन्”, जोशीले भन्नुभयो, “कम्तीमा एक चिकित्सक उनीहरुले पनि राख्न पर्नेछ । ठाउँ र आवश्यकता अनुसार बजेट बाँडफाँट गरी पठाइएको छ ।” उहाँका अनुसार कार्यक्रमको कार्यान्वयन भइसकेको छ ।

मन्त्री जोशीले भन्नुभयो, “ग्रामीण क्षेत्रका समेत स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सकीय सेवा दिने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सुरु गरिएको हो ।” यसको प्रभावकारिता राम्रो हुने भन्दै उहाँले आमनागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा दिन कार्यक्रम फलदायी हुने बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका सुत्केरी र गर्भवतीको हवाई उद्धारका लागि कार्यविधि बनाएर प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मन्त्री जोशीका अनुसार कार्यविधि बनिसकेकाले हेलिकप्टर कम्पनीसँग सम्झौता गरेसँगै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउनेछ । सम्बन्धित चिकित्सकले ‘ज्यान जोखिममा रहेको’ भनेर प्रमाणित गरेपछि हवाई उद्धार गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेशले एम्बुलेन्सलाई जिपिएस प्रणालीमार्फत छिटोछरितो सेवा दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ‘विद्यालय नर्स कार्यक्रम’लाई थप प्रभावकारी बनाउन यस वर्ष एक सय १५ विद्यालयमा नर्स पठाइएको मन्त्री जोशीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार योसँगै प्रदेशभित्रका छ सय ३४ विद्यालयमा नर्स रहेका छन् । उनीहरुले विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारीसँगै स्थानीय स्वास्थ्य सेवा र मनोपरामर्श समेत दिनेछन् ।

“प्रदेशले मातहतका अस्पतालमा ६५ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकको दन्त उपचार तथा सबै अस्पतालमा डेङ्गु परीक्षण निःशुल्क गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आयुर्वेद औषधिमा आत्मनिर्भर हुनका लागि आयुर्वेद औषधि उत्पादन केन्द्रको क्षमता वृद्धि गरी जिएमपी मापदण्डअनुसारको औषधि उत्पादन गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।”

प्रदेशमा बसोबास गर्ने अतिसिमान्तकृत एवं लोपोन्मुख जातिको मातृ तथा बालस्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच तथा उपभोग बढाउन संस्थागत सुत्केरी र तिनका बालबालिकाले पूर्ण खोप लगाएका आमालाई रू पाँच हजार उत्प्रेरणा खर्च प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री जोशीको भनाइ थियो ।