बनका कर्मचारी आन्दोलित ! (सम्पादकीय)

धादिङ,१५ भाद्र ।
डिभिजन बन कार्यालय सुर्खेतको वन अपराधको अनुसन्धानको क्रममा बनका एक कर्मचारीको मृत्यू भएपछिको तनाव अहिले देशभरका डिभिजन बन कार्यालयमा परेको छ ।

भाद्र २ गते डिभिजन बन कार्यालय सुर्खेतले बन अपराधको अनुसन्धानका लागि थुनुवा कक्षमा रहेका ५८ वर्षिय धनीराम लामिछोको मृत्यू भएपछि बन कार्यालयका ४ कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिनुपरेको थियो ।

थुनुवा कक्षमा मृत्यू भएको घटनाको सत्य तथ्य नआउँदै बनका कर्मचारी आन्दोलित हुँदै आफ्नै कार्यालयमा तालाबन्दी गर्नु कति जायज/नाजायज हो केही समयपछ थाह होला तर, अहिले देशभरका बन कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रदै सिहदबार घेराउसम्मको योजना बनाएको बताइएको छ ।

यो घटनाले बन अपराध अनुसन्धान गर्ने क्रममा केही कमजोरी रहेको अनुमान भने गर्न सकिन्छ किनभने कति धेरै मानिसहरुले जघन्य अपराधमा संलग्न भएको प्रमाणीत हुँदा पनि सजाएँ भोगिरहेका छन् र तोकिएको सजाएँ पछि पुन घर फर्कने र त्यही समाजमा घुलमेल हुने या आचरण सुधार्ने जस्ता कामहरु पनि गरेको पाइन्छ त्यसको लागि अनुसन्धान स्थलको त्यो किसिमको् वातावरण बनाउनुपर्छ ।

घटनाले जस्तो रुप लिन सक्ने अवस्थालाई अनुसन्धानमा संलग्न भएकाहरुले गम्भीर रुपमा बुझ्नुपर्ने थियो त्यस्तो खालको वातवरण बन्न नसक्नु लगायतका अन्य अदृष्य कारणहरु आउन सक्छन् त्यो तपशीलको कुरा हो ।

हुनतः बन अपराधको आरोपमा अनुसन्धानमा परेपछि लामिछानेले आत्महत्या गरेको बताउँदै कर्मचारीहरुले पक्राउ परेकाहरुको विना शर्त हिराइ हुननपर्ने माग गरिरहेको छन् विना शर्त रिहाईको माग हुँदैमा विधि विधान र प्रक्रिया छोडेर रिहाई गर्ने कुरा पनी त भएन तर, घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउने र वास्तविकता सार्वजनिक गर्ने र आगामी कारबाहीको प्रकृतिको बारेमा भने सरोकारवाला पक्षले ध्यान दिनुपर्छ अन्यथा यो किसिमको समस्या आगामी दिनमा पनि दोहोरिन सक्छ यसले कानूनको पालना गर्ने गराउने दुवै पक्षलाई एक खालको दवावमा राख्न भूमीका खेल्छ।

केही समयदेखी विरेन्द्रनगर नगरपालिका १३ को झुप्रेखोलामा भएको अबैध काठ कटानीमा के उनीमात्रै संलग्न थिए त ? कि अन्य बनका कर्मचारीहरु पनि संलग्न थिए ? आत्महत्या गर्ने सम्मकै अवस्था कसरी बन्यो ? त्यतातर्फ चै आन्दोलित कर्मचारीहरुले ध्यान दिनु पर्दैन ? बन कार्यालयमै तालाबन्दीको अबस्थापनि सेवाग्राहीहरुको अवस्था के हुन सक्छ ? के आन्दोलनरत पक्षले भनेको जस्तो नभए सेवाग्राहीहरुले सेवा लिनबाट कहिलेसम्म बञ्चित हुने भन्ने खालको प्रश्नहरु पनि उठिरहेको छ यि खालका समस्याको समाधानमा समयमै सरोकारवालाहरुको ध्यान जान जरुरी छ ।

जे जस्ता खालको घटनाहरु घट्छन् छानविनको समय नदिने र आन्दोलनमा उत्रिहल्ने एक खालको समस्या जो देखिरहिएको छ यसको समेत दिर्घकालीन रुपमा समाधान तर्फ लाग्न सकेमात्रै आम नागरिकबाट न्याय, शुसासनको पक्षमा काम भैरहेको अनुभुत गर्न पाउनेछन् यसर्थ आन्दोलनरत पक्षले पनि अनुसन्धानै नहुने विनाशर्त रिहाई भन्ने जस्ता मागहरु रोकेर कनूनको अधिनमा रही अनुसन्धान र्ग दवाद दिनसक्नुपर्छ ।