स्याउ विकास बोर्डको स्थापनाका लागि राय सुझाव माग

जुम्ला, १५ कात्तिकः कर्णाली प्रदेशमा स्याउ विकास बोर्डको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा जुम्लाका सरोकारवालासँग आज राय सुझावको माग गरिएको छ ।

स्याउ संसदीय स्याउ सरोकार समूहको अयोजना तथा कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको समन्वयमा भएको कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव चन्द्रप्रसाद रिसालले जुम्लालगायत माथिल्लो कर्णालीको स्याउ उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले स्याउ विकास बोर्ड गठनको तयारी थालेको छ । मन्त्रालयबाट बोर्ड गठनका लागि चाहिने नीतिगत तथा कानुनी कामहरू भइरहेको बताउनुभयो ।

कर्णालीको स्याउलाई बजार पाउने सुनिश्चित गर्नका लागि स्याउ बोर्ड गठनको कामलाई मन्त्रालयले प्रथामिकतामा राखेर काम गरिरहेको कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव रिसालको भनाइ छ ।

स्याउ उत्पादनको प्रमुख पकेट क्षेत्रका रूपमा परिचित जुम्लामा स्याउ विकास बोर्ड स्थापना गर्नका लागि प्रदेश सरकारको काँधमा आएको छ । प्रदेश सरकारले स्याउको उत्पादन, बजारीकरण, प्रवर्द्धन, विस्तार तथा समग्र विकासलाई व्यवस्थित बनाउन स्याउ विकास बोर्ड गठन गर्ने आजको आवश्यता रहेको नागरिक समाज जुम्लाका संयोजक राजबहादुर महतले जानकारी दिनुभयो ।

स्याउ विकास बोर्डको स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक कर्णाली प्रदेशसभाबाट पारित हुन ढिलाइ भएको छ । अब हुने हिउँदे अधिवेशनबाट स्याउ विकास गठन विधेयक पारित भए कर्णालीका किसानको हितमा काम हुने सविधानसभा सदस्य तथा पूर्वपशुपन्छी राज्यमन्त्री गोमा गौतम कुवँरले बताउनुभयो ।

जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालीकोटमा ठूलो परिमाणमा स्याउ उत्पादन हुने गरेको छ । सरकारले बोर्डको कार्यालय सबै जिल्लालाई पायक पर्नेगरी जुम्लामा राख्ने तयारी गरेको नेपाली कम्युष्टि पार्टी कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तथा प्रदेशसभा सदस्य कृष्णबहादुर जिसीको भनाइ छ ।

कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य हिक्मत बहादुर विष्टले जुम्लालगायत साविक कर्णालीका जिल्लामा उत्पाद हुने स्याउको बजारीकरण, प्रवर्द्धन, उत्पादन विस्तार र समग्र विकासका लागि बोर्ड गठन गर्न लागिएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टेकराज पछाईँले स्याउ विकास बोर्डको कार्यालय जुम्लामै स्थापना गर्नका लागि सरकारले गृहकार्य गरिहेको छ । स्याउ विकास बोर्डसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पेस हुने तयारी भएकाले त्यसमा समावेश गर्नुपर्ने विषय, आवश्यक सुधार तथा किसानका सुझाव सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले जुम्लामा छलफल आयोजना गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री पछाईँको भनाइ छ ।

बोर्ड स्थापना भएपछि स्याउ उत्पादनहुने जिल्लाका किसानले प्रत्यक्ष लाभ लिनसक्ने र स्याउ क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्ने जिल्लाका किसानले आफ्नो धारण राखेका थिए ।

कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख रामभक्त अधिकारीका अनुसार जिल्लामा स्याउखेतीको क्षेत्रफल निरन्तर विस्तार भइरहेको छ । अहिले जिल्लामा कुल चार हजार ६०४ हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउखेती भइरहेको छ । त्यसमध्ये ५३ हेक्टरमा फुजी र गाला जातका स्याउखेती हुने गरेको छ । जुम्लाका २४ हजार ८३८ घरपरिवारमध्ये १९ हजार ३९१ घरपरिवार स्याउखेतीमा संलग्न रहेको कार्यालय प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।