म्याग्दीमा निजी आवास पुनःनिर्माण कार्ययोजना तयार

म्याग्दी, १३ कात्तिक : गत असोजको बाढीपहिरोबाट प्रभावित जिल्लामा निजी आवास प्रबलीकरण, पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि कार्ययोजना तयार पारिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तयार पारेको कार्ययोजना विपद् ब्यवस्थापन समितिको बैठकले पारित गरेपछि आजदेखि कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश गैरेले उद्धार र राहतपछि अस्थायी बसोबासको ब्यवस्थासँगै पुनःनिर्माणको चरणमा अघि बढेको जानकारी दिनुभयो ।

“मृतक र घरवास गुमाएकाहरुलाई उद्धार र राहत उपलब्ध गराई अस्थायी बसोबासको ब्यवस्था मिलाउनेसँगै निजी आवास पुनःनिर्माणलाई तिब्रता दिन र व्यवस्थित बनाउन कार्ययोजना बनाएका हौ,” उहाँले भन्नुभयो “निजी आवास पुनःनिर्माणको काम आगामी २०८३ जेठ दोस्रो हप्ताभित्र सक्ने गरि कार्ययोजना तयार भएको छ ।” समयतालिका निर्धारण गरेर तयार पारिएको १२ बुदे कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह र जिल्ला विपद् ब्यवस्थापन समितिको स्पष्ट जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

स्थानीय तहले पौषको दोस्रो हप्तासम्म विपद्बाट पुगेको निजी आवासको क्षति तथा नोक्सानीको प्रारम्भिक लेखाजोखा तयार, सूचना प्रणालीमा प्रबिष्ट गर्ने, लगत संकलन सम्पन्नताको निस्सा दिने, लाभग्राहीको पहिचान गरी सूची सहितको विवरण जिल्लामा पठाउने र क्षतिको स्तर अनुसार प्रबलीकरण, पुननिर्माण तथा पुनस्थापना छुट्याएर लाभग्राही कायम गर्न जिल्ला विपद् ब्यवस्थापन समितिलाई सिफारिस गर्नुपर्नेछ् ।

जिल्ला विपद् ब्यवस्थापन समितिले पौषको देस्रो हप्तासम्म निर्णय गरि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा पहिलो किस्ता रकम माग गर्ने, तेस्रो हप्तामा वडा अध्यक्षहरुले अनुदान सम्झौता गर्ने, पौष मसान्तभित्र पहिलो किस्ता अनुदान दिने, फागुन १५ गतेसम्म दोस्रो र जेठ १५ गतेसम्म तेस्रो किस्ता अनुदान वितरण गर्ने कार्ययोजना बनाइएको छ ।

विपद् प्रभावितले निजी आवास पुननिर्माणका लागि रु. पाँच लाख अनुदान पाउने कार्यबिधी छ । सूचना प्रविधि सञ्चालन तथा प्राधिकरणले प्राधिकरणले विकास गरेको पोर्टलको प्रयोग सम्बन्धमा स्थानीय तहका विपद् सम्पर्क व्यक्ति र प्राविधिक कर्मचारीलाई तालिम दिनका लागि प्राधिकरणलाई माग गरिएको छ ।

निजी आवासको क्षतिको मुल्याङ्कन र लाभग्राही पहिचानको प्रक्रियासँगै मृतक र विस्थापितहरुलाई राहत वितरण तथा अस्थायी बसोबास ब्यवस्थापनको कामलाई समानान्तर रुपमा अघि बढाइएको म्याग्दीमा सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनोज लामिछानेले बताउनुभयो ।

सरकारले असोज २१ गते म्याग्दीका बेनी नगरपालिका, अन्नपूर्ण, रघुगंगा, मालिका, मंगला र धवलागिरि गाउँपालिकालाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । विपद् प्रतिकार्यका आकस्मिक काम गर्नका लागि पहिलो चरणमा संघीय सरकारले रु. ४०÷४० लाख अनुदान पठाएको छ ।

प्रहरी, जनप्रतिनिधि प्राविधिकहरुले क्षतिको तथ्यांक संकलन गरि मुचुल्का तयार पार्ने काम अन्तिम चरणमा पु¥याएका छन् । पछिल्लो विपद्बाट म्याग्दीको अन्नपूर्णमा पाँच र मालिकामा दुई जनाको मृत्यु भएको प्रहरी नायव उपरीक्षक राजन कार्कीले बताउनुभयो । बेनी नगरपालिका र अन्नपूर्णमा एक÷एक जना वेपत्ता छन् ।

प्रनाउ कार्कीका अनुसार जिल्लाभर दुई सय ४३ घर पूर्ण र एक सय ८४ घरको आंशिक क्षति भएको विवरण प्रहरीले हालसम्म संकलन गरेको छ । तीन सय ६२ घर बाढी, पहिरो र कटानका कारण जोखिममा परेका छन् । ३४ गोठ पूर्ण र ४६ वटामा आंशिक क्षति पुगेको छ । १३ वटा विद्यालयमा आंशिक क्षति पुगेको छ ।

क्षतिको विवरण संकलन पुरा नभएकाले संख्या थपिन सक्ने प्रजिअ गैरेले बताउनुभयो । म्याग्दीका प्रमुख बेनी–जोमसोम, बेनी–दरवाङ, बेनी–बागलुङ लगायत सडक, खानेपानी, सिचाई, विद्युतीकरण, जलविद्युत आयोजना, प्रशारण लाइन, नदी नियन्त्रण योजनामा ठूलो क्षति पुगेको छ । कालीगण्डकी र म्याग्दी नदीमा आएको बाढीका कारण तटीय क्षेत्रमा कटान तथा बाढीको जोखिम बढेको छ ।

विपद्बाट क्षति पुगेका सार्वजनिक भौतिक संरचनाहरुको पुननिर्माणका लागि भने स्थानीय तहको माग र जिल्ला विपद् ब्यवस्थापन समितिको सिफारिसको आधारमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा ब्यवस्थापन प्राधिकरण मार्फत बजेट उपलब्ध गराइने म्याग्दीबाट निर्वाचित प्रतिनिधीसभा सदस्य समेत रहनुभएका विज्ञान, प्रबिधि तथा नवप्रर्वतन् मन्त्री महाविर पुनले हालै बेनीमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बताउनुभएको थियो ।