वन क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण

सुदूरपश्चिम, १३ कात्तिकः सुदूरपश्चिममा कार्यरत विभिन्न वन उपभोक्ता समूहले वन क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

ती समूहको सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय आन्दोलन परिचालन समन्वय समितिका पदाधिकारीले आज मुख्यमन्त्री खगराज भट्टलाई २४बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सामुदायिक तथा साझेदारी वनको व्यवस्थापन, वन पैदावार उपयोग र राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । ध्यानाकर्षणपत्रमा वनसम्बन्धी विद्यमान कानुन संशोधन गरी उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ ।

समितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलगायत सरोकार भएकाहरूलाई यसअघि पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि माग सम्बोधन नभएको भन्दै पुनः प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको साझेदारी वन उपभोक्ता महासङ्घ, नेपालका केन्द्रीय महासचिव यादवप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

ज्ञापनपत्रमा वन क्षेत्रभित्र रहेका तालतलैया तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न, सामुदायिक वनका स्वीकृत कार्ययोजना कार्यान्वयनमा स्थानीय तहबाट हुने अनावश्यक हस्तक्षेप रोक्न र वन अतिक्रमण भएका क्षेत्रमा राजनीतिक संरक्षण अन्त्य गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।

यस्तै, सरकारी तथा गैरसरकारी भवन निर्माणमा स्वदेशी काठको प्रयोग अनिवार्य गर्न, काठ तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको आन्तरिक खपत बढाउन, वन उपभोक्ता समूहको क्षमता विकास र वन व्यवस्थापनमा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न माग गरिएको छ । यसैगरी नदी तथा चुरे क्षेत्रमा हुने ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खननको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआइए) तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) प्रभावकारी बनाउन र वन क्षेत्रमा आधारित उद्योग सञ्चालनका लागि अनुदान तथा सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

समितिले वन ऐन, नियमावली तथा वन व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा एकरूपता ल्याउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको जनाएको छ । ज्ञापनपत्रमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल (फेकोफन), सामुदायिक वन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ, नेपाललगायत वन उपभोक्ता समूह सम्बद्ध विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन् ।