बजारको मागमा आधारित पाठ्यक्रम आवश्यक छः मन्त्री पोखरेल

बागमती, १२ कात्तिकः शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले बजारको मागमा आधारित पाठ्यक्रम आवश्यक भएको बताउनुभएको छ ।

बागमती विश्वविद्यालयद्वारा हेटौँडामा आयोजित दिवसीय ‘नेपालको उच्च शिक्षा प्रणाली सुदृढीकरणः प्रादेशिक विश्वविद्यालय व्यवस्थापन र समन्वय’ विषयक दुई दिवसीय गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्याल सञ्चालन गर्दा औचित्य पुष्टि गर्ने गरी खोल्नुपर्ने बताउनुभयो ।

विश्वविद्यालयहरू भूगोलको आवश्यकताअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री पोखरेलले खोलिएका विश्वविद्यालयले भूगोलको आवश्यकता उक्त क्षेत्रले खोजेको रोजगारी जस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो । सङ्घीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालयबिचको सम्बन्ध तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको भूमिकाबारे देखिएको अन्योलता हटाउनुु आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै उहाँले विश्वविद्यालय स्थापना पूर्वआयोगसँग परामर्श र समन्वय गरिएको भए वर्तमानमा देखिएका कतिपय समस्या उक्त समयमा नै समाधान हुन सक्ने बताउनुभयो ।

संविधानअनुसार प्रदेशमा एकभन्दा बढी विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सकिने भए पनि आगामी दिनमा खुल्ने विश्वविद्यालयका विषयमा सुरुदेखि नै आयोगसँग समन्वय गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । शिक्षामा लगानी गर्ने कुरामा सरकार पछि नहट्ने बताउँदै मन्त्री पोखरेलले आवश्यकता र उपलब्ध स्रोतका आधारमा लगानी बढाइने धारणा राख्नुभयो । नतिजामुखी पाठ्यक्रमको निर्माण, प्रयोग र गुणस्तरको सुनिश्चितता सम्बन्धी व्यवस्था अब बन्ने ऐनमा स्पष्ट हुनु जरुरी रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्ति रोजगार मात्र नभई समाजलाई योगदान गर्न सक्ने किसिमको हुनुपर्ने बताउनुभयो । हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरू समाजको आवश्यकतासँग जोडिनुपर्ने बताउँदै उहाँले बजारको वर्तमानको मागसँगै भविष्यमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको अनुमान पनि गर्नुपर्ने बताउनुभयो । वर्तमान विश्व ज्ञान र नवप्रवर्तनमा आधारित भएको बताउँदै उहाँले समयको मागलाई आत्मसात् गर्नु आवश्यक हुने बताउनुभयो ।

बागमती विश्वविद्यालयका अध्यक्ष प्रा डा चन्द्रमणि पौडेलले बागमती विश्वविद्यालयले समयसापेक्ष आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी पाठ्यक्रम तयार गरी अध्ययनअध्यापन गराइरहेको बताउनुभयो । नेपालको शिक्षा प्रणालीमा गुणस्तर निर्धारण, नियन्त्रण तथा प्रवर्द्धन गर्ने स्वायत्त निकायको निर्माण हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । शुक्रबारसम्म चल्ने कार्यशालामा प्रदेशगत प्रस्तुति, विषय क्षेत्रगत समूह छलफल र प्रस्तुतिसँगै प्रदेश विश्वविद्यालय फोरम गठनलगायतका कार्यक्रम रहेको आयोजकले जनाएको छ ।