मानव–हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि प्रशासनद्वारा सुरक्षा कार्ययोजना पुनरावलोकन

भद्रपुर (झापा), १२ कात्तिकः झापामा मानव–हात्ती द्वन्द्वका घटना बढ्दै गएपछि त्यसबाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरणका लागि जिल्ला प्रशासनले सुरक्षा कार्ययोजनाको पुनरावलोकन सुरु गरेको छ ।

यही कात्तिक ३ गते जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट बाह्रदशी गाउँपालिका–२ जनता चोककी ७० वर्षीया लजुमा खातुनको मृत्यु भएपछि प्रशासनले कार्ययोजनाको प्रभावकारिता समीक्षा गर्न थालेको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलको अग्रसरतामा बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीबीचको छलफलमा हालसम्मका प्रयास, तिनको प्रभावकारिता र आगामी रणनीतिबारे समीक्षा गरिएको हो ।

छलफलमा जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुख, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी झापाका प्रतिनिधि तथा डिभिजन वन कार्यालयका अधिकृतको सहभागिता थियो । डिभिजन वन कार्यालयका तर्फबाट वन अधिकृत हिमाल पाठकले जिल्लामा मानव–हात्ती द्वन्द्वको पछिल्लो अवस्था र न्यूनीकरणका लागि भइरहेका प्रयासबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले मानव र वन्यजन्तु दुवैको अस्तित्व संरक्षण गर्दै मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्न सावधानीका उपायलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले हालको कार्ययोजना र सरोकारवाला निकायको भूमिकाको समीक्षा गरी प्राप्त सुझावका आधारमा रणनीति परिमार्जन गरिने जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार पहिलो चरणमा सरकारी निकाय र सुरक्षा संयन्त्रसँग समीक्षा गरिएको छ । दोस्रो चरणमा स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, स्थानीय समुदाय, सामाजिक संस्था, नागरिक समाज तथा सञ्चारकर्मीसँग छलफल गरी कार्ययोजनालाई थप नतिजामुखी बनाइनेछ ।

डिभिजन वन कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार झापामा पछिल्लो २० वर्षमा हात्तीको आक्रमणबाट ७० जना नेपाली तथा १० विदेशी नागरिकको मृत्यु भएको छ । सोही अवधिमा २८ वटा हात्तीको मृत्यु भएको छ । जिल्लामा वन क्षेत्र, नदी करिडोर, कृषि क्षेत्र र मानव बस्ती हात्तीको विचरण क्षेत्रसँग जोडिएकाले द्वन्द्व न्यूनीकरण चुनौतीपूर्ण बन्दै आएको छ ।

मानव–हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी बनाउने, सामुदायिक वनका हेरालुलाई सक्रिय बनाउने तथा साइरनलगायतका उपकरण दुरुस्त राख्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । वन क्षेत्रमा हात्तीका लागि आहारा र पानीका स्रोतको संरक्षण, जैविक मार्गको व्यवस्थापन तथा सौर्य विद्युतीय तारबारको मर्मतसम्भारलाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।