अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाउन नीतिगत पहलको खाँचो

कर्णाली, २८ असोजः कर्णाली प्रदेशमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको विद्यालय शिक्षामा तह बढ्दै जाँदा उनीहरू हराउँदै जाने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ ।

युवा सङ्घ नेपालद्वारा मङ्गलबार वीरेन्द्रनगमा आयोजित ‘अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको बाल अधिकारसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय नीति संवाद कार्यक्रम’ मा सङ्घका सल्लाहकार कलाधर भण्डारीले उक्त तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नुभएको हो । तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै सल्लाहकार भण्डारीले भन्नुभयो, “अपाङ्गता भएका बालबालिकाको विद्यालय भर्नादर कम छ र शिक्षाको तह बढ्दै जाँदा बिस्तारै हराउँदै जान्छन् ।”

पहुँचयुक्त माध्यमिक शिक्षा नजिक नहुँदा बालबालिकाले कक्षा ८ मा पढाइ छोड्ने गरेको र त्यसमा पहिचान÷परीक्षण, निरन्तर मूल्याङ्कन, वैयक्तिक शिक्षा योजना, उचित समायोजन र ‘फ्लोअप’ सहयोगमा रुपान्तरण नहुने गरेको उहाँको भनाइ थियो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव सुवर्णकुमार खड्काले कर्णाली प्रदेशमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको अधिकारको अवस्था, प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आगामी कार्यदिशाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रदेश सरकारले मूलतः शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पुनःस्थापना, संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा, पहुँचयोग्यता र सहभागिताका विषयमा काम गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा सामाजिक विकासमन्त्री जीतबहादुर मल्लले अपाङ्गता संवेदनशील क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारले सबै बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिकका सवालमा प्रादेशिक नीति ल्याउने तयारीमा रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “हामीसँग मौजुदा नीति छन्, त्यसको हामी सुधार गर्दैछौँ ।” खासगरी अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका लागि शिक्षा र संरचना दुवैमा पहुँच हुने नीति र त्यसमार्फत ऐन, नियम र कार्यविधि बनाइने मन्त्री मल्लले बताउनुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्यहरू क्रमशः दुर्गबहादुर रावत, घनश्याम भण्डारी, बलिमाया बुढा र सन्तोषी शाहीले अपाङ्गता भएका बालबालिकाको बाल अधिकार सुनिश्चित गर्न सदनमार्फत आवश्यक नीति ल्याउन पहल गरिने बताउनुभयो । सो कार्यक्रममा कर्णालीमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि पहुँचयुक्त शिक्षा र संरचना दुवै नभएकाले यसमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर नीति, योजना, कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।