सेवाग्राहीको भौतिक उपस्थिति बिना नै प्रशासनको सेवा

खोटाङ, २८ असोजः जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङले सेवाग्राहीको भौतिक उपस्थिति बिना नै कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

प्रशासनले आफ्नो सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र प्रविधिमैत्री बनाएसँगै सेवाग्राहीले आफैँ वा नजिकैको वडा कार्यालयको सहायतामा प्रशासनको इमेल अथवा ह्वाट्सएपमा आवश्यक कागजात पठाएर सहजै सेवा लिनसक्ने व्यवस्था मिलाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशकुमार गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

“प्रशासनमा भौतिक उपस्थिति गराउँदा सेवाग्राहीको समय र पैसा दुवै खर्च हुन्छ । हामी झन्झटिलो सेवा प्रवाहलाई निराकरण गर्दै छिटो, छरितो र प्रविधिमैत्री बनाउने योजनामा छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “पहिलो चरणमा चार किसिमका सेवा प्रवाहलाई भौतिक उपस्थिति बिना नै उपलब्ध गराउन थालिएको छ । प्रशासनले सुरु गरेको प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहलाई निकट भविष्यमै थप विस्तार गर्ने योजना बनाइएको छ ।”

दलित÷जनजाति÷खस आर्य प्रमाणितको सिफारिस र थर प्रमाणितको सिफारिससम्बन्धी सेवा लिनका लागि वडाको सिफारिससहित जन्मदर्ता वा नागरिकता प्रमाणपत्रको फोटोकपी पेस गर्नुपर्ने छ । परम्पराका रूपमा सञ्चालन गरिने धार्मिक, सांस्कृतिक पर्व, जात्रा, उत्सव, मेला, इत्यादि सञ्चालनको अनुमति सेवा लिनका लागि सम्बन्धित वडा÷स्थानीय तहको सिफारिससहित निवेदन/पत्र पेस गर्नुपर्ने प्रशासनले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुङ जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङ सरुवा भएर आउनुभएपछि प्रशासनको सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य सुधार आएको सेवाग्राहीले बताएका छन् ।

गत भदौ २५ गते सरुवा भएर खोटाङ आउनुभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुङले ‘नागरिक संवादका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी’ अभियान सुरु गर्नुभएको छ । नागरिकका समस्या र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै प्रशासनिक निकायलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन जिल्लाव्यापी अभियान सुरु गर्नुभएको हो ।

अभियानले नागरिकका समस्या, गुनासा र सुझावलाई सम्बन्धित निकायसम्म पु¥याउने तथा प्रशासन र नागरिकबीच प्रत्यक्ष संवादको वातावरण निर्माण गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुङले बताउनुभएको छ । “सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता कायम गर्न नागरिक संवाद कार्यक्रम महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

नागरिकले भोगिरहेका समस्या, सेवा प्राप्तिमा देखिएका कठिनाइ तथा स्थानीयस्तरमा समाधान गर्नुपर्ने विषयबारे प्रत्यक्ष छलफल गरिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “अभियानले प्रशासनप्रतिको विश्वास बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । लागूऔषधको दुरुपयोग परिवार, समाज र स्वयम् व्यक्तिका लागि चुनौतीको विषय बन्दै गएको छ । यसको नियन्त्रणका लागि कानुनी कारबाहीसँगै जनचेतना अभिवृद्धि, रोकथामका उपायको प्रचारप्रसार र समुदायको सक्रियता आवश्यक छ ।”

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुङले ‘नागरिक संवाद, लागूपदार्थ नियन्त्रण तथा समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम’लाई संयुक्त अभियानको रूपमा अगाडि बढाउनुभएको छ । समुदायमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्दै सभ्य समाज निर्माण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले संयुक्त अभियान सुरु गरेको हो ।