विचारः भूउपयोग गुरुयोजना विकासको अपरिहार्य आधार

काठमाडौँ, २७ कात्तिक (रासस): दशकौँको विकासको चाहना र प्रयासपछि पनि हामी “के नेपालको विकास सम्भव छ ?” भन्ने जस्ता सवालमा घोत्लिन बाध्य भइरहेका छौँ । यो आफैँमा एउटा दुःखद् अवस्था हो । त्यसो त विकास स्वयं जटिल र बहुआयामिक विषय हो; यो त्यति सजिलो र छोटो समयमा हासिल गर्न सकिने विषय पनि होइन तर पनि हाम्रोजस्तो साधन–स्रोतले धनी मानिने देशमा विकासले एउटा भरपर्दो लयसमेत समात्न नसकेको अवस्था रहनु विडम्बनायुक्त विषय हो ।

खासमा विकासको सपना देखेर वा यसको हुटहुटी भएर मात्र कुनै पनि देशले अपेक्षित विकास हासिल गर्न सम्भव हुँदैन । यस्तो सोचले विकासलाई खण्ड–खण्डमा वा कुनै विशेष क्षेत्रमा हुने विकासलाई मात्र ध्यान दिने गर्छ । यसबाट समग्रतामा विकासको ढाँचा निर्माण गरी एउटा लयमा अघि बढाउने काम हुन सक्दैन । हामीकहाँ दशकौँदेखि गरिएका विकासका प्रयासहरू कतै यस्तै खण्डित दृष्टिकोणका कारणले पूर्णता हासिल गर्न वा समग्र विकासको दिशातर्फ अघि बढ्न नसकेका हुन् कि भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले विकासलाई समग्रतामा सोच्ने दृष्टिकोणले यसका कारणहरूको पहिचान गर्न र विकासका लागि चाहिने आधारभूत आधारहरूको खोजी गर्न सघाउँछ । हामीकहाँ विकासको सम्भावना छ तर त्यसका लागि आवश्यक वातावरण नै छैन भन्ने विचार र भावना सदैव रहिआएको छ । हो, त्यसैले पहिलो आवश्यकता विकासको आधार वा वातावरण तय गर्नु हो ।

यस्ता आधारहरूमध्ये हालसम्मको बहसमा छुटेको र प्राथमिकतामा नपरेको विषय हो–भूउपयोग गुरुयोजना । विकासको बाटोमा लाग्दा क्षेत्रीय विकास, एकीकृत ग्रामीण विकास आदि जस्ता अवधारणा र योजनाहरू नआएका होइनन् तर प्रसिद्ध भूगोलविद एवं विकासविद डा हर्क गुरुङको पहलमा चौथो योजनामा समावेश गरिएको क्षेत्रीय विकास योजनाको नीतिले पूर्णताः पाउन सकेन भने भूउपयोग गुरुयोजनाको नीति लागु नै हुन सकेन । यहाँ मनन गर्नुपर्ने पक्ष के छ भने सबै कुरा पुरानै अवस्थामा राखेर विकासको आधार निर्माण हुन सक्दैन । स्वतः बन्दै जाने, आफसेआफ हुँदै जाने विकासको शैली अँगालेर वा हचुवा तवरमा योजनाहरू छरेर ठोस र दिगो विकास हासिल हुन सक्दैन तर हाम्रा सडकलगायतका भौतिक पूर्वाधार र बस्तीहरू समग्र विकासको ढाँचामा आधारित नभई अलग–अलग र एक किसिमको हचुवा शैलीमा निर्माण भइरहेका छन् । फलस्वरूप, यस्तो विकासले विकासको झलक दिन सकिरहेको छैन ।

यस्तो हुनुको पछाडि हाम्रा विकासका योजनाहरू वस्तुनिष्ठ विश्लेषण र परिवेशमा आधारित साझा आवश्यकताका आधारमा नभई राजनीतिक पक्षधरता र लोकप्रियताका आधारमा बन्ने गरेका छन् । यसको एउटा उदाहरण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको छनोटसमेत कतिपय अवस्थामा साझा राष्ट्रिय प्राथमिकताभन्दा राजनीतिक तथा दलीय प्राथमिकताबाट प्रभावित हुने गरेको आलोचना हुँदै आएको छ । तराई र पहाडमा समेत गरी तीनवटा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग सञ्चालनमा आइसकेको अवस्थामा चुरेजस्तो संवेदनशील भूगोल, जैविक विविधताले भरिपूर्ण र पातलो बस्ती भएको क्षेत्रमा छोटो दूरीको अन्तरालमा नै अर्को समानान्तर राजमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता किन प¥यो ? जबकि पहाडी भेगमा रहेको पुष्पलाल लोकमार्ग र तराईमा रहेको हुलाकी मार्ग वर्षौंदेखि पूरा हुन सकेका छैनन् । हुनसक्छ, हामीलाई तीनवटा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग भइसकेको अवस्थामा उत्तर–दक्षिण मार्गहरूलाई तिनमा जोडिदिँदा आर्थिक विकास र व्यवसायका लागि उचित वातावरण सिर्जना गर्न सकिने थियो । भूउपयोग गुरुयोजनालाई आधार बनाएर बस्तीहरूको अवस्था, आर्थिक–सामाजिक सम्भाव्यता र वातावरणीय पक्षसमेतको लेखाजोखा गरिएको भए उपयुक्त यातायात सञ्जाल वा प्रणाली विकास गर्न सहज हुने थियो ।

त्यसैगरी, देशैभरि डोजरे सडकहरू बनिरहेका छन् । बेहिसाब सडक निर्माणको एउटा दृष्टान्त काठमाडौँबाट हेटौँडा जाने सडकहरूलाई लिन सकिन्छ । काठमाडौँ–तराई÷मधेस द्रुतमार्गसहित मूल सडक तथा उपसडक गरी यस क्षेत्रमा नौवटा सडक निर्माण भइसकेका वा निर्माणाधीन छन् तर, वर्षायाममा दिगो रूपमा सञ्चालन हुन सक्ने सडकको अभाव देखिन्छ । आखिर कतिवटा सडकले हाम्रो आवश्यकता पूरा गर्ने हो र त्यसको निर्धारण कसरी गर्ने हो ? एकातर्फ सडकको सञ्जाल गाउँ–गाउँसम्म पुगिरहेको छ भने अर्कोतर्फ गाउँहरूबाट बसाइँसराइका कारण गाउँहरू खाली हुँदै गएका छन् र त्यहाँ आर्थिक–सामाजिक विकासका गतिविधिहरू अवरुद्ध भइरहेका छन् । अर्को देखिएको समस्या देशका अधिकांश पालिकाहरूमा फोहर व्यवस्थापनको रहेको छ । यसमा खासगरी फोहर व्यवस्थापन गर्ने साइटको पहिचान हुन सकेको छैन । त्यस्तै, बस्ती बस्नुपर्ने ठाउँमा बस्तीको विकास हुन सकेको छैन भने उर्बर फाँटहरूमा सडक हुलेर हचुवा तबरमा घरहरू निर्माण गर्दै योजनाविहीन रूपमा बस्तीहरू बनिरहेका छन् ।

यस्तो अवस्थाले के देखाउँछ भने हाम्रा विकासका प्रयासहरू दिगो विकास हासिल गर्ने उद्देश्यले योजनाबद्ध र एकीकृत तवरमा भइरहेका छैनन् । अझ, भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरू निर्माण गर्दा ती योजनाहरूले कस्तो आर्थिक र सामाजिक लाभका अवसर र आधार सिर्जना गर्न सक्छन् भनेर पर्याप्त अध्ययन हुन सकिरहेको छैन । यदि यस्तो हुँदो हो त हाम्रा गाउँहरूमा सडक, पानी र बिजुली पुग्दा पनि ती किन खाली भइरहेका छन् ? किन हाम्रा उर्बर जग्गाहरूमा घरहरू बनेर कृषि भूमि नास भइरहेको छ र कृषि व्यवसाय ओरालो लागिरहेको छ ? यस्ता प्रश्नहरू उठिरहेका छन् ।

यस्ता समस्याहरूको समाधानको एउटा महत्वपूर्ण आधार भनेको भूउपयोग गुरुयोजनाको आधारमा समग्र विकास र आर्थिक–सामाजिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नु हो । हाम्रोजस्तो भौगोलिक विविधता र प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिम रहेको देशमा विकासका हरेक योजना तय गर्न यसलाई अनिवार्य आधार बनाइनुपर्ने विषय हो । हामी कहाँ २०७२ सालको भूकम्पका बेला एकीकृत बस्ती विकासको चर्चा चलेको थियो भने हालैको भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीको सन्दर्भमा बस्ती स्थानान्तरणको चर्चा चलिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा यदाकदा भूउपयोग योजनाको चर्चा चल्छ । तर हुनुपर्ने के हो भने भूउपयोग गुरुयोजनाको नीतिलाई बस्ती विकासदेखि भौतिक पूर्वाधार र समग्र सामाजिक–आर्थिक विकासको आधार बनाइनु जरुरी हुन्छ । यसले नै विकासको बलियो आधार निर्माण गर्छ ।

विकासका लागि चाहिने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक नीतिहरूको अभावमा खण्डीकृत वा टुक्रे विकासका कुरा गरेर वास्तविक र दिगो विकास हासिल हुन सक्दैन । अहिलेसम्मका हाम्रा विकास प्रयासहरू प्रभावकारी र परिणाममुखी हुन नसक्नुको एउटा महत्वपूर्ण कारण भूउपयोग गुरुयोजनाको नीति अवलम्बन नगर्नु हो तर यो विषय पर्याप्त बहसमा आउन सकेको छैन । यसका कारण हाम्रा सीमित स्रोत–साधनहरूको उचित सदुपयोग हुन नसकिरहेको मात्र होइन, अनियोजित विकासले कतिपय अवस्थामा विनाशसमेत निम्त्याइरहेको छ । फलतः विकासले अपेक्षित आर्थिक–सामाजिक विकासको दिशा समात्न सकेको छैन । भूउपयोग गुरुयोजनालाई समग्र विकासको आधार मान्नुको प्रमुख कारण क्षेत्रगत विकासका योजनाहरू निर्माण गर्न यसले बलियो आधार प्रदान गर्नु हो । यही आधारमा यातायात तथा समग्र ‘कनेक्टिभिटी’को योजना बनाउन सहज हुन्छ ।

त्यसैगरी, जोखिमयुक्त तथा सुरक्षित क्षेत्रहरूको पहिचान गरी बस्ती विकासको योजना बनाउन सकिन्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको जोखिमको मूल्याङ्कन गरी नयाँ बस्ती मात्र होइन, पुराना बस्तीलाई समेत सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । योजनाबद्ध रूपमा विकास गरिएका एकीकृत र केन्द्रित बस्तीहरूमा पूर्वाधार तथा सेवाहरू सहज र कम लागतमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । यस्ता बस्तीमा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुनुका साथै सामाजिक सेवाहरूको पहुँच पनि सहज हुन्छ । संसारका अधिकांश व्यवस्थित बस्तीहरू कुनै न कुनै रूपमा भूउपयोग योजना वा त्यसमा आधारित दीर्घकालीन योजनाका आधारमा नै विकास भएका छन् ।

यसैगरी कृषि, वन, पर्यटनजस्ता आर्थिक विकासका क्षेत्रहरूको योजनाबद्ध विकासका लागि पनि भूउपयोग गुरुयोजनाले महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्दछ । कृषि विकासका लागि स्थानीय उत्पादनलाई कसरी बजारसँग जोड्ने भन्ने योजना पनि यही आधारमा बनाउन सम्भव हुन्छ ।

त्यसैगरी, पालिकाहरूबीचको सहकार्यमा जटिल बन्दै गएको फोहर व्यवस्थापनको समस्या समाधानका उपाय पहिचान गर्न पनि भूउपयोग गुरुयोजनाले आधार प्रदान गर्न सक्छ । भूउपयोग गुरुयोजना भौतिक पूर्वाधारका योजनाका लागि मात्र आवश्यक हुने होइन; सामाजिक तथा आर्थिक विकासका योजनाका लागि पनि यो बलियो आधार बन्न सक्छ । विद्यालय तथा अन्य शैक्षिक संस्थाहरू कहाँ र कसरी केन्द्रित गर्ने, अस्पतालहरू कहाँ आवश्यक छन्, औद्योगिक क्षेत्रहरू कहाँ स्थापना गर्न उपयुक्त हुन्छन् जस्ता विभिन्न पक्षलाई पनि भूउपयोग गुरुयोजनाले मार्गदर्शन गर्न सक्छ ।

यसरी समग्र विकासको आधार बनाइनुपर्ने भूउपयोग गुरुयोजना तयार गर्न र कार्यान्वयन गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य हुनु आवश्यक छ । आज सूचना प्रविधिको विकास भएको अवस्थामा यसको सदुपयोग गरी यस्तो गुरुयोजना तयार गर्न थप सहज भएको छ । यसका लागि विभिन्न विषयका विज्ञहरूको संयुक्त प्रयास आवश्यक हुन्छ भने योजना आयोग, अनुसन्धान संस्थाहरु तथा विश्वविद्यालयहरूको सहकार्य पनि उत्तिकै जरुरी छ । यस कार्यमा भूगोलविद्, भूगर्भशास्त्री, मानवशास्त्री तथा समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, विकास तथा योजनाविद्जस्ता विभिन्न विषयका विज्ञहरूको संलग्नताका साथै रैथाने ज्ञान र स्थानीय अनुभवलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिन आवश्यक हुन्छ । यसो हुन सकेमा मात्र बहुआयामिक दृष्टिकोणसहित समग्र विकासका लागि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने भूउपयोग गुरुयोजना निर्माण हुनेछ । यस्तो गुरुयोजनाले मात्र देशको सर्वाङ्गीण विकासको दिगो आधार तय गर्न सक्छ । (लेखक विकास योजना तर्जुमा, अनुसन्धान र अध्यापनमा संलग्न हुनुहुन्छ)