कर्णालीको गौरवः धमाधम निर्माण हुँदै प्रशासनिक भवन

कर्णाली, १९ कात्तिकः कर्णाली प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री मिलन खड्का रोकाले प्रदेश गौरवको आयोजनाका रुपमा निर्माणाधीन एकीकृत प्रशासनिक भवनको स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–७ सुर्खेत इत्रामस्थित निर्माणाधीन उक्त भवनको निरीक्षणका क्रममा बुधबार मन्त्री रोका र सचिव अर्जुनकुमार बमले आयोजनाको कार्यप्रगति, निर्माणको गुणस्तर, प्राविधिक पक्ष, प्रयोग हुने निर्माण सामग्री तथा कार्यान्वयनका क्रममा देखिन सक्ने चुनौतीबारे जानकारी लिनुभएको हो ।

आयोजना कर्णाली प्रदेशको प्रशासनिक सेवा प्रवाहसँग जोडिएको महत्वपूर्ण संरचना भएको मन्त्री रोकाले उल्लेख गर्नुभयो । निर्माण सम्पन्न भएपछि प्रदेशका मन्त्रालय तथा मन्त्रीका लागि एउटै स्थानबाट प्रशासनिक कामकारबाही र सेवा प्रवाह व्यवस्थित गर्ने आधार तयार हुने उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले निर्माणको गुणस्तरलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्न, प्राविधिक पक्षमा विशेष ध्यान दिन तथा कामको जिम्मेवारी स्पष्ट गरी अघि बढ्न निर्देशन दिनुभयो । आयोजनामा संलग्न निकाय र मन्त्रालय दुवै जिम्मेवार तथा जवाफदेही हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै स्रोतसाधनको उपलब्धता र परिचालनका विषयमा आवश्यक समन्वय गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

मन्त्री रोकाले निर्माण कार्यमा विभिन्न पक्षका फरक–फरक बुझाइ र चुनौती आउन सक्ने भएकाले समग्र प्रादेशिक आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर आत्मविश्वासका साथ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

त्यस्तै, निरीक्षणका क्रममा सचिव बमले आयोजनाको प्रगति र गुणस्तरबारे प्रत्येक एक–एक महिनामा नियमित छलफल गर्ने, समस्या देखिएका स्थानमा तत्काल समाधानको पहल गर्ने तथा निर्माणसँग सम्बन्धित सबै पक्षबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सचिव बमले निर्माणको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न प्रयोगशालाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै सरिया, सिमेन्टलगायत निर्माण सामग्रीको परीक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । प्रयोगशालामा खटिने प्राविधिक कर्मचारीलाई चनाखो र जिम्मेवार हुन उहाँले सुझाउनुभयो ।

करिब रु तीन अर्ब दुई करोड २९ लाख ५८ हजार २८० लागतमा निर्माण हुन लागेको उक्त एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माणको जिम्मा कन्टेक–नव सिर्जनशील जेभीले पाएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय सुर्खेतमार्फत कार्यान्वयन भइरहेको आयोजनाको ठेक्का सम्झौता २०८३ असारमा भएको हो । करिब ३६ महिनामा काम सम्पन्न गर्ने गरी एक महिनाअघि देखि काम सुरु भएको छ ।

प्रदेशका मन्त्रालयको प्रशासनिक कार्यलाई एउटै परिसरबाट सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको यो आयोजना कर्णालीको प्रशासनिक पूर्वाधार विकाससँग जोडिएको महत्वपूर्ण योजना भएको सचिव बमले जानकारी दिनुभयो ।