कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि एक खर्ब ४० अर्बको परियोजना

काठमाडौँ, १० कात्तिक : राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम दोस्रो चरणमा सञ्चालन गर्न रु एक खर्ब ४० अर्बको परियोजना तयार गरिएको छ । परियोजनामा कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा व्यावसायिक उत्पादन, पूर्वाधार विकास, कृषकलाई तालिम, कृषि उत्पादन वृद्धि, अनुदान वितरणलगायत योजना समावेश गरिएको हो ।

किसानको आय वृद्धि तथा कृषिमा आधुनिकीकरण गरी कृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गरी देशलाई कृषि वस्तु उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने रणनीति लिइएको परियोजनामा विगतका अनुभव, सिकाइ र प्रगतिलाई अवलम्बन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गरिने उक्त परियोजना सफल कार्यान्वयनका लागि बहुपक्षीय सरोकारवालासँग समीक्षा गरिएको कार्यक्रम व्यवस्थापन एकाइका सूचना अधिकारी जितबहादुर चन्दले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले करिब एक दशकसम्म सञ्चालन गरेको पहिलो चरणको कार्यक्रममा २३ लाख ८३ हजार रोजगारी सिर्जना भएको जनाइएको छ । आव २०७३/७४ मा सुरू भएको कार्यक्रमका लागि रु ५६ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएको थियो । आव २०८२/०८३ मा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा सरकारको लगानीमा सञ्चालित कृषि उत्पादन वृद्धि र आधुनिकीकरण गर्ने बृहत् राष्ट्रिय कार्यक्रमअन्तर्गत रु ३९ अर्ब ५८ करोड खर्च गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

देशका सबै प्रदेशअन्तर्गत जिल्लास्थित कृषि तथा पशु सेवासँग सम्बन्धित कार्यालयबाट ब्लक विकास कार्यक्रम र ७५३ वटा स्थानीय तहबाट पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । देशभर २१ वटा सुपरजोन, ३०० वटा जोन, एक हजार ५०० वटा ब्लक र एक हजार ५०० वटा पकेटहरू स्थापना गरिएको उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम, व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रम, व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) विकास कार्यक्रम र बृहत्तर व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र (सुपरजोन) क्षेत्र स्थापना गरिएको हो ।

किसानको उत्पादनको सहज बिक्री वितरणका लागि अग्रिम रूपमा कृषि उपज खरिद गर्ने नीति लिइएको उक्त कार्यक्रम प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका रूपमा सुरुमा आएको थियो, जसलाई पछि परिवर्तन गरेर राष्ट्रिय कृषि आधुनिकरण कार्यक्रम बनाइएको हो ।