विशेष प्रकृतिका विद्यालयलाई शिक्षा ऐनमा समेट्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौँ, २६ असोजः विशेष प्रकृतिका विद्यालयलाई शिक्षा ऐनमा समेट्दै स्वायत्त र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सरोकार भएकाहरूले जोड दिएका छन् । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले शिक्षा ऐन तर्जुमाका लागि रायसुझाव सङ्कलन गर्ने क्रममा विशेष उद्देश्यले स्थापित विद्यालयका पदाधिकारी तथा सरोकार भएकासँग गरेको छलफलमा यस्तो सुझाव दिइएको हो ।

सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा विशेष प्रकृतिका विद्यालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, नीतिगत र कानुनी व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्थापन र पठनपाठनको गुणस्तरलगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।

छलफलमा यस्ता विद्यालयलाई राष्ट्रिय विद्यालय शिक्षा प्रणालीको मूलधारमा समाहित गर्न आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । साथै, विद्यालय सञ्चालनमा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय कायम गर्ने, प्रशासनिक प्रक्रियालाई जवाफदेही बनाउने र उपयुक्त सञ्चालन ढाँचा निर्धारण गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

प्रमुख सल्लाहकार झाले विशेष प्रकृतिका विद्यालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्न र भविष्यको सञ्चालन ढाँचा तय गर्न सम्बन्धित विद्यालयका पदाधिकारीसँग छलफल गरिएको बताउनुभयो ।

मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले विशेष उद्देश्यले स्थापित विद्यालयलाई थप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यकताअनुसार नीतिगत र संरचनागत सुधार गरिने बताउनुभयो ।

छलफलमा सैनिक विद्यालय, प्रहरी विद्यालय, एसओएस विद्यालय, निजामती विद्यालय, गण्डकी बोर्डिङ स्कुल, बुढानिलकन्ठ स्कुल र सहिद स्मृति विद्यालयका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।

सहभागी विद्यालयका प्रतिनिधिहरूले द्वन्द्वपीडित बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न स्थापना गरिएका विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या वृद्धि गर्न नसकिएको, शिक्षक दरबन्दी अभाव रहेको र व्यवस्थापकीय कठिनाइ भोग्नुपरेको गुनासो गरेका थिए ।

उनीहरूले विशेष प्रकृतिका विद्यालयलाई शिक्षा ऐनमै सम्बोधन गर्नुपर्ने, स्वायत्त रूपमा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने र एउटै संरचनाभित्र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।