सम्पादकीय :– आलोचनाको केन्द्रमा प्रदेश

धादिङ,३२ असार।
पछिल्लो समय बागमती प्रदेश सरकारले गरेका केही क्रियाकलाप तथा कामहरुको बारेमा संचाारमाध्यममा चर्चा र परिचर्चा भैरहेको छ । केही दिन अघिदेखी अहिले बहाल रहेका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले धादिङका गैर पत्रकारहरुलाई ल्यापटप वितरण गरेको चर्चा चलिरहेको छ भने पुन यस अघिका मुख्य मन्त्री डोरमणी पौडेलले सिन्धुपाल्चोकमा वाढि तथा पहिरो पिडितलाई राहत बाढ्ने क्रममा भएको अनियमितताको बारेमा पुनः चर्चा भैरहेको छ ।

तत्कालीन मुख्य मन्त्री डोरमणी पौडेलको नेतृत्वमा २०७७ साउन २६ गते सिन्धुपाल्चोकको लिदीमा पहिरो गएको बेला राहत वितरणको विषयमा फर्जि विल प्रयोग गरी अनैतिक खर्च गरिएको विषय चर्चामा छ । गत वर्षको खर्च अडिट गर्ने क्रममा लेखा परिक्षकले १ लाख ११ हजार बराबरको मुल्यका राहत सामग्री वितरण गर्न २८ लाख ६८ हजार खर्चको भएको बनाएपछि यो विषय बाहिरिएको हो ।

सानोतिनो कार्यक्रम खर्चको कार्यसम्पन्न गर्ने क्रियाकलापकै लागि यति ठूलो रकम खर्च भएको र प्रदेश सरकारले यस्तो अनुत्पादक काममा किन खर्च गरेको भन्ने खाको प्रश्न लेखा परिक्षकले गरेको पाइएको छ । उता तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले आफु १ पटक मात्रै हेलिकप्टेर लिएर उक्त क्षेत्रमा अनुगमन गर्न गएकोले अहिले उठेको प्रश्नबारे आश्चर्यमा परेको बताएका छन् ।

तर, यतिवेलासम्म पनि त्यसबेला उक्त कार्यमा को को कर्मचारीको संलग्नता रहेको भने बारे भने खुलाइसकिएको छैन । प्रदेश सरकारले १ लाख ११ हजारको राहत सामग्री खर्च गरेको र त्यस ठाउँमा ढुवानीकै लागि मात्रै त्यति ठूलो खर्च देखिनुमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो ।

प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेकपा एमाले र उनका प्रतिनिधिको रुपमा रहेको डोरमणी पौडेल यतिवेला सरकार बाहिर छन् । यतिवेला नेकपा समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा बागमती प्रदेश सरकार छ तर, जो जसको सरकार भए पनि आलोचनाको सिकार बनिरहेको छ यो सिंगो प्रदेश सरकारमा सहभागी हुनेहरुकै लागि नराम्रो विषय हो ।

पहिरो पिडितलाई राहत वितरण गर्ने बारेमा गरिएके खर्चको बारेमा समाचार नै आएको प्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएको पौडेलले दाल, चामल र आवश्यक औषधी लगायतका राहत सामग्रीहरु लिएर गएको सत्यता भएपनि अरु १४ पटक कसले उडान गरेको बारे सत्यता नभएको बताएका छन्, यसले के देखाउँछ भने सरकारी कर्मचारीहरु जो मुख्य मन्त्रीको अघिपछि छन् उनीहरुले ब्यापक आर्थिक अनियमितता गरेका छन् भन्ने कुरा प्रष्ट्याउँछ ।

कार्यालयबाट यति सानो रकमको वितरण गर्नको लागि त्यति धेरै खर्च किन गरेको ? तत्कालीन मुख्य मन्त्री पौडेलले यसबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता छ हैनभने उनलाई कारबाहीको सिफारिस गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय सरकारका केही मन्त्रीले समेत आलोचनाकै कारण मन्त्री पदबाटै राजिनामा दिएका छन् भने आरोपितमाथि छानविन तथा अनुसन्धान भैरहेको छ, नागरिकको चाहना पनि जस जसले गल्ती तथा कमजोरीहरु गरेका छन् उनीहरुलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने हो यसर्थ तत्कालीन मुख्यमन्त्री पौडेललाई छानविनको दायरामा ल्याउन सम्बन्धीत पक्षले काम गरुन् ।

जसले कमजोरी गर्छ उसलाई कारबाहीको भागेदार बनाउने हो भने, आगामी दिनमा जानिजानि कमजोरी गर्न खोज्नेहरु निरुत्साहित हुन्छन्। शक्तिको आडमा सरकारी कोषमाथी कसैले दुरुपयोग गर्न हुँदैन भन्ने गरी कानूनी कारबाही गर्न सरोकारवाला पक्षले काम गरुन् यसले मात्रै कानूनी राज्य छ भन्न्ने अनुभूती दिलाउन सक्छ ।