Logo
  • ई-पेपर
  • समाचार
  • स्थानीय समाचार
  • खेलकुद
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • अन्तर्वार्ता
  • आर्थिक/बजार
  • फोटो ग्यालरी
  • भिडियो ग्यालरी
  • मनोरञ्जन
  • राजनीति
  • राशिफल
  • विचार/लेख
  • शिक्षा
  • साहित्य
  • सुचना प्रविधि
  • स्वास्थ्य
© २०७९ प्रत्यूष Designed by: GOJI Solution
Logo
२०८३ मंसिर १, मंगलबार
आजको ई-पेपर
  • समाचार
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • आर्थिक/बजार
  • खेलकुद
  • मनोरञ्जन
  • राशिफल
  • विचार/लेख
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • साहित्य
  • खोज

खोजी गर्नुहोस

छनोट

यहाँ खालि कोठा भित्र प्रीतिमा लेखेको अक्षर लगाउनुहोस् |

प्रीतिबाट युनिकोडमा कन्भर्ट गरेको

  • युनिकोड
  • मिति रुपान्तरण
  • स्थानीय
काठमाडौँ

कोप–३१ मा अनुकूलन वित्त बढाउने प्रस्तावमाथि सहमति जुट्न चुनौती

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) को अध्यक्षताले सन् २०३५ सम्म विकासोन्मुख देशका लागि वार्षिक कम्तीमा एक खर्ब २० अर्ब अमेरिकी डलर अनुकूलन वित्त जुटाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
रासस ८२६ पटक पढिएको प्रकाशित मिति: २०८३ मंसिर २, बुधबार (३१ मिनेट अघि)
कोप–३१ मा अनुकूलन वित्त बढाउने प्रस्तावमाथि सहमति जुट्न चुनौती

काठमाडौँ, २ मङ्सिरः जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) को अध्यक्षताले सन् २०३५ सम्म विकासोन्मुख देशका लागि वार्षिक कम्तीमा एक खर्ब २० अर्ब अमेरिकी डलर अनुकूलन वित्त जुटाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । तर, उक्त प्रस्तावमा विकसित र विकासोन्मुख देशबीच सहमति जुट्न चुनौती देखिएको छ ।

टर्किएको अन्ताल्यामा जारी सम्मेलनमा अध्यक्षताले पक्ष राष्ट्रहरूसँगको परामर्शमा तयार पारेको निर्णयको मस्यौदामा विकसित देशलाई अनुकूलन वित्त बढाउन र त्यसका लागि स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न आग्रह गरिएको छ । मस्यौदामा हालको अनुकूलन वित्त तीन गुणा वृद्धि गरी सन् २०३५ सम्म वार्षिक कम्तीमा एक खर्ब २० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपालका तर्फबाट सम्मेलनमा सहभागी हुन अन्ताल्या पुग्नुभएका जलवायु अभियन्ता सनोत अधिकारीका अनुसार प्रस्तावमा विकसित देशले अनुकूलन वित्त उपलब्ध गराउने समयसीमा, लक्ष्य प्राप्तिको मार्गचित्र, मध्यवर्ती लक्ष्य र प्रगति अनुगमनको व्यवस्था स्पष्ट गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

विकासशील देश, जी–७७ तथा चीन, अतिकम विकसित देश र अफ्रिकी समूहले जलवायु सङ्कटबाट बढ्दो जोखिम सामना गर्न पूर्वानुमानयोग्य, थप र अनुदानमा आधारित वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले पेरिस सम्झौताको धारा ९.१ अनुसार विकसित देशले पूरा गर्नुपर्ने वित्तीय दायित्व कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । तर, युरोपेली सङ्घ र जापानलगायत विकसित देशले अनुकूलन वित्तका लागि छुट्टै दायित्व निर्धारण गर्ने विषयमा असहमति जनाएका छन् । उनीहरूले यसलाई समग्र जलवायु वित्तसम्बन्धी वार्ताकै बृहत् ढाँचाभित्र सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेको अधिकारीले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार प्रस्तावित वित्तीय लक्ष्यको आधार वर्ष, गणना विधि र अनुकूलन कोषमा नियमित तथा पूर्वानुमानयोग्य योगदानका विषयमा पनि मतभेद कायमै छ । नेपाललगायत अतिकम विकसित तथा जलवायु जोखिममा रहेका पर्वतीय देशका लागि वित्तीय लक्ष्य सुनिश्चित गर्नु, सन् २०३० का लागि मध्यवर्ती लक्ष्य निर्धारण गर्नु, अनुदानमा आधारित वित्तलाई प्राथमिकता दिनु र जलवायु वित्तमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नु महत्वपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ ।

अतिकम विकसित तथा जलवायु जोखिममा रहेका पर्वतीय देशका लागि छुट्टै वित्तीय विनियोजनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि उठेको छ ।

अधिकारीले प्रस्तावमाथि पक्ष राष्ट्रबीच वार्ता जारी रहेकाले यसलाई सम्मेलनको अन्तिम निर्णयका रूपमा लिन नमिल्ने बताउनुभयो । सम्मेलनको अन्तिम निष्कर्षपछि मात्रै वित्तीय लक्ष्य र कार्यान्वयन व्यवस्थाबारे टुङ्गो लाग्नेछ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण कार्यक्रम (युएनइपी) को सन् २०२६ को अनुकूलन अन्तरसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै मस्यौदामा विकासोन्मुख देशलाई सन् २०३५ सम्म वार्षिक करिब तीन खर्ब पाँच अर्ब अमेरिकी डलर अनुकूलन वित्त आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । तर, सन् २०२४ मा अन्तरराष्ट्रिय सार्वजनिक अनुकूलन वित्त २८ देखि ३२ अर्ब अमेरिकी डलर मात्र रहेको जनाइएको छ ।

मस्यौदाले जलवायु वित्तमा विकासोन्मुख देशले भोग्दै आएका अवरोध हटाउनुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ । उच्च ब्याजदर, सीमित वित्तीय क्षमता, बढ्दो ऋणभार, वित्त प्राप्तिका जटिल प्रक्रिया र महँगो प्रशासनिक लागतलाई जलवायु वित्तमा पहुँचका प्रमुख चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । अनुदानमा आधारित, सहुलियतपूर्ण र ऋणको भार नथप्ने वित्तीय सहायता बढाउन तथा अतिकम विकसित देश र साना टापु राष्ट्रलाई जलवायु कोषमा सहज पहुँच उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

मस्यौदामा जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्ने कोषको वित्तीय अवस्थाबारे पनि उल्लेख छ । बार्बाडोस कार्यान्वयन प्रक्रियाअन्तर्गत प्राप्त अनुरोध करिब दुई अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर बराबर रहेकामा उपलब्ध विनियोजन करिब ३४ करोड २० लाख अमेरिकी डलर मात्र रहेको जनाइएको छ । हानि तथा नोक्सानी कोषका लागि घोषणा गरिएको ८२२ मिलियन अमेरिकी डलरमध्ये करिब आधा रकम मात्र योगदानमा रूपान्तरण भएको उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, जलवायु वित्तसम्बन्धी नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक लक्ष्य (एनसिक्युएजी) अन्तर्गत सन् २०३५ सम्म वार्षिक तीन खर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने लक्ष्य कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । जलवायु वित्त प्रवाहलाई वार्षिक एक हजार ३०० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउने बाकु–बेलेम मार्गचित्र कार्यान्वयनलाई पनि निरन्तरता दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।

हिमाली क्षेत्र र हिमनदीमा निर्भर समुदाय जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट विशेष जोखिममा रहेको स्वीकार गर्दै पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्यकार्यक्रम स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा छ । यसअन्तर्गत हिमाली क्षेत्रको वैज्ञानिक अध्ययन, अनुकूलन कार्यक्रम, उत्थानशीलता निर्माण तथा हिमनदीमा निर्भर समुदायलाई सहयोग गर्ने विषय समेटिएका छन् । कोप–३२ मा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी उच्चस्तरीय संवाद आयोजना गर्ने तथा यस विषयलाई सम्मेलनको स्थायी कार्यसूचीमा समावेश गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा धर्मराज उप्रेतीले सन् २०२७ सम्म विश्वका सबै मानिसमा बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणालीको पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्यप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै विकासोन्मुख देशलाई प्रविधि हस्तान्तरण, प्राविधिक सहयोग, वित्त र क्षमता विकासमा अन्तरराष्ट्रिय सहयोग बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

जलवायुविद् मञ्जित ढकालले तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिन, जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता घटाउन, नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गर्न र हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरणका प्रयास तीव्र बनाउनुपर्ने विषय पनि मस्यौदामा समेटिएको जानकारी दिनुभएको छ ।

अनुकूलनका लागि वार्षिक ३६५ अर्ब डलर आवश्यक

विकासशील देशलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग अनुकूलित हुन सन् २०३५ सम्म वार्षिक तीन खर्ब १० अर्बदेखि तीन खर्ब ६५ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण कार्यक्रम (युएनइपी) को ‘अनुकूलन अन्तर प्रतिवेदन २०२५ः रनिङ अन एम्प्टी’ ले जलवायु अनुकूलनका लागि विकासशील देशमा आवश्यक वित्त र हाल उपलब्ध वित्तबीच ठूलो अन्तर रहेको औँल्याएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार मोडेलमा आधारित लागत अनुमानले सन् २०३५ मा विकासशील देशलाई वार्षिक तीन खर्ब १० अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने देखाएको छ । राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान र राष्ट्रिय अनुकूलन योजनामा उल्लेख गरिएका आवश्यकताका आधारमा भने यो रकम तीन खर्ब ६५ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ । तर, सन् २०२३ मा विकासशील देशमा प्रवाह भएको अन्तरराष्ट्रिय सार्वजनिक अनुकूलन वित्त २६ अर्ब अमेरिकी डलर मात्र रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो सन् २०२२ मा प्रवाह भएको २८ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा कम हो ।

प्रतिवेदनले विकासशील देशमा अनुकूलन वित्तको आवश्यकता हालको अन्तरराष्ट्रिय सार्वजनिक वित्त प्रवाहभन्दा १२ देखि १४ गुणासम्म बढी रहेको देखाएको छ । वित्त प्रवाहको वर्तमान प्रवृत्ति कायम रहेमा सन् २०१९ को तुलनामा सन् २०२५ सम्म अन्तरराष्ट्रिय सार्वजनिक अनुकूलन वित्त दोब्बर पार्ने ग्लास्गो जलवायु सम्झौताको लक्ष्य हासिल नहुने चेतावनी पनि प्रतिवेदनले दिएको छ ।

जलवायु वित्तका लागि तय गरिएको नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक लक्ष्यले पनि विकासशील देशमा देखिएको अनुकूलन वित्तको ठूलो अन्तर सम्बोधन गर्न पर्याप्त महत्वाकाङ्क्षा नदेखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अनुकूलनका लागि आवश्यक लगानी र वास्तविक वित्त प्रवाहबीचको अन्तर बढ्दै जाँदा जलवायु जोखिम न्यूनीकरण तथा उत्थानशील विकासका प्रयास थप चुनौतीपूर्ण बन्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

  • काठमाडौँ
  • पर्वत
  • प्रतिक्रिया दिनुहोस
    विचार/लेख सम्बन्धि थप
  • विदेशको रोजगारी छाडेर गाउँमै भैँसीपालन, घ्यू बेचेर वार्षिक तीन लाख बचत

    विदेशको रोजगारी छाडेर गाउँमै भैँसीपालन, घ्यू बेचेर वार्षिक तीन लाख बचत

  • Post Thumbnail

    कोप–३१ मा कार्बन व्यापारको अभिलेख राख्ने अन्तरराष्ट्रिय ‘रजिस्ट्री’ सार्वजनिक

  • हुलाकी सडकले फेरिँदै दुर्गम गाउँको मुहार

    हुलाकी सडकले फेरिँदै दुर्गम गाउँको मुहार

  • Post Thumbnail

    जलवायु कार्यमा पारदर्शिता र राजनीतिक प्रतिबद्धता अपरिहार्य

  • प्रत्यूष ई-पेपर थप

    २०८३ मंसिर १ गते मंगलबार

    २०८३ मंसिर १ गते मंगलबार
    थप मितिका ई-पेपरहरु यहाँ भित्र
    समाचार
    कोप–३१ मा अनुकूलन वित्त बढाउने प्रस्तावमाथि सहमति जुट्न चुनौती

    कोप–३१ मा अनुकूलन वित्त बढाउने प्रस्तावमाथि सहमति जुट्न चुनौती

    विदेशको रोजगारी छाडेर गाउँमै भैँसीपालन, घ्यू बेचेर वार्षिक तीन लाख बचत

    विदेशको रोजगारी छाडेर गाउँमै भैँसीपालन, घ्यू बेचेर वार्षिक तीन लाख बचत

    Post Thumbnail

    कोप–३१ मा कार्बन व्यापारको अभिलेख राख्ने अन्तरराष्ट्रिय ‘रजिस्ट्री’ सार्वजनिक

    नमोबुद्ध जात्रा : करुणा र देहत्यागको बौद्ध मान्यता जोडिएको ऐतिहासिक मेला

    नमोबुद्ध जात्रा : करुणा र देहत्यागको बौद्ध मान्यता जोडिएको ऐतिहासिक मेला

    प्रत्यूष नेटवर्क प्रा.ली. द्धारा प्रकाशित

    नीलकण्ठ नपा. ३ सुगमटोल धादिङबेशी

    [email protected]

    ०१०५२११७५,९८५११२०८५०

    जि.प्र.का. धा. दर्ता नं. ०६।०६१।०६२

    जि. हु.का. धा. दर्ता न. ०६।०६९।७०

    सूचना विभाग दर्ता नम्बर: ५२१०

    हाम्रो टीम

    अध्यक्ष /संचालक : श्री दिपा लम्साल - (९८५११२०९४०)
    प्रधानसम्पादक : श्री बद्री अधिकारी - (९८५११२०८५०)
    कार्यकारी सम्पादक :अर्जुन प्रसाद खतिवडा - (९८४९३३९२२२)
    कानूनी सल्लाहकार :.....
    बजार ब्यबस्थापक : .....

    साईट मेनु

    • Home
    • ई-पेपर
    • बिज्ञापन
    • शर्तहरु
    • हाम्रो टीम
    • हाम्रो बारेमा
    • समाचार
    • स्थानीय समाचार
    • अन्तर्राष्ट्रिय
    © २०७९ प्रत्यूष Designed by: GOJI Solution