पहिलो त्रैमासमा रक्षा मन्त्रालयको प्रगति सन्तोषजनक, हालसम्म द्रुतमार्गको प्रगति ५० प्रतिशत बढी

काठमाडौँ, १८ कात्तिकः रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना र अन्तर्गतका निकायबाट चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को प्रथम त्रैमासिक अवधिमा सञ्चालित विकास आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रगति लक्ष्यको तुलनामा सन्तोषजनक देखिएको छ ।

मन्त्रालयमा आज आयोजित चालु आवको प्रथम त्रैमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रस्तुत विवरणअनुसार पहिलो त्रैमासमा चालुतर्फ १०४ दशमलव ०९ र पुँजीगततर्फ ४३ दशमलव २४ प्रतिशत खर्च भएको उल्लेख छ ।

चालु आवमा रक्षा मन्त्रालय र मातहतको निकायका लागि चालुतर्फ रु ६० अर्ब ३० करोड र पुँजीगततर्फ रु छ अर्ब २८ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । पहिलो त्रैमासमा वार्षिक विनियोजित बजेटको तलुनामा चालु र पुँजीगत गरी २६ दशमलव ८७ प्रतिशत खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसअवधिमा मन्त्रालयको वार्षिक अनुगमन योजना, २०८३, आव ०८३/०८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको विस्तृत कार्यान्वयन कार्ययोजना, काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको समयावधि मिति २०८६ चैत मसान्तसम्म थप गरिएको छ ।

कार्यक्रममा प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलले राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुतमार्ग आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्नेगरी काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले द्रुतमार्गअन्तर्गत काठमाडौँतर्फको सुरुआती विन्दुका सन्दर्भमा देखिएका समस्या समयमै समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

रक्षा सचिव इन्दु घिमिरेले द्रुतमार्गको थपिएको समयावधिमा सो आयोजना पूरा हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । यसअवधिमा राष्ट्रिय सेवा दल र राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रालयका योजना तथा अन्तरराष्ट्रिय समन्वय महाशाखाका सहसचिव उदय राना मगरले हालसम्म द्रुतमार्ग आयोजनाको भौतिक प्रगति ५० दशमलव ५४ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ५२ प्रतिशत रहेको जानकारी दिनुभयो । सो आयोजनाको चालु आवको पहिलो त्रैमास लक्ष्यको भौतिक प्रगति ८० दशमलव ८९ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ८९ दशमलव ५६ प्रतिशत रहेको छ ।

कार्यक्रममा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिले प्रथम त्रैमासमा लक्षित कार्यक्रमको भौतिक र वित्तीय प्रगति सन्तोषजनक रहेको बताउनुभएको थियो । उहाँहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको द्रुत कार्यान्वयनका लागि ‘विकास आयोजना सहजीकरण विधेयक’ ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।