कैलालीमा चार महिनादेखि काठ बिक्रीवितरण ठप्प

सुदूरपश्चिम, १२ कात्तिकः कैलालीमा चार महिनादेखि वन पैदावार बिक्रीवितरण ठप्प छ । केही सामुदायिक वनमा योजनाभन्दा बढी रुख कटान गरी कारोबार गर्न लागेको भन्दै उजुरी परेपछि प्रदेश सरकारले गत असार ९ गतेदेखि काठ बिक्रीवितरणमा रोक लगाएको थियो । लामो समयसम्म कारोबार रोकिँदा वन पैदावार व्यवसायी, उपभोक्ता र सरकारको राजस्वसमेत प्रभावित भएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको निर्देशनपछि प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले छानबिनका लागि भन्दै मातहतका कार्यालयलाई बिक्रीवितरण रोक्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसयता जिल्लामा सङ्कलन गरी घाटगद्दीमा राखिएको र लिलामका लागि प्रक्रिया पूरा गरिएको काठसमेत बिक्री हुन सकेको छैन ।

मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण कोइरालाले मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेकाले अब चाँडै समस्या समाधान हुने बताउनुभयो । यस विषयमा मन्त्री तहमासमेत पटकपटक छलफल भएको र यथार्थ अवस्थाबारे जानकारी गराउनुका साथै आवश्यक रायसमेत दिइसकिएको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रदेश वन निर्देशनालयका प्रमुख वन निर्देशक हेमराज विष्टले पनि काठ बिक्रीवितरण रोकिँदा परेको समस्याबारे राजनीतिक नेतृत्वलगायत सरोकारवालालाई जानकारी गराइसकिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बिक्रीवितरण रोकिएपछि करिब पाँच लाख क्युफिट काठ घाटगद्दीमा थन्किएको छ । लामो समयसम्म काठ थन्किँदा गुणस्तरमा ह्रास आउने, राजस्व सङ्कलन घट्ने र उपभोक्ता समस्यामा पर्ने अवस्थाबारे पनि नेतृत्व जानकार रहेको विष्टले बताउनुभयो ।

संसदीय समितिका सभापति घनश्याम चौधरीले उपभोक्ताबाट उजुरी परेपछि समितिले आवश्यक जाँचबुझ गरी विषयगत मन्त्रालयलाई छानबिन गरेर समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कैलाली र पहलमानपुरअन्तर्गतका विभिन्न सामुदायिक वनका व्यवस्थापक र वन कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा आवश्यकताभन्दा बढी रुख कटान गरी अनियमितता गरेको भन्दै उजुरी परेको थियो ।

“हामीले वास्तविक अवस्था के हो आवश्यक छानबिन गर्नु भनेर लेखिपठाएका हौँ, बाँकी प्रक्रिया सरकारले पूरा गर्ने हो । यस विषयमा हाम्रो धेरै भूमिका छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलेसमेत यसमा आफ्नो चासो राखिसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

समितिले केही वन क्षेत्रमा स्थलगत अवलोकन गरेपछि सम्बन्धित वनमा सञ्चालन भइरहेका गतिविधि र बिक्रीवितरण यथास्थितिमा रोक्न तथा त्यससँग सम्बन्धित कागजात तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

सोही आधारमा असार १० गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृत गोकुल रिजालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।

छानबिन समितिले कार्यादेशअनुसार डिभिजन वन कार्यालय धनगढीअन्तर्गतका चार र पहलमानपुरअन्तर्गतका छ सामुदायिक वनको अध्ययन गरेको थियो । पहलमानपुरअन्तर्गत जानकी गाउँपालिका–८ र ९ मा पर्ने छतिवन, वडा नं ९ को शिवशक्ति पाताभार, घोडाघोडी नगरपालिका–२ को मोहन्याल, वडा नं ८ को मैनापोखरी र वडा नं ९ को जनता सामुदायिक वन तथा मोहन्याल गाउँपालिका–१ को प्रगतिशील सामुदायिक वन अध्ययनको दायरामा परेका थिए ।

यस्तै, धनगढीअन्तर्गत गौरीगङ्गा नगरपालिका–१ का मौवारी र पशुपति, वडा नं ३ को केदारेश्वर सामुदायिक वन तथा वडा नं ६ को बाह्रवन साझेदारी वनकोसमेत अध्ययन गरिएको थियो ।

समितिले आवश्यक अध्ययन, अवलोकन, कागजात विश्लेषण गर्नुका साथै वन ऐन, २०७६ र वन नियमावली, २०७९ अनुसारका व्यवस्था पालना भए÷नभएको जाँच गरी असार मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाएको जनाइएको छ । वन पैदावार व्यवसायीले केही वनमा देखिएको समस्याका कारण जिल्लाभर बिक्रीवितरण रोक्नु अनुचित भएको भन्दै सुरुदेखि नै तत्काल निकास दिन माग गर्दै आएका छन् ।

पर्यावरण संरक्षण एवं वन पैदावार व्यवसायी सङ्घ, कैलालीका महासचिव लालबहादुर शाहीले चार महिनासम्म कारोबार रोकिँदा व्यवसायी आर्थिक समस्यामा परेको बताउनुभयो । विशेषगरी असारमा बैंकको ब्याज र किस्ता तिर्नुपर्ने समयमा कारोबार ठप्प हुँदा व्यवसायीलाई थप आर्थिक भार परेको उहाँको भनाइ छ ।

“विगत केही वर्षदेखि यस्तै समस्या आइरहेको छ । कसैले उजुरी हाल्ने र त्यही आधारमा सरकारले रोक्का गर्ने, तर समस्या के देखियो र कसरी समाधान भयो भनेर भनिँदैन”, शाहीले भन्नुभयो, “यसपटक पनि छानबिनमाथि छानबिन समिति बनाइएका छन्, तर समस्या के हो र चार महिनासम्म किन समाधान गरिएन भन्ने जवाफ दिइएको छैन । यसले व्यवसायी र आमउपभोक्ता समस्यामा परेका छन् । सरकारलाई पनि राजस्व घाटा भइरहेको छ ।”

साझेदारी वन उपभोक्ता महासङ्घ, नेपालका केन्द्रीय महासचिव यादव भण्डारीले समस्या देखिएका वन क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार कारोबार रोक्न सकिने भए पनि जिल्लाभर बिक्रीवितरण बन्द गरिँदा व्यवसायी र उपभोक्ता सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको बताउनुभयो ।

वन क्षेत्रमा ढलापडा, सुक्खा तथा हैसियत बिग्रिएका काठसमेत लामो समय घाटगद्दीमा थन्किँदा गुणस्तरमा ह्रास आउने र त्यसले सरकारी राजस्वमासमेत क्षति पु¥याउने उहाँको भनाइ छ ।

“समस्या छ भने सोहीअनुसार कारबाही हुनुपर्ने थियो, छैन भने पनि तत्काल निकास दिनुपथ्र्यो”, भण्डारीले भन्नुभयो, “तर यसलाई केही कर्मचारीको पदस्थापन र केही राजनीतिकर्मीको प्रतिष्ठाको विषय बनाएर थप गिजोल्ने काम भयो ।”

कैलालीमा गत आर्थिक वर्षमा पनि दुई पटक काठ बिक्रीवितरण रोकिएको थियो । यसपटक असार ९ गतेदेखि पुनःरोक लगाइएपछि करिब पाँच लाख क्युफिट काठको कारोबार हुन सकेको छैन । कतिपय काठ सङ्कलन गरी लिलाम प्रक्रियासमेत पूरा गरेर घाटगद्दीमा राखिएको छ भने कतिपय सङ्कलनकै प्रक्रियामा छन् ।

डिभिजन वन कार्यालय, धनगढीका निमित्त प्रमुख जीवछ यादवले मातहतका सामुदायिक तथा साझेदारी वनमा मात्रै तीन लाखभन्दा बढी क्युफिट काठ थन्किएको बताउनुभयो । उहाँले हाल देखिएका समस्याबारे पटकपटक छलफल भइसकेकाले अब चाँडै निकास दिनुपर्नेमा आफूहरुले पनि आग्रह गरिरहेको बताउनुभयो ।

डिभिजन वन कार्यालय, पहलमानपुरका प्रमुख जनक पाध्यायका अनुसार उक्त क्षेत्रमा डेढ लाखभन्दा बढी काठ घाटगद्दीमा थन्किएका छन् भने बाँकी काठ सङ्कलनकै चरणमा रोकिएको छ । गत चैतमा सङ्कलनका लागि सहमति दिइएपछि केही काम भए पनि काठ सङ्कलन तथा व्यवस्थापनको प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन । यस वर्षको असोजमा गर्नुपर्ने काठ सङ्कलनको कामसमेत ठप्प रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रमुख पाध्यायले काठ बिक्रीवितरणमा रोक लाग्दा व्यवसायी र उपभोक्ताले भोग्नुपरेका समस्या तथा काठको गुणस्तर बिग्रिनसक्ने जोखिमबारे सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराइसकिएको बताउनुभयो ।

यसरी लामो समयसम्म प्रक्रिया रोक्दा काठको हैसियत बिग्रिनुका साथै उपभोक्तासमेत मारमा परिरहेकाले छिटो समस्या समाधानको निर्णय लिनुपर्ने सरोकार भएकाहरुको आग्रह छ ।