आत्महत्या जोखिम मूल्याङ्कन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका सार्वजनिक

काठमाडौँ, २६ असोजः आत्महत्याको जोखिम समयमै पहिचान गरी समस्यामा रहेका व्यक्तिलाई उपयुक्त सहयोग, उपचार तथा सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले ‘आत्महत्या जोखिम मूल्याङ्कन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय निर्देशिका, २०८३’ सार्वजनिक गरिएको छ ।

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस २०२६ को अवसरमा यहाँ आयोजित कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता, स्वास्थ्य सेवा विभागका निमित्त महानिर्देशक डा कृष्ण पौडेललगायतले उक्त निर्देशिका सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

निर्देशिकाले आत्महत्याको जोखिम पहिचान, जोखिमको स्तर निर्धारण, सुरक्षा योजना निर्माण, आत्महत्या रोकथामका लागि प्राथमिक सहयोग तथा आवश्यकताअनुसार थप उपचारका लागि प्रेषण (रिफरल) गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखेको छ । निर्देशिकाले स्वास्थ्यकर्मीलाई आत्महत्याको जोखिममा रहेका व्यक्तिको अवस्था मूल्याङ्कन गरी सम्मानजनक, सुरक्षित तथा प्रमाणमा आधारित सेवा प्रदान गर्न प्राविधिक मार्गदर्शन गर्नेछ ।

साथै, जोखिममा रहेका व्यक्तिलाई समयमै पहिचान गरी आवश्यक सहयोग र उपचार उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । निर्देशिकामा तहगत सेवा पद्धति अनुरूप जोखिम मूल्याङ्कन तथा व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ । यसले स्वास्थ्य संस्थामा जोखिम पहिचान र व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढ गर्ने, स्वास्थ्यकर्मी तथा समुदायमा परिचालित गेटकिपरको क्षमता विकास गर्ने र आवश्यकताअनुसार समयमै रिफरल तथा उपचार सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने आधार प्रदान गर्नेछ ।

मन्त्री मेहेताले निर्देशिका जारी हुनु आत्महत्याको जोखिम समयमै पहिचान तथा उपयुक्त सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने महत्वपूर्ण पहल भएको बताउनुभएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागले निर्देशिकालाई सातै प्रदेश तथा स्थानीय तहका स्वास्थ्य संरचनामार्फत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने जनाएको छ ।

निर्देशिकाको कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि, प्राविधिक सहयोग तथा नियमित अनुगमनलाई प्राथमिकता दिइनेछ । आत्महत्या तथा आत्महानीसम्बन्धी घटनाको व्यवस्थित अभिलेखीकरण, प्रतिवेदन र तथ्याङ्कको प्रयोगमार्फत अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई समेत प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार, स्वास्थ्यकर्मी तथा समुदायबीचको समन्वय र सहकार्यमार्फत निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी आत्महत्याको जोखिममा रहेका व्यक्तिको समयमै पहिचान, आवश्यक सहयोग र उपचारमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने विभागले अपेक्षा गरेको छ ।