जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्थानीय अनुकूलन बसाइँसराइमा जोड

काठमाडौँ, २६ असोजः जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित जोखिम न्यूनीकरण गर्दै प्रभावित समुदायको जीविकोपार्जन सुरक्षित गर्न स्थानीय अनुकूलन, जलवायु वित्त, सुरक्षित बसाइँसराइ व्यवस्थापन र लैङ्गिक समानतामा केन्द्रित नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको विज्ञहरूले जोड दिएका छन् ।

ग्रामीणमुखी युवा अभियान नेपाल (आरओवाइएम) द्वारा आज यहाँ आयोजित ‘जलवायु परिवर्तन र तल्लो तटीय समुदायमा यसको प्रभावसम्बन्धी राष्ट्रियस्तरीय परामर्श’ कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तन विज्ञ डा रोजी जोशीले जलवायु उत्थानशीलता, बसाइँसराइको सुशासन र लैङ्गिक समानतालाई एकीकृत गर्दै प्रभावित समुदायको अधिकार, जीविकोपार्जन र सामाजिक सुरक्षालाई सुदृढ गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित भूमिहीन, न्यून आय भएका तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा ज्यालादारी गर्ने परिवारलाई लक्षित गरी स्थानीय तहमा जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण र अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

जलवायु जोखिममा रहेका समुदायको जीविकोपार्जन सुरक्षित गर्न गैरकृषि रोजगारीका अवसर विस्तार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले त्यस्ता समुदायमध्ये ६६ दशमलव सात प्रतिशत दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर रहेका बताउनुभयो । प्रभावित परिवारको आयआर्जनका वैकल्पिक स्रोत विकास गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । डा जोशीले स्वदेशी कार्बन वित्त तथा नतिजामा आधारित जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम पारदर्शी लेखा प्रणालीसहित प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सुरक्षित बसाइँसराइ र अधिकार संरक्षण

जलवायुजन्य विपद्का कारण विस्थापित हुने परिवारको अधिकार संरक्षणका लागि पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ बनाउनुपर्नेमा डा जोशीले जोड दिनुभयो । नदी बेसिनमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली र जोखिम सञ्चारलाई प्रभावकारी बनाउँदै जोखिममा रहेका समुदायलाई समयमै सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।

विस्थापित परिवारको पुनःस्थापना गर्दा मानव अधिकारको संरक्षण, पूर्वपरामर्श, भूमिमा पहुँच र जीविकोपार्जनको पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । बसाइँसराइ गर्ने समुदायका लागि उद्गम र गन्तव्य दुवै स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा तथा सहायता उपलब्ध गराउने एकीकृत प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

जलवायुजन्य विपद्का समयमा महिला तथा बालबालिकाको स्वास्थ्य, सुरक्षा र सामाजिक संरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै डा जोशीले स्थानीय तहको बजेटलाई लैङ्गिक उत्तरदायी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । बाढीका समयमा मातृ तथा बालस्वास्थ्य सेवा र सरसफाइ सुविधाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नुका साथै पानीजन्य रोगको जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो । अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कृषि श्रमिकलाई समेत समेट्ने गरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

प्रस्तुत नीतिगत अवधारणामा ४२ प्रतिशतमा खाद्य असुरक्षाको जोखिम रहेको उल्लेख गर्दै जोखिममा रहेका समुदायलाई लक्षित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ । बदलिँदो जलवायुको जोखिम सामना गर्न परम्परागत खेती प्रणाली मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले स्थानीयस्तरमा जलवायु अनुकूल कृषि अभ्यासलाई विस्तार गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।

भोटेकोशी बाढीले विकासमा असर

कार्यक्रममा विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी विज्ञ तथा विपद् व्यवस्थापन सञ्जाल नेपालका अध्यक्ष डा वसन्तराज रेग्मीले भोटेकोशी बाढीलाई केवल प्राकृतिक विपद्का रूपमा मात्र बुझ्न नहुने बताउनुभयो ।

उहाँले बाढीबाट भएको क्षति भौतिक संरचनामा मात्र सीमित नरहेको उल्लेख गर्दै मानवीय क्षति, स्थानीय समुदायको सीप र ज्ञानको ह्रास, श्रमशक्तिमा कमी, परिवारको आम्दानी गुम्नु तथा सामाजिक सम्बन्ध कमजोर हुनुलाई पनि विपद्को दीर्घकालीन प्रभावका रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कामकाजी उमेर समूहका व्यक्तिको मृत्यु वा बेपत्ता हुँदा परिवारको आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने र विस्थापन तथा बसाइँसराइका कारण समुदायको सामाजिक संरचना कमजोर हुने उहाँको भनाइ छ । यस्ता विपद्ले बालबालिकाको शिक्षा, जीविकोपार्जन र पारिवारिक सुरक्षामा पुस्तान्तरणीय असर पार्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।

भोटेकोशी बाढीले नेपालको पुँजी, उत्पादनशील सम्पत्ति र समग्र विकास यात्रामा गम्भीर धक्का पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै डा रेग्मीले यस विपद्का विभिन्न पक्षमा अध्ययन गर्न ढिलाइ भइसकेको बताउनुभयो ।

उक्त हिमाली विपद्बाट रु चार खर्ब आठ अर्ब २८ करोडभन्दा बढीको क्षति तथा नोक्सानी भएको आकलन गरिएको छ । विपद्पछिको द्रुत क्षति तथा आवश्यकताको आकलन (आरडिएनए) प्रतिवेदनअनुसार पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि रु सात खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । आगामी छ महिनाभित्र तत्काल राहत तथा अल्पकालीन पुनःस्थापनाका लागि रु आठ अर्ब ७३ करोड ५० लाख आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार विपद्बाट भएको क्षति कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको पाँच दशमलव चार प्रतिशत बराबर रहेको छ भने पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाको आवश्यकता कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० दशमव एक प्रतिशत बराबर रहेको छ । डा रेग्मीले हिमाली क्षेत्रमा हुने यस्ता ठूला विपद्का लागि पूर्णतयारी गर्न विश्वका कुनै पनि देशलाई सहज नहुने उल्लेख गर्दै सम्भावित जोखिमको अध्ययन, पूर्वतयारी र प्रभावकारी विपद् व्यवस्थापनमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा उत्पन्न हुने जोखिम, प्रभावित समुदायको जीविकोपार्जन, विपद्पछिको पुनःस्थापना तथा जलवायु उत्थानशील विकासका उपायबारे छलफल भएको थियो ।