‘दलित बालिकाका मागप्रति लुम्बिनी प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ’

दाङ, २२ असोजः लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले दलित बालिकाको शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, समानता र नेतृत्व विकासका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

दलित महिला सङ्घ दाङको सहजीकरणमा प्रदेशका दलित बालिकाद्वारा तयार पारिएको १० बुँदे मागपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले समाज रुपान्तरणका लागि युवाको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको बताउनुभयो । युवाले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्दै सामाजिक विकृति र विभेद् अन्त्यको अभियानमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले बालविवाह न्यूनीकरणमा किशोरकिशोरीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने धारणा राख्नुभयो । बालविवाहका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य र भविष्यमा पर्ने असरबारे किशोरकिशोरीले आफ्ना साथी तथा समुदायमा सचेतना फैलाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

“सरकारको मात्रै पहलले बालविवाहजस्ता समस्या समाधान हुँदैनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “जनचेतना अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । विद्यालयमा पनि यस विषयमा नियमित छलफल र सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जरुरी छ ।” मुख्यमन्त्री आचार्यले दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारले भूमिसम्बन्धी कानुन निर्माणको तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

दलित महिला सङ्घ दाङकी अध्यक्ष युवा कराराको नेतृत्वमा आएका दलित बालिकाले मुख्यमन्त्री आचार्यलाई १० बुँदे मागपत्र बुझाएका थिए । मागपत्रमा जातीय विभेद् तथा छुवाछुत अन्त्य, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षाको सुनिश्चितता, नेतृत्व विकास, विपन्न परिवारलाई आयआर्जनमा जोड्ने कार्यक्रम, दलित बालिकाका समस्याको तथ्याङ्क सङ्कलन र त्यसका आधारमा बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण गर्न माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेशस्तरीय बालिका मञ्च गठन गरी यसमा दलित बालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न, प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क तथा समावेशी शिक्षा उपलब्ध गराउन, नागरिकता तथा विवाह दर्तालगायत कारण जन्मदर्ता र पहिचानबाट वञ्चित बालबालिकाको समस्या समाधान गर्नुपर्नेलगायत माग राखिएका छन् ।