‘जलवायु न्याय दया र परोपकार नभई मौलिक अधिकार’

काठमाडौँ, १८ असोजः जलवायु न्याय दया र परोपकार नभई मानवजातिको मौलिक अधिकारको भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । पूर्वयोजनाकार मञ्च नेपालले आज राजधानीमा आयोजना गरेको ‘उच्चस्तरीय नीति संवाद’ले भोटेकोशीको व्यथा र हिमालय क्षेत्रको पुकारलाई विश्वमञ्चमा स्पष्टसँग उठाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

नीति संवादपछि जलवायु न्याय र वित्तीय सहायता, भोटेकोशी पुनःस्थापना र पुनर्निमाण, आपूर्ति शृङ्खला, यातायात र व्यापारिक मार्ग, हिमालको संरक्ष्ण र पूर्वसूचना प्रणाली, नेपालको भूमिका, विकसित राष्ट्रको दायित्व र कोषमा पहुँच, जीविकोपार्जन, विस्थापित नागरिक र मानवअधिकारलगायत विषय समेटेर आह्वान पत्र जारी गरिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान गरेका हिमाली तथा विकासोन्मुख राष्ट्रले नै यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य चुकाइरहेको उल्लेख गर्दै आह्वान पत्रमा जलवायु न्यायका लागि सबै एकैठाउँमा उभिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । नोक्सानी र क्षतिको सम्बोधन, आपतकालीन व्यवस्थापन र उत्थानशील विकासका लागि दिगो वित्तपोषण कोष, संस्थागत सुशासन पारदर्शी र उत्तरदायी संयन्त्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आह्वान गरिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीमा असन्तुलित र असमान सङ्कट थोपरेको उल्लेख गर्र्दै सो आह्वानपत्रमा अतिसंवेदनशील पर्वतीय राष्ट्रको भौगोलिक र सामाजिक यथार्थ समेट्ने गरी विशेष पर्वतीय जलवायु कोष र लक्षित समतामुलक राहत प्याकेज तत्काल स्थापना र कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ ।

विभिन्न अध्ययनअनुसार पर्वतीय क्षेत्रले विश्वको कुल भूभागको करिब २४ प्रतिशत ओगटेका छन् । विश्वका पर्वतवासीमध्ये ९१ प्रतिशत विकासोन्मुख देशमा बस्छन् । पर्वत शृङ्खला करोडौँ मानिसको जीवनको आधार, जैविक विविधताको रक्षक र सभ्यताको स्रोतका रुपमा रहेको छ । ताजा पानीको कुल प्रवाहमा तिनको हिस्सा ५५ देखि ६० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

“नेपालजस्ता देशले जलवायु सङ्कटमा लगभग कुनै योगदान नगरे पनि अपूरणीय क्षति, हानि र नोक्सानी भोगिरहेका छन् । जलवायु न्यायको सिद्धान्तअनुसार ऐतिहासिक रूपमा जिम्मेवार विकसित र औद्योगिक राष्ट्रले यसको क्षतिको लागि प्रभावकारी सहायता तत्काल उपलब्ध गराउन माग गर्दछौँ”, आह्वान पत्रमा भनिएको छ ।

भोटेकोशी जलाधार क्षेत्रमा आएको बाढी र पहिरोले गरेको भौतिक तथा मानवीय क्षतिमा दुःख र समवेदना व्यक्त गर्दै प्रभावित क्षेत्रको छिटो पुनःस्थापना र दिगो एवम् सुरक्षित पुनर्निर्माणलाई द्रुत बनाउन सबै पक्षलाई आग्रह गरिएको घोषणापत्र मस्यौदा समितिका संयोजक एवं मञ्चका महासचिव मीनबहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो ।

आह्वानपत्रमा जोखिमरहित र दिगो बस्ती विकासको स्थापित अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्यवनमा ल्याउन माग गरिएको छ । “बाढी र पहिरोले टुटेको आपूर्ति शृङ्खला तत्काल खुलोस् । प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न, औषधि, सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइका सामग्री निर्बाध रूपमा पुगुन् भन्नेतर्फ हामी सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ”, जारी घोषणा पत्रमा भनिएको छ ।

पृथ्वीको ‘तेस्रो ध्रुव’ भनेर चिनिने हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रको अवस्थाले विश्वको एक चौथाइभन्दा बढी जनसङ्ख्याको जल र खाद्यसुरक्षा निर्धारण गरेको भन्दै घोषणापत्रमा अतिसंवेदनशील क्षेत्रको संरक्षण र जलवायुजन्य जोखिम घटाउन अन्तरराष्ट्रिय समुदायले तत्काल ठोस पहल लिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

चरम मौसमी घटना र जलवायुजन्य विपत्बाट पर्वतीय क्षेत्रमा हुने मानवीय र भौतिक क्षति घटाउन सम्बन्धित राष्ट्र र अन्तरराष्ट्रिय समुदायले सीमापार सहकार्यमा आधारित बहुदेशीय पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना र सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । घोषणापत्रमा जलवायु अन्याय अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा ‘क्षति र नोक्सानी’ को सवाल मुख्य एजेण्डा र क्षतिपूर्तिको आधार बनाउनेतर्फ सरकारले दृढ राजनीतिक र कूटनीतिक नेतृत्व लिन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।

“अन्तरराष्ट्रिय हानि तथा नोक्सानी र क्षति कोष ऋणको झन्झटबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गरी पूर्णतः अनुदानमा आधारित, पारदर्शी र सहज रूपमा पहुँचयोग्य हुनुपर्छ”, घोषणापत्रमा भनिएको छ, “भोटेकोशी जलाधारजस्ता क्षेत्रका प्रभावित समुदाय र सीमान्तकृत वर्गसम्म बिनाझन्झट सहायता पुग्ने गरी उत्तरदायी र समुदायप्रति जवाफदेहि संयन्त्रको स्थापना गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।”

राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)