राष्ट्रियसभामा विपद् अध्ययन गर्न विशेष समिति गठन

काठमाडौँ, १५ असोजः राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोरमा भएका विपद्को जोखिम, क्षति र पुनःस्थापनाको अध्ययन गर्दै दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरणको मार्गचित्र सिफारिस गर्न नौ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको छ ।

बैठकमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले ‘भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति’ गठन गरिएको जानकारी दिनुभयो । समितिमा कृष्णप्रसाद पौडेल, गीता देवकोटा, घनश्याम रिजाल, श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी, सम्झना देवकोटा, सोमनाथ पोर्तेल, पूजा चौधरी र तुलप्रसाद विश्वकर्मा सदस्य रहनुभएको छ । समितिमा एक सदस्य पछि थप गरिनेछ ।

समितिले विपद् जोखिम न्यूनीकरणको तयारी, जनधनको क्षति, बेपत्ता तथा प्रभावितको खोजी, उद्धार, राहत तथा क्षतिपूर्ति, घाइतेको उपचार, शव व्यवस्थापन र पुनःस्थापनाको समीक्षा गर्नेछ । त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव विश्लेषण गर्दै प्रभावितको पुनःस्थापना, भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु न्यायका लागि मार्गचित्र सिफारिस गर्ने समितिको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ ।

समितिले विपद् आउनुअघि जोखिमको सूचना उपलब्ध गराउने वैज्ञानिक तथा आधुनिक पूर्वसूचना प्रणाली र प्रविधिको विकास तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संयन्त्रबारे सुझाव दिनेछ । विषयगत विज्ञसँग अन्तरक्रिया गरी विपद्को कारण, जोखिम र दीर्घकालीन प्रभावको वैज्ञानिक विश्लेषणसमेत गरिनेछ ।

समितिले विपद् प्रभावित छिमेकी राष्ट्रसँग अनुभव, प्रविधि, सूचना तथा स्रोतसाधन आदानप्रदानका लागि सहकार्यको उपयुक्त ढाँचा तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा सहकार्यको अध्ययन गर्नेछ । जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान गरेका तर बढी प्रभावित राष्ट्रले नकारात्मक योगदान गर्ने राष्ट्रबाट हानिको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने अन्तरराष्ट्रिय व्यवस्था र सम्भावित कानुनी आधारबारे पनि समितिले अध्ययन गर्नेछ ।

त्यस्तै, नयाँ बस्ती बसाउँदा भविष्यमा कम क्षति हुने स्थान पहिचान गर्न भूगर्भीय, भौगोलिक तथा जलवायुजन्य जोखिमका आधारमा वैज्ञानिक अध्ययन गर्ने समितिको कार्यक्षेत्र रहेको छ । समितिको कार्यावधि २०८३ पुस मसान्तसम्म रहनेछ । समितिले आवश्यक कार्यविधि, कार्ययोजना र कार्यतालिका बनाएर काम गर्न सक्ने तथा प्रतिनिधिसभामा गठित विशेष समितिसँग आवश्यक समन्वय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।