मधेसका आठ जिल्लामा सुरक्षित आवास कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड

जनकपुरधाम, १४ कात्तिकः आर्थिक अवस्था कमजोर भएका तथा विपन्न समुदायको सुरक्षित आवासमा पहुँच सुनिश्चित गर्न मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लामा सुरक्षित आवास कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्नेमा सरोकार भएकाहरूले जोड दिएका छन् ।

सुरक्षित आवास निर्माणसँगै आवास वित्त, लघु बीमा तथा वित्तीय र डिजिटल साक्षरताको पहुँच विस्तार गर्न सके विपन्न परिवारको आवास सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने सरोकार भएकाहरूको भनाइ छ ।

ह्याबिट्याट फर ह्युम्यानिटी नेपालले जर्सी ओभरसिज एड (जेओए) को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित होम्स नेपाल परियोजनाअन्तर्गत जनकपुरधाममा आयोजना गरिएको ‘वित्तीय समावेशीकरण र सुरक्षित आवासका लागि प्रणाली सुदृढीकरणः चुनौती र अवसरहरू’ विषयक कार्यशालामा सहभागीले सुरक्षित आवासलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरणको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

कार्यक्रमका मधेस प्रदेशसभा सदस्य सुरिताकुमारी साहले सुरक्षित आवास नागरिकको आधारभूत आवश्यकता भएकाले यसलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरणसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारलाई सुरक्षित आवास निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउन सरकार, स्थानीय तह र सम्बन्धित संस्थाबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यस्ता कार्यक्रम मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लामा विस्तार गरी लक्षित समुदायसम्म पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा मधेस प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष राजकुमार सिंहले विपन्न समुदायको आवासमा पहुँच पुर्‍याउन आवास कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुहुँदै पछिल्लो समय मधेस प्रदेशमा सञ्चालित आवास कार्यक्रमहरु बनेको बताउनुभयो ।

तीनै तहका सरकार तथा सरोकारवालाबीच समन्वय सुदृढ गर्दै सुरक्षित आवास, आवाससम्बन्धी वित्तीय सेवा, लघु बीमा र डिजिटल वित्तीय सेवामा समुदायको पहुँच विस्तार गर्ने सम्भावना पहिचान गर्ने उद्देश्यले आयोजित सो कार्यक्रममा स्थानीय तह, प्रदेशस्तरीय निकाय, राष्ट्रिय नियामक संस्था, वित्तीय सेवा प्रदायक तथा विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।

कार्यक्रममा सुरक्षित आवास, आवास वित्त, लघु आवास बीमा तथा वित्तीय र डिजिटल साक्षरताका विषयमा छलफल गरिएको थियो । सुरक्षित आवास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत व्यवस्था, वित्तीय सेवाको पहुँच, संस्थागत समन्वय तथा स्थानीय तहको भूमिकालाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने विषयमासमेत छलफल भएको थियो ।