जलवायु वित्तमा अनुदान र प्रत्यक्ष पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौँ, २९ असोजः जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रभावित समुदायको संरक्षणका लागि नेपालले जलवायु वित्तमा अनुदान, प्रत्यक्ष पहुँच र क्षेत्रीय सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

राष्ट्रियसभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा परेको गम्भीर क्षति तथा आगामी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनलगायत अन्तरराष्ट्रिय कूटनीतिक प्रवर्द्धनका विषयमा भएको छलफलमा जलवायु न्यायका लागि नेपालको कूटनीतिक प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने विषय उठाइएको हो ।

छलफलमा जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि बाढी, पहिरो तथा अन्य चरम मौसमी घटनाका कारण ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनका लागि बढी जिम्मेवार पक्षले दायित्व निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।

जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा विपद्पछिको पुनःस्थापनाका लागि प्राप्त हुने वित्तीय सहायता ऋणका रूपमा नभई अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । ऋणमा आधारित सहायताले मुलुकको सार्वजनिक ऋणको भार बढाउन सक्ने भएकाले प्रभावित देशलाई अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिइएको हो ।

त्यस्तै, नेपालले मान्यता प्राप्त गरेका राष्ट्रिय संस्थामार्फत जलवायु वित्तमा प्रत्यक्ष पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने र उपलब्ध स्रोतलाई प्रभावित समुदायको संरक्षण तथा पुनःस्थापनामा परिचालन गर्नुपर्ने विषय पनि उठाइएको छ । छलफलमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्यसचिव डा चिरञ्जीवीप्रसाद पोखरेलले प्रकृतिमा आधारित पर्यटन विकासमा जोड दिइएको बताउनुभयो । स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर संरक्षणका गतिविधि सञ्चालन भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक तथा जलवायु परिवर्तन विभागका प्रमुख डा मनिषराज पाण्डेले जलवायु वित्तमा पहुँच विस्तार गर्न कोषले सहयोग पुर्‍याएको बताउनुभयो । नेपालमा जलवायुजन्य विपद्का घटना बढ्दै गएकाले पूर्वतयारीमा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई जलवायुमैत्री बनाउन, पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी बढाउन तथा जोखिममा रहेका हिमतालको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

हिमाली क्षेत्रमा हिमताल विस्फोट, नदीमा बाढी तथा अन्य जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि क्षेत्रीय तथ्याङ्क आदानप्रदान र पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने विषय पनि छलफलमा उठाइएको थियो । हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न हुने जलवायुजन्य जोखिमले सीमापार प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले सम्बन्धित देशबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

जलवायुजन्य विपद्बाट भएको क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्न आवश्यक वित्तीय सहयोग सुनिश्चित गर्नुका साथै जलवायु न्यायका लागि अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको कूटनीतिक पैरवी प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।