
सुदूरपश्चिम, २७ असोज : सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था हटेको छ । प्रदेशसभाको आजको बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको बहिष्कारका बीच आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट बहुमतले पारित भएसँगै करिब तीन महिनादेखिको बजेट शून्यताको अवस्था हटेको हो ।
आइतबार आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले प्रदेशसभामा रु ३७ अर्ब ७० करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सोही दिन बजेट प्रदेशसभामा टेबल गरिएको थियो । बजेटमाथिको छलफल सुरु हुनुअघि नै विवाद चर्किएपछि त्यसयत प्रदेशसभा बैठक प्रभावित हुँदै आएको थियो ।
बजेट विवाद समाधान गर्न सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बजेट संशोधन तथा विवादित विषयको छानबिन गर्न र कात्तिक १५ गतेभित्र पूरक बजेट ल्याउने सहमत भएपछि प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो ।
यहाँ बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोततर्फ आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट रु एक अर्ब ७२ करोड, नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट भइ प्राप्त हुने अनुमानित रकम रु १० अर्ब २४ करोड ९२ लाख ६७ हजार रहेको छ । सङ्घीय रोयल्टी बाँडफाँटवापत प्राप्त हुने रु सात करोड, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान रु नौ अर्ब छ करोड ३३ लाख, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विनियोजनबाट बचत हुने रु नौ अर्ब ६५ करोड, ससर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने रु छ अर्ब तीन करोड ५८ लाख, सङ्घीय समपूरक अनुदानबाट प्राप्त हुने रु ३८ करोड ८० लाख र विशेष अनुदानबाट रु ५२ करोड ७६ लाख प्राप्त हुने अनुमान रहेको छ ।
यसअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले गत असार १ गते बजेट प्रस्तुत गरे पनि सत्ता गठबन्धन बदलिएपछि बजेट पारित हुनसकेको थिएन । सोही असार २९ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को समर्थनमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता खगराज भट्टको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो ।
प्रदेशसभाको आजको अर्को बैठक अर्काे सूचना जारी नभएसम्म स्थगित गरिएको सभामुख भण्डारीले सभालाई जानकारी गराउनुभयो ।


प्रत्यूष नेटवर्क प्रा.ली. द्धारा प्रकाशित
नीलकण्ठ नपा. ३ सुगमटोल धादिङबेशी
०१०५२११७५,९८५११२०८५०
जि.प्र.का. धा. दर्ता नं. ०६।०६१।०६२
जि. हु.का. धा. दर्ता न. ०६।०६९।७०
सूचना विभाग दर्ता नम्बर: ५२१०
| अध्यक्ष /संचालक : | श्री दिपा लम्साल - (९८५११२०९४०) |
| प्रधानसम्पादक : | श्री बद्री अधिकारी - (९८५११२०८५०) |
| कार्यकारी सम्पादक : | अर्जुन प्रसाद खतिवडा - (९८४९३३९२२२) |
| कानूनी सल्लाहकार : | ..... |
| बजार ब्यबस्थापक : | ..... |