गाँजा प्रतिबन्धले २१ वटा आयुर्वेदिक औषधि बनाउन सकिएन : विभाग

काठमाडौँ, ४ कात्तिक।
हाल गाँजाको प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाइएकाले २१ वटा आयुर्वेदिक औषधि बनाउन नसकिएको आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागले जनाएको छ । गाँजा प्रतिबन्धबाट सबैभन्दा धेरै आयुर्वेदिक औषधि बनाउने कम्पनी मारमा पर्ने गरेका छन् ।

नेपाल सरकारको विशेषज्ञ समूह नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को संयुक्त आयोजनामा भएको ‘नेपालमा गाँजा खेतीको वैधानिकीकरणः सम्भावना र चुनौती’ विषयक बहुसरोकारवाला पक्षसँग परामर्श तथा छलफल कार्यक्रममा यस्तो जानकारी गराइएको हो । कार्यक्रममा लागुऔषध नियन्त्रण तथा रोकथामसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्था, रिह्याब महासङ्घ, गृहमन्त्रालय अन्तर्गतको लागुऔषध नियन्त्रण शाखा, नेपाल कानुन आयोग, विभाग, कानुन व्यवसायी, प्राध्यापक, सशस्त्र प्रहरी, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चलगायत संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अनुसन्धानकर्ताले गाँजाको मेडिकल ९चिकित्सकीय० पक्षबाट सन्दर्भ ग्रन्थको विश्लेषणका आधारमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रतिष्ठानका तर्फबाट नेपालमा गाँजा खेतीको आर्थिक महत्व तथा सामाजिक पक्षको दृष्टिकोणसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत भएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०२० मा गाँजालाई उपयोग योग्य वनस्पतिको रूपमा राखेपछि विश्वभर गाँजाको नियन्त्रित प्रयोगको बारेमा बहस सुरु भएको छ ।

नेपालमा गाँजाको खेती तथा प्रयोग प्रतिबन्धित भए पनि यसको रेसाबाट विभिन्न औद्योगिक वस्तुजस्तै कपडा, पर्स, हाते झोला, टोपी, म्याट आदि उत्पादनका साथै घरायसीरुपमा पनि प्रयोग हुने गरेको छ । गाँजाको बीउ खाद्य प्रयोजनको लागि उपयोग हुने गर्छ । गाँजा औषधि तथा धार्मिक र सांस्कृतिक पर्वमा समेत प्रयोग हुँदै आएको छ ।

नेपालमा पाइने गाँजाको गुणस्तर उत्कृष्ट रहेको अध्ययनले देखाएको भन्दै नेदरल्यान्ड्सको हेग र आम्स्टरड्याममा ‘क्रिस्चियन हेभन’ मा समेत उल्लेख भएको तथ्य कार्यक्रममा जानकारी गराइएको थियो । हाल गाँजाको खेती तथा नियन्त्रित उपयोगका लागि विश्वका ५६ वटा देशले कानुन खुकुलो बनाएका छन् ।

गाँजाको कानुनी पक्षको बारेमा प्रस्तुत गरिएको कार्यपत्रमा लागुऔषध ९नियन्त्रण० ऐन, २०३३ मा रहेको गाँजाको व्याख्याले यसको बोट र बोक्रा रेसा लाई उत्पादनमा रोक नलगाएकाले गाँजा खेती कानुनीरूपमा नरोकिएको उल्लेख गरिएको थियो । ऐन जारी भएपछि नियमावली बनाउनुपर्नेमा हालसम्म बनेको छैन । हाल संसद्मा दर्ता भएको गाँजासम्बन्धी गैरसरकारी विधेयकभित्र उत्साह र चुनौती दुवै बराबर रहेको तथ्य पनि कार्यक्रममा प्रकाश पारिएको थियो ।

गृहमन्त्रालयका सहसचिव डा भीष्मकुमार भुसालले गाँजाको वैज्ञानिक नाम ‘क्यानाबिज स्याटिभा’ वा ‘क्यानाबिज इन्डिका’ मात्र नभई नेपालमा पाइने अन्यत्र नपाइने गाँजालाई ‘क्यानाबिज नेपालेका’ वा अन्य केही नाम खोज्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी नायब महानिरीक्षक डिआइजी किरण थापाले गाँजा राष्ट्रिय हितमा भए सशस्त्र प्रहरी बलको पूर्ण साथ रहने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

सीमा क्षेत्रको सुरक्षा सशस्त्र प्रहरीले गर्ने गरेकामा गाँजाको ओसारपसार सीमा क्षेत्रमै बढी हुने हुँदा सशस्त्र प्रहरी यस विषयको सरोकारवाला भएको उहाँले बताउनुभयो । नार्कोनन नेपालका अध्यक्ष वसन्त कुँवरले गाँजा खुला गर्ने कल्पनासमेत गर्न नहुने बताउँँदै झन्डै ९० प्रतिशत मानसिक रोगी हुनाको कारण गाँजा सेवन नै रहेको तथ्य सार्वजनिक गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “गाँजाको सेवनबाट मानिस होसबाट बेहोसी भई संवेदनहीन हुन्छ, यसले समाजमा विखण्डन ल्याउने सम्भावनासमेत रहने तथा आतङ्कवादको स्रोत पनि गाँजालगायत अन्य लागुऔषधबाटै हुने गरेको छ, यसैले गाँजालाई प्रतिबन्ध नै राखिरहनुपर्छ, अध्ययन अनुसन्धानका लागि सुरक्षा निकायको समन्वयमा गाँजाको खेती गर्न सकिन्छ ।”

कुँवरको विचारलाई खण्डन गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक अच्युत अधिकारीले चिनियाँले विषालु गोमन साँपको टाउको फालेर मासु खाने गरेको सुनाउँदै गाँजाको पनि नराम्रो कुरालाई प्रतिबन्धित गरेर राम्रो कुरा प्रयोग गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । वन विज्ञान प्रतिष्ठानका देवीप्रसाद भण्डारीले गाँजाको तेल ९इसेंसियल ओएल० विश्व बजारमा बेच्नुपर्ने बताउनुभयो ।

परिषद्का अनुसन्धान निर्देशक डा मेघनाथ धिमालले पहिला नियमावली बनाउन सके अनुसन्धानका लागि गाँजाको प्रयोग सहज हुने धारणा राख्नुभयो । प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा विष्णुराज उप्रेतीले नेपालले गाँजाको प्याटेन्ट लिन ढिला गर्नु नहुने भन्दै यथाशीघ्र नियमावली बनाउन गृहमन्त्रालयलाई अनुरोधसमेत गर्नुभयो ।

नीति निर्माणसम्बन्धी अध्ययन गर्ने संस्थालाई नीति निर्माणको वैज्ञानिक विधि प्रयोग गर्नसमेत उहाँले अनुरोध गर्नुभयो । प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा विष्णुराज उप्रेती र परिषद्का कार्यकारी निर्देशक डा प्रदीप ज्ञवालीले यो विषयलाई निष्कर्षमा लैजान निरन्तर बहस गरिनेमा जोड दिनुभयो । रासस