पर्वतीय एजेन्डालाई कोप–३१ को अन्तिम निर्णयमा समेट्न नेपालको पहल

अन्ताल्या (टर्किए), २८ कात्तिकः नेपालले पर्वतीय क्षेत्रका जलवायु मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) को अन्तिम निर्णयमा समेट्न कूटनीतिक पहल तीव्र बनाएको छ ।

नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरिरहनुभएकी कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले पर्वतीय एजेन्डालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा स्थापित गर्न सम्मेलन अध्यक्ष राष्ट्र तथा प्रमुख वार्ता समूहसँग छलफल अघि बढाउनुभएको छ ।

नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव तथा किर्गिजस्तानको प्रस्तावलाई एकीकृत गरी ‘पर्वत तथा जलवायु परिवर्तन’ विषयमा छलफल अघि बढाउने सहमति भइसकेको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो । यसअन्तर्गत जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सहायक निकायका आगामी अधिवेशनमा पर्वतीय मुद्दाबारे संवाद शृङ्खला सञ्चालन गरिनेछ ।

नेपालले उक्त संवादबाट प्राप्त नतिजालाई आगामी कोप सम्मेलनमा पेस गर्ने व्यवस्था कभर डिसिजनमै समेट्न माग गरेको छ । साथै पर्वतीय क्षेत्रका लागि छुट्टै कार्यढाँचा, पर्वतविशेष सूचक तथा जलवायु अनुकूलन र वित्तमा पर्वतीय मुलुकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

नेपालले हिमनदी पग्लिने, नदी प्रणाली प्रभावित हुने र समुद्री सतह बढ्ने विषयबीचको अन्तरसम्बन्धलाई ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ अवधारणाका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु बहसमा स्थापित गर्नसमेत जोड दिएको छ ।

मन्त्री चौधरीले पर्वतीय एजेन्डाको संस्थागत मान्यता सुनिश्चित गर्नुका साथै हानि तथा नोक्सानी कोषमा रकम वृद्धि र प्रभावित मुलुकको सहज पहुँचका लागि नेपालले पैरवी गरिरहेको बताउनुभयो ।

कोप–३१ को अन्तिम निर्णय सबै पक्ष राष्ट्रको सहमतिमा पारित हुने भएकाले नेपालको प्रस्ताव समेट्न अध्यक्ष राष्ट्र र प्रमुख वार्ता समूहसँगको समन्वयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।