नरैनापुरमा घरबाटै सार्वजनिक सेवा, नेपालगञ्ज धाउनुपर्ने बाध्यता हट्यो

खजुरा (बाँके), २६ कात्तिकः बाँकेको दुर्गम क्षेत्रका रूपमा चिनिने नरैनापुर गाउँपालिकाले सार्वजनिक सेवा विस्तार गरेपछि स्थानीयवासीलाई मालपोत, नापी तथा करसम्बन्धी सेवा लिन नेपालगञ्ज धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।

सामान्य प्रशासनिक कामदेखि जग्गा पास र कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिनसमेत सदरमुकाम नेपालगञ्ज पुग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै गाउँपालिकाले स्थानीय तहमै ती सेवा उपलब्ध गराउन थालेको हो । गाउँपालिकाले मालपोत, नापी तथा करदाता सेवा सञ्चालनमा ल्याएपछि स्थानीयवासीलाई सेवा लिन सहज भएको गाउँपालिका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले बताउनुभयो ।

गाउँपालिकामा करदाता सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आइसकेको छ । केन्द्रबाट स्थानीयवासीले व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) र कर चुक्ता प्रमाणपत्रलगायत सेवा लिन थालेका छन् । यसअघि यस्ता सेवा लिन नेपालगञ्ज पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो ।

गाउँपालिका अध्यक्ष शाहका अनुसार सार्वजनिक सेवा विस्तारसँगै नागरिकलाई घरदैलोमै छिटो र सहज सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रशासनिक कामलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यसले सेवाग्राहीको समय र खर्च बचत हुनुका साथै सरकारी कामका लागि हुने अनावश्यक झन्झटसमेत घटाएको छ ।

भूमि प्रशासन सेवालाई पारदर्शी र आधुनिक बनाउन गाउँपालिकाले नेपाल ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टम (नेलिस), ल्यान्ड रेकर्ड म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम (एलआरएमआईएस) र पब्लिक एक्सेस सिस्टम (पीएएम) जस्ता डिजिटल प्रणाली प्रयोगमा ल्याएको छ ।

प्रविधिको प्रयोगलाई भूमि प्रशासनमा मात्र सीमित नराखी गाउँपालिकाको समग्र प्रशासन, सूचना प्रविधि र शिक्षा क्षेत्रमा पनि विस्तार गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार तथा अनुगमनका लागि अनलाइन हाजिरी, विद्युतीय शैक्षिक अभिलेख र सीसीटीभी निगरानीजस्ता अभ्यास सुरु गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज ओलीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार गाउँपालिकाभित्रै क्रमशः महत्त्वपूर्ण सरकारी सेवा सञ्चालनमा आउन थालेका छन् । मालपोत तथा नापीसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहमै सुरु भएपछि जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कामका लागि नेपालगञ्ज पुग्नुपर्ने पुरानो बाध्यता हटेको छ ।

नरैनापुर–६ का स्थानीय अगुवा सोहनलाल यादवले गाउँपालिकामै मालपोत, नापी र करसम्बन्धी सेवा पाउँदा स्थानीयवासीलाई समय र खर्चको बचत भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यसअघि करिब ४४ किलोमिटर टाढा रहेको सदरमुकाम नेपालगञ्ज पुगेर घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्था थियो ।

गाउँपालिकामै सार्वजनिक सेवा उपलब्ध हुन थालेपछि स्थानीयवासीलाई प्रशासनिक काम गर्न सहज भएको छ । नयाँ सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति, प्राविधिक पूर्वाधार र कार्यालय व्यवस्थापन मिलाउनुका साथै माथिल्ला तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।