सिँचाइ र नदी नियन्त्रणमा गति : मनसुनअघि ८० भन्दा बढी आपतकालीन ठेक्का

काठमाडौँ, १३ कात्तिक : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को सुरुवाती महिनामै सिँचाइ विस्तार, नदी नियन्त्रण र जल उत्पन्न विपद् व्यवस्थापनका काममा उल्लेखनीय गति लिएको छ ।

विभागको प्रगति विवरणअनुसार भदौ मसान्तसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय र भूमिगत जल सिँचाइ आयोजनाहरूबाट गरी १०२ वटा बोलपत्र आह्वान भइसकेका छन् ।

यीमध्ये सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको करिब रु २० अर्ब ८५ करोड लागत अनुमानको एउटा ठूलो योजनाबाहेकका १०१ बोलपत्रको मात्रै कूल लागत अनुमान रु तीन अर्ब ६३ करोड ६२ लाख पुगेको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा खरिद प्रक्रिया अघि बढ्नुले यस वर्ष पूर्वाधार निर्माण समयमा सुरु हुने र पुँजीगत खर्च बढ्ने अपेक्षा गरिएको विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरियाले बताउनुभयो ।

भूमिगत जल सिँचाइमा ३५ बोलपत्र

विभागका अनुसार तराईका किसानलाई वर्षैभरि पानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले भूमिगत जल सिँचाइ आयोजनाहरू झापा, चितवन, रुपन्देही र कैलालीबाट रु ३१ करोड ७० लाख लागत अनुमानका ३५ वटा बोलपत्र आह्वान भएका छन् । यीमध्ये झापामा मात्रै २० वटा बोलपत्र आह्वान भएका छन् । झापाका आयोजनाको भौतिक प्रगति भदौ मसान्तसम्म १० प्रतिशत पुगेको छ । यी चार आयोजनाले पुस मसान्तसम्म ८३५ हेक्टरमा भूमिगत जल सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्य राखेको विभागका सूचना अधिकारी रामप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो ।

मनसुनअघि ८० भन्दा बढी आपतकालीन ठेक्का

विभागका अनुसार मनसुनअघि ८० भन्दा बढी आपतकालीन ठेक्का लागेका छन् । अर्थ मन्त्रालयको गत जेठ ६ गतेको पत्रबाट आपतकालीन नदी नियन्त्रणका लागि रु एक अर्ब २४ करोड १२ लाख बराबरको बहुवर्षीय स्रोत सहमति प्राप्त भएको थियो ।

यसअन्तर्गत विभागका १६ वटा आयोजना र कार्यालयमार्फत ३० भन्दा बढी जिल्लामा नदी नियन्त्रणका काम अघि बढेको सूचना अधिकारी पौडेलले जानकारी दिनुभयो । विभागका अनुसार असार–भदौ अवधिमा मात्रै ८० भन्दा बढी ठेक्का सम्झौता भइसकेका छन्, जसको कूल सम्झौता रकम करिब रु ८५ करोड ४८ लाख रहेको विभागले जनाएको छ ।

रौतहटको लालबकैया (तेजापाकर) र सर्लाहीको बागमती (ध्रुवा) मा कोटेशनमार्फत गरिएका संरक्षणका काम सम्पन्न भइसकेका छन् । धनुषा–महोत्तरी–सिराहाका कमला, रातु, मरहा र औरही नदीका आठ वटा ठेक्काको आशयको सूचना भदौ ५ गते प्रकाशित भइसकेको छ ।

चितवनमा नारायणी नदीको भरतपुर महानगरपालिका क्षेत्र र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) तर्फ रु १८ करोड ४१ लाखका ठेक्का लागेका छन् । सुनसरी, मोरङ र उदयपुरका सेउती, शेरा, बक्राहा, बुढी, चिसाङ र त्रियुगा खोलामा रु १४ करोड ४२ लाखका १२ वटा ठेक्का सम्झौता भएका छन् ।

बर्दियामा कर्णाली, बबई, औरही र आम्बासा नदीमा रु नौ करोड ३८ लाख र मुस्ताङ, बाग्लुङ, म्याग्दी र पर्वतमा कालीगण्डकी तथा सहायक नदीमा रु सात करोड ९९ लाखका ठेक्का लागेका छन् । कैलाली र कञ्चनपुरमा महाकाली, मोहना, कान्द्रा, दोधा लगायतका नदीमा रु छ करोड ९३ लाखका ठेक्का सम्झौता भएका छन् ।

सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु, मेलम्ची र याङ्ग्री–लार्के क्षेत्रमा विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल भवन, क्याम्पस र बस्ती संरक्षणका लागि रु छ करोड ८३ लाखका १६ वटा ठेक्का सम्झौता भएको विभागले जनाएको छ ।

पुस मसान्तसम्म २८२ ठेक्काको लक्ष्य

विभागका अनुसार पुस मसान्तसम्म २८२ वटा बोलपत्र आह्वान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जसको लागत अनुमान करिब रु नौ अर्ब १६ करोड ४७ लाख रहेको सूचना अधिकारी पौडेलले जानकारी दिनुभयो । सोही अवधिमा थप दुई हजार ५४९ हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य छ ।

यसमा सतह सिँचाइ एक हजार ९८ हेक्टर, भूमिगत जल सिँचाइ एक हजार १३५ हेक्टर, लिफ्ट सिँचाइ १९६ हेक्टर र जलाशय सिँचाइ १२० हेक्टर समावेश छन् । यसका साथै राजापुर प्रणालीको १४ हजार १३८ हेक्टरमा मर्मत सम्भारमार्फत सिँचाइ सेवा निरन्तर राख्ने, २२.३३ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गर्ने र २११.५ हेक्टर जग्गा उकास गर्ने लक्ष्य रहेको विभागले जनाएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर तीव्रताका साथ पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिइएको बताउनुभयो ।