इसिमोडको अध्ययन सार्वजनिक : भोटेकोशी बाढीअघि ४० सेन्टिमिटरसम्म भू–विस्थापन

काठमाडौँ, २७ असोज : गत भदौ १० गते रसुवा–केरुङ क्षेत्रमा गएको विनाशकारी बाढीअघि लाङटाङ लिरुङ हिमालको उत्तरी भिरमा ४० सेन्टिमिटरसम्म भू–विस्थापन भएको पाइएको छ ।

एकीकृत पर्वतीय विकासका लागि अन्तरराष्ट्रिय केन्द्र (इसिमोड) ले आज सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक वैज्ञानिक अध्ययनअनुसार सन् २०२६ जुलाई ७ देखि अगस्ट २४ सम्मको ४८ दिनको अवधिमा ‘सेन्टिनेल–१’ भूउपग्रहबाट प्राप्त राडार तथ्याङ्कले उक्त क्षेत्रको सतहमा ४० सेन्टिमिटरसम्म विस्थापन भएको देखाएको हो ।

इसिमोडका महानिर्देशक पेमा ग्याम्छोले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय सम्मेलनमा ‘सन् २०२६ अगस्ट २६ को केरुङ–रसुवा विपद् बुझाइ’ शीर्षकको अध्ययन सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

अध्ययनअनुसार लाङटाङ लिरुङको उत्तरी भीरबाट अनुमानित १३ करोड २० लाख घनमिटर चट्टान र हिमनदीको बरफ खसेर लेन्दे खोलाको उपत्यकामा पुगेको थियो । त्यसले चट्टान, बरफ, पानी र गेग्रानसहितको तीव्र बहाव सिर्जना गर्दै नेपाल–चीन सीमावर्ती क्षेत्रमा विनाश निम्त्याएको थियो ।

अध्ययनले उक्त घटनालाई परम्परागत हिमताल विस्फोटजन्य बाढी (ग्लेसियल लेक आउटबस्र्ट फ्लड–ग्लोफ) नभई चट्टान र हिमनदीको बरफ खस्दा उत्पन्न भएको शृङ्खलाबद्ध विपद्का रूपमा पहिचान गरेको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार उक्त विपद्मा नेपालतर्फ कम्तीमा एक हजार ४५१ जनाको मृत्यु भएको छ भने पाँच हजार ७४५ जना बेपत्ता छन् । चीनतर्फका अधिकारीले ४३ जनाको मृत्यु र ५१९ जना बेपत्ता भएको जानकारी दिएका थिए ।

अध्ययनमा भूउपग्रहबाट प्राप्त तथ्याङ्क, भूकम्पीय अभिलेख, ड्रोन सर्वेक्षण, जलविज्ञानसम्बन्धी विश्लेषण तथा स्थलगत मूल्याङ्कनलाई एकीकृत गरी विपद्को कारण, प्रभाव र पूर्वसूचना प्रणालीको अवस्थाबारे विश्लेषण गरिएको छ ।

भूउपग्रहबाट पहाडको सतहमा भएको विस्थापन पत्ता लागे पनि त्यसका आधारमा पहिरो वा चट्टान खस्ने घटना ठ्याक्कै कहिले हुन्छ भन्ने पूर्वानुमान गर्न नसकिने अध्ययनले स्पष्ट पारेको छ । यद्यपि, यस्ता प्रविधिबाट जोखिमयुक्त पहाडी भिर पहिचान गरी थप निगरानी गर्न सकिने वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ ।

“यस घटनाले केही जोखिमयुक्त पर्वतीय भीरहरूमा विनाशकारी घटना हुनुअघि नै सतहमा मापन गर्न सकिने परिवर्तन देखिन सक्ने तथ्य उजागर गरेको छ”, इसिमोडका महानिर्देशक ग्याम्छोले भन्नुभएको छ, “अबको चुनौती वैज्ञानिक जानकारीलाई प्रभावकारी निगरानी र क्षेत्रीय सहकार्यका माध्यमबाट व्यावहारिक जोखिम न्यूनीकरणमा रूपान्तरण गर्नु हो ।”

अध्ययनअनुसार लाङटाङ लिरुङमा चट्टान र बरफ खस्ने घटना नेपाली समयअनुसार बिहान ८ः३७ बजे भएको थियो । त्यसबाट उत्पन्न गेग्रानसहितको बाढी करिब सात मिनेटमै सीमावर्ती क्षेत्रमा पुगेको थियो । मोबाइल सन्देशमार्फत पूर्वसूचना बिहान ९ः१५ देखि ९ः१६ बजेतिर पठाइएको थियो, जुन सीमावर्ती क्षेत्र प्रभावित भइसकेको करिब २५ देखि ३० मिनेटपछिको समय हो ।

वर्षा र नदीको जलसतहमा आधारित विद्यमान पूर्वसूचना प्रणालीले अचानक हुने पर्वतीय चट्टान पतन र हिमनदी भत्किने घटनाको जोखिम पहिचान गर्न नसक्ने अध्ययनले औँल्याएको छ । त्यसैले भूउपग्रह निगरानी, भूकम्पीय अवलोकन, जलविज्ञानसम्बन्धी तथ्याङ्क, प्रभावमा आधारित पूर्वानुमान तथा सीमापार सूचना आदानप्रदानलाई एकीकृत गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

चट्टान खस्नुका सम्भावित कारणमा भूगर्भीय कमजोरी, सन् २०१५ को भूकम्पबाट भएको क्षति, पर्माफ्रोस्ट अर्थात् जमेको जमिन पग्लिनु, हिमनदीमा आएको परिवर्तन तथा हिउँ र बरफ क्रमशः जम्मा हुँदै जानु हुन सक्ने अध्ययनमा उल्लेख छ । यद्यपि, घटनाको एउटै निश्चित कारण पुष्टि भइसकेको छैन ।

यसैबीच, सन् २०२५ जुलाईमा पेरिपु क्षेत्रमा हिमनदीको सतहमा बनेको तालबाट पानी निस्किएर बाढी आएको थियो भने सन् २०२६ अगस्टमा लाङटाङ लिरुङबाट चट्टान र बरफ खसेर सोही सीमावर्ती करिडोरमा अर्को विनाशकारी विपद् भएको थियो । यी दुई घटनाले १३ महिनाभित्र फरक प्रकृतिका दुई ठूला सीमापार विपद् सामना गर्नुपरेको देखाएको छ ।

बुढीगण्डकी जलाधार क्षेत्रमा पनि चट्टान र हिमनदी खस्ने छुट्टै घटना भएको भूउपग्रह तस्बिरबाट पुष्टि भएको अध्ययनमा उल्लेख छ । उक्त घटनाको क्रम, प्रभाव तथा भविष्यमा जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक उपायबारे थप अध्ययन भइरहेको छ ।

इसिमोडका जलवायु तथा वातावरणीय जोखिम प्रमुख च्याङगोङ झाङले भूउपग्रहबाट प्राप्त तथ्याङ्क र वैज्ञानिक विधिले विगतका विपद् बुझ्न मात्र नभई भविष्यमा जोखिमयुक्त हुन सक्ने क्षेत्र पहिचान गर्न पनि सहयोग पुग्ने बताउनुभएको छ ।

इसिमोड र चीनस्थित साझेदार संस्थाको संयुक्त टोलीले यसै साता विपद् प्रभावित क्षेत्रमा थप प्रमाण सङ्कलन गर्न स्थलगत अध्ययन सुरु गर्ने जनाइएको छ । उक्त अध्ययनले जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान, निगरानी तथा हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली सुधार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।