सुदूरपश्चिम सरकारविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

सुदूरपश्चिम, २१ असोजः सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्ध दायर बजेटसम्बन्धी उत्प्रेषण रिट निवेदनमा लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश महेशशर्मा पौडेलको एकल इजलासले अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको उत्प्रेषणसम्बन्धी रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षी मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सुदूरपश्चिम प्रदेशमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो ।

आदेशमा रिट निवेदनको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ । निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा भने दुवै पक्ष राखी छलफल गर्न उपयुक्त देखिएको भन्दै यही असोज २३ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।

“निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा भने दुवै पक्ष राखी छलफल गर्न उपयुक्त देखिएकाले पेसी सूचीमा प्राथमिकतामा पर्नेगरी पेसी तोकी विपक्षीलाई आजै विद्युतीय माध्यमबाट तत्काल म्याद तामेल गरी नियमानुसार पेस गर्नु”, आदेशमा भनिएको छ ।

अधिवक्ता उपाध्यायले तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेटसम्बन्धमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

यसैबीच, सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता ठेकेन्द्रराज जोशीले सर्वोच्च अदालतको आजको आदेशले वर्तमान सरकारलाई बजेट पेस गर्न कुनै समस्या नहुने बताउनुभएको छ । रासससँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “अन्तरिम आदेशका कारण बजेट ल्याउन पाइँदैन कि भन्ने कोणबाट बहस भइरहेको सुने, तर आदेशका कारण कुनै समस्या हुँदैन । यही असोज २३ गते छलफल, लिखित जवाफ पेस गर्ने र चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने कामसँगसँगै अगाडि बढ्छ ।”

सुदूरपश्चिममा हाल बजेट शून्यताको अवस्था रहेपनि सरकारले आजै बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।