‘निजी क्षेत्रलाई नीति निर्माण र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्ने’

काठमाडौँ, २० असोजः नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण निजी क्षेत्र, उद्योग–व्यवसाय र समग्र अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर परिरहेको बताउनुभएको छ ।

सङ्घीय संसद््को संसदीय विशेष समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा नेपालको वर्तमान परिस्थिति, विकासका चुनौती, हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तथा जलवायु न्यायका विषयमा छलफल गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि नीति निर्माण र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा प्रभावकारी रूपमा सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित विपद्का कारण उद्योग, व्यवसाय, पूर्वाधार तथा आपूर्ति प्रणालीमा ठूलो जोखिम बढेको भन्दै सरकार र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तन र विपद्का कारण निजी क्षेत्रले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै जलवायु अनुकूलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र पुनःस्थापनाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले जलवायु अनुकूल व्यावसायिक अभ्यास, हरित प्रविधि तथा दिगो उत्पादन प्रणालीमा लगानी बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । “विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा सरकारको मात्रै भूमिका पर्याप्त हुँदैन । निजी क्षेत्र, स्थानीय समुदाय, प्रदेश तथा स्थानीय तह र सम्बन्धित सरकारी निकायबीच समन्वय र साझेदारीलाई संस्थागत गर्न आवश्यक छ”, उहाँले बताउनुभयो ।

बैठकमा नेपालको जलवायु जोखिमका विषयलाई अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा थप प्रभावकारी ढङ्गले उठाउनुपर्ने धारणा व्यक्त भएको थियो । यस्तै भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा बाढी, पहिरो तथा अन्य जलजन्य विपद्को जोखिम बढिरहेको अवस्थामा अग्रिम सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने विषयमा बैठकमा छलफल भएको थियो ।

बैठकमा नदीको प्राकृतिक बहावमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी जलविद्युत् तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने, प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन रोक्दै दिगो स्रोत व्यवस्थापनको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने तथा जलवायु परिवर्तन तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेकामा जोड दिइएको थियो ।

बैठकले जलवायु परिवर्तन, जलवायु न्याय, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वाधार विकास र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित जोखिमलाई विकासको मूलधारमा समेट्दै सुरक्षित, दिगो र जलवायु अनुकूल पूर्वाधार निर्माण तथा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रमको महत्त्वपूर्ण आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)