झापामा जेनजीका सहिद परिवार र घाइतेको ‘डिजिटल प्रोफाइल’ बनाइँदै

भद्रपुर (झापा), १६ असोजः जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेलाई सरकारले घोषणा गरेको पुनःस्थापना, जीवनयापन तथा सामाजिक संरक्षणसम्बन्धी एकीकृत राहत योजनासँग जोड्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ‘डिजिटल प्रोफाइल’ तयार गर्न थालेको छ ।

सरकारले गत असार १८ गते स्वीकृत गरेको २४ बुँदे एकीकृत योजना कार्यान्वयनका लागि जिल्लामा रहेका सहिद परिवार तथा घाइतेको व्यक्तिगत, घटनासम्बन्धी र आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाको विवरण सङ्कलन गरी डिजिटल प्रोफाइल तयार गर्न थालिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रशासनका अनुसार झापामा जेनजी आन्दोलनका दुई सहिद परिवार छन् । हालसम्म ४० जना घाइते प्रशासनको सम्पर्कमा आएका छन् भने ३७ जनाले घाइते परिचयपत्र प्राप्त गरेका छन् । तीमध्ये २८ जनाको स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयबाट वर्गीकरण भइसकेको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले डिजिटल प्रोफाइलमार्फत सहिद परिवार तथा घाइतेको वास्तविक अवस्था र आवश्यकताको पहिचान गरी राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा तथा सुविधासँग जोड्न सहज हुने बताउनुभयो । “सहिद परिवार र घाइतेको व्यक्तिगत, घटनासम्बन्धी, आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था र सरकारबाट उहाँहरूको अपेक्षासहितका विवरण डिजिटल रूपमा सङ्कलन गर्दैछौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसबाट कसलाई स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा, रोजगारी वा जीविकोपार्जनको अवसर आवश्यक छ भन्ने पहिचान गरी सोहीअनुसार राज्यका सेवा सुविधासँग जोड्न सहज हुन्छ ।”

प्रजिअ पोखरेलले डिजिटल प्रोफाइल तयार गर्ने कार्य सुरु गर्ने झापा पहिलो जिल्ला भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँका अनुसार प्रोफाइललाई आवश्यकता र अवस्थाअनुसार समय-समयमा अद्यावधिक गरिनेछ । डिजिटल प्रोफाइलमा मुख्यतः व्यक्तिगत विवरण, आन्दोलनका क्रममा भएको घटनासम्बन्धी विवरण, आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था र सरकारबाट अपेक्षित सहयोग गरी चार प्रकारका विवरण समेटिने प्रशासनले जनाएको छ ।

सरकारले स्वीकृत गरेको एकीकृत योजनामा सहिद परिवार तथा घाइतेका लागि निःशुल्क शिक्षा तथा छात्रवृत्ति, आर्थिक राहत तथा मासिक भत्ता, रोजगारी तथा जीविकोपार्जन सहायता र स्वास्थ्य उपचारलगायत व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी वा सार्वजनिक निकायमा करार सेवामा कर्मचारी नियुक्त गर्दा योग्यताका आधारमा सहिद परिवारका सगोलका एक सदस्य र घाइते परिचयपत्र वाहकलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था पनि योजनामा छ ।

स्वरोजगार बन्न चाहने सहिद परिवार तथा घाइतेका लागि कृषि, साना उद्योग, सूचना प्रविधि तथा स्टार्टअप व्यवसायमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ । स्वरोजगारका लागि विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्दा भन्सार महसुलमा विशेष छुट तथा गम्भीर घाइते परिचयपत्र वाहकलाई सार्वजनिक यातायातमा ५० प्रतिशत छुट र सिट आरक्षणको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

प्रशासनले सहिद परिवार तथा घाइतेलाई अनलाइनमार्फत आफ्ना विवरण अद्यावधिक गर्न आग्रह गरेको छ । हालसम्म सम्पर्कमा नआएका जेनजी आन्दोलनका घाइतेलाई समेत यथाशीघ्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क गरी विवरण उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ ।

“सम्बन्धित सबैलाई आफ्नो विवरण सही र पूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छौँ,” प्रजिअ पोखरेलले भन्नुभयो, “डिजिटल प्रोफाइलकै आधारमा आवश्यकताअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा जीविकोपार्जनका कार्यक्रमसँग जोड्न सहज हुनेछ ।”

राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)