फुर्केखोलामा तत्काल पुल निर्माण गर्न सांसद थपलियाको माग

धादिङ,१ असोज । प्रतिनिधिसभा सदस्य सीता थपलियाले भोटेकोशी बाढीका कारण त्रिशूली नदीस्थित फुर्केखोलाको पुल बगेको २३ दिन बितिसक्दा पनि वैकल्पिक व्यवस्था नभएको भन्दै तत्काल अस्थायी बेलिब्रिज निर्माण गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ।

आज प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले पुल अभावमा नागरिकको आवतजावत र दैनिकी प्रभावित भएकाले निर्माणमा थप ढिलाइ नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। “हिन्तु–परन्तु होइन, धादिङका नागरिकलाई फुर्केखोलामा पुल चाहिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो।

सांसद थपलियाले पुल निर्माणका लागि यसअघि पनि सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख गर्दै मागको सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्नुभयो। सरकारको ढिलासुस्तीका कारण धादिङका नागरिकले राज्यबाट उपेक्षित भएको अनुभव गर्न थालेको उहाँको भनाइ थियो।

उहाँले बाढीबाट प्रभावित धादिङ, रसुवा र नुवाकोटका व्यवसायी तथा सर्वसाधारणले बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज र विद्युत् महसुल पुनःस्थापना नहुँदासम्म मिनाहा गर्न माग गर्नुभयो। प्रभावित नागरिकका आधारभूत आवश्यकताको सुनिश्चितता सरकारले गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।

पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत कृष्णभिरमा पहिरो गएको १९ दिनपछि मात्र सडक सञ्चालनमा आएको उल्लेख गर्दै सांसद थपलियाले उक्त क्षेत्रको समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने बताउनुभयो। कृष्णभिरमा पटकपटक पहिरो खस्ने र सडक अवरुद्ध हुने गरेकाले तत्कालीन समाधानसँगै वैकल्पिक मार्ग तयार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

मलेखु–ताल्ती हुँदै भण्डारा निस्कने चेपाङ मार्गलाई वैकल्पिक सडकका रूपमा विकास गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।

सांसद थपलियाले प्रसव पीडामा रहेकी एक महिलाले सडकमै बच्चा जन्माउनुपरेको घटनाबारे पनि सरकारसँग जवाफ माग्नुभयो। सम्बन्धित अस्पतालमाथि कारबाही, पीडित परिवारलाई न्याय तथा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन चालिने कदमबारे उहाँले प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।

सरकारको सयदिने सङ्कल्पबारे प्रश्न उठाउँदै उहाँले घोषणाको सङ्ख्याभन्दा नागरिकको जीवनमा आएको परिवर्तन महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। नागरिकले खाना पकाउने ग्यासका लागि लाइन बस्नुपरेको र बजारको महँगी नियन्त्रण हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो।

राजधानीका नदी किनारका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाइएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै सांसद थपलियाले प्रभावित परिवारको पहिचान र स्थायी आवास व्यवस्थाबारे आधिकारिक विवरण माग गर्नुभयो। सुकुम्बासी मोर्चाले विस्थापनपछि विभिन्न कारणले १० जनाको मृत्यु भएको दाबी गरे पनि सरकारले आधिकारिक तथ्याङ्क सार्वजनिक नगरेको उहाँले बताउनुभयो।

प्रधानमन्त्रीको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभामा हुने सहभागिता फलदायी बन्ने शुभकामना दिँदै उहाँले जलवायु परिवर्तन र जलवायु न्यायको विषय विश्वसामु प्रभावकारी रूपमा उठाउन आग्रह गर्नुभयो। नेपालले जलवायु सङ्कट सिर्जना गर्न ठूलो योगदान नगरे पनि त्यसको मूल्य चुकाइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आर्थिक सहयोगसँगै जलवायु न्याय नेपालको माग हुनुपर्ने बताउनुभयो।