नेतृत्व नै सुविधा भोगी ? (सम्पादकीय)

धादिङ,१३ जेठ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएपछि केही मनोनित गर्नुपर्ने बाहेकका केही पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको मनोनित गर्न बाँकी रहेको भए पनि अन्य अधिकाँश निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न भईसकेका छन् ।

आगामी २० गतेभित्र निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्यहरु सम्पन्न हुनेछ र पूर्ण जनप्रतिनिधि सहितको स्थानीय तह पाउन सकिनेछ । जुनबेलादेखी नै स्थानीय सरकारकारले पूर्णता पाउने विश्वास लिइएको छ,आकस्मिक रुपमा कुनै प्रकारको ठूलै समस्या सृजना नभएको खण्डमा त्यो सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका समेत तय गरिएको छ ।

अहिले कतिपय व्यक्तिहरुले तीन तहको सरकारका कारण देशले आर्थिक भार थाम्न नसकेको भनेर गुनासाहरु गरिरहेका सुन सकिन्छ तर, वास्तविकता के हो भन्ने बारेको कोहि विज्ञता हसिल गरेकाहरुले भने यहि नै हो भन्ने गरी सार्वजनिक धारणा भने बनाइसकेका छैनन् ।

अहिले आर्थिक भारको विषयलाई लिइर जुन किसिमको आलोचनाहरु भैरहेका छन् ति विषयहरु कहाँबाट र कुन कुुन कारण आए ? भन्ने सोच्न जरुरी छ । पछिल्लो समय जनप्रतिनिधिहरुले लिएको सेवा सुविधाको कारणलाई आधार मानेर नै त्यस प्रकारका आलोचनाहरु भैरहेको पाउन सकिन्छ ।

शहर बजारदेखी गाउँसम्मका कतिपय मान्छेहरु जनप्रतिनिधिलाई तलव भत्ताको व्यवस्था गरेको प्रति निराशा व्यक्त गरिरहेका छन् । राजनीतिक दलमा सेवा भावले काम गर्न उत्प्रेरित भएकाहरुलाई नै राज्यले तलव भत्ता दिन गरेको निर्णय अलोकतान्त्रक भएको उनीहरुको भनाईबाट बुझ्न सकिन्छ । हुनपनि सरसर्ती हेर्दा उनीहरुको गुनासा वा तर्कहरु ठीकै पनि हो ।

राजनीतिक दलमा लाग्दा कोही कसैले राज्यको माथिल्लो तहमा पुग्ने वित्तिकै तलव भत्ता खान्छु र घर परिवार पाल्छु गाडी घोडा चढ्छु त भनेको हुन्दैन नि ? अनि राज्यको कुनै तहमा नेतृत्व गर्ने अघिल्लो दिनसम्म म समाजसेवामा छुु भन्ने अनि भोलिपल्टै तलव भत्ता गाडीदेखी आवासीय सुविधा तथा अन्य धेरै सुविधाहरु लिँदा पनि किन खुसी नहुने ? कोही जनप्रतिनिधिहरुले राजनीतिबाट राज्यको एउटा तहमा सेवा सुरु गरेपछि नै पूर्वावस्थामा रहन्छु, तलव भत्ता खान्न र हिजैको दिनमा जस्तै निरन्तर सेवा दिन तयार रहेको भनेर किन बोल्न नसकेको ?

कोही जनप्रतिनिधिहरुमा यस प्रकारको हिम्मत किन आउँदैन ? दलका नेताहरुले सत्तामा गएपछि जनपक्षिय कामहरु गर्न सकेको परिणामका कारण पनि अहिलेको पछिल्लो समय जिल्ला जिल्लामा देखिएको स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरुको विजयलाई बुझ्न सकिँदैन र ? अहिले काठमाण्डौ, धरान लगायतका महानगगपालिकादेखी उपहानगरपालिका विभिन्न गाउँपालिका तथा स्थानीय तह गाउँ तथा नगरपालिकाका वडाहरुमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरुको विजयलाई राजनीतिक दललाई चुनौती खडा गरिदिएको पनि हो ।

आगामी दिनमा राजनीतिक नेतृत्वले सुधार गर्नुपर्ने विषयहरु धेरै छन् र उनीहरुले यो विषयलाई आत्मसाथ गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने एउटा पाठ नै वनेको छ । सेवा सुविधाको विषयलाई ध्यान दिने नयाँ काम तथा जिमेवारी पुरा नगर्ने, एउटा राजा फालेर अर्को राजा जन्मिएको शैलीको कारण पनि धेरै समस्याहरु सृजना भएका छन् । यो वर्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिले यि र यस्ता वषयलाई बुझुन् ।