पर्वतीय मुद्दा कोप–३१ को अन्तिम निर्णयमा समेटिने नेपालको अपेक्षा

अन्ताल्या (टर्किए), २५ कात्तिकः नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण पर्वतीय क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिम, तापक्रम वृद्धिको प्रभाव, जलवायु वित्त र अनुकूलनका विषयलाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) को अन्तिम निर्णयमा समेटिने अपेक्षा गरेको छ ।

नेपाल सरकारले आज यहाँस्थित नेपाल पेभिलियनमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले पर्वतीय मुद्दालाई सम्मेलनको औपचारिक कार्यसूचीमा समावेश गराउने प्रयास सफल नभए पनि ती विषयलाई निरन्तर छलफलमा लैजाने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल र भुटानले पर्वतीय कार्यसूची (माउन्टेन एजेन्डा) लाई कोप–३१ को औपचारिक कार्यसूचीमा समावेश गर्न संयुक्त रूपमा प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव छुट्टै कार्यसूचीका रूपमा स्वीकृत हुन नसके पनि त्यसमा समेटिएका विषयलाई विद्यमान वार्ता प्रक्रिया र सम्मेलनका विभिन्न संयन्त्रमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास भइरहेको मन्त्री खनालले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार कोपको अध्यक्षता गरिरहेको टर्किए र आगामी वार्ता प्रक्रियाको सहअध्यक्षता गर्ने अष्ट्रेलियासँगको छलफलमा पर्वतीय मुद्दालाई निरन्तरता दिने विषयमा सकारात्मक समझदारी बनेको छ ।

“हामी जुन परिस्थितिबाट यहाँ आएका छौँ, त्यसका आधारमा हाम्रा मुद्दालाई अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा स्थापित गर्न सक्दो प्रयास गरेका छौँ । औपचारिक कार्यसूचीमा समावेश नभए पनि यी विषयमा छलफल अघि बढाउने र अन्तिम निर्णयमा कुनै न कुनै रूपमा समेट्ने हाम्रो अपेक्षा छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्री खनालले गत अगस्ट २६ पछि नेपालका पर्वतीय क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपहिरो र त्यसबाट भएको जनधनको क्षतिलाई नेपालको जलवायु जोखिमको गम्भीर उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरी अन्तरराष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराइएको बताउनुभयो ।

नेपालले विशेषगरी तीन विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको उहाँको भनाइ थियो । पहिलो, पर्वतीय क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियस पुग्दा पर्ने प्रभावबारे वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान र ज्ञान निर्माण; दोस्रो, पर्वतीय समुदायका लागि छुट्टै कार्ययोजना तथा वित्तीय संरचनामा पर्वतविशेष सूचकको व्यवस्था; र तेस्रो, पर्वतीय क्षेत्रका लागि समर्पित संवाद प्रक्रिया स्थापना ।

हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिसँगै जोखिम बढ्दै

मन्त्री खनालले हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि तीव्र हुँदै जाँदा हिमताल, नदी प्रणाली, बस्ती, सडक, पुल तथा जलविद्युत् आयोजनामा जोखिम बढिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । पर्वतीय क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिको प्रभावबारे पर्याप्त अध्ययन र अनुसन्धान भएमा पूर्वसूचना प्रणाली विकास, विपद् पूर्वतयारी, अनुकूलन तथा जोखिम न्यूनीकरणका उपाय प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ थियो ।

जलवायु वित्तका सन्दर्भमा नेपालले अनुदानमा आधारित, सहज पहुँचयोग्य र पूर्वानुमानयोग्य वित्तीय सहयोगको माग गर्दै आएको मन्त्री खनालले बताउनुभयो । विकसित मुलुकले जलवायु न्यूनीकरण, अनुकूलन र विपद्पछिको पुनःस्थापनाका लागि गरेका वित्तीय प्रतिबद्धता तथा प्रभावित मुलुकको वास्तविक आवश्यकताबीच ठूलो अन्तर रहेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

नेपालले जी–७७, चीन तथा अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी) लगायतका समूहमा रहेर जलवायु अनुकूलन र वित्तका विषयमा आफ्नो धारणा राखिरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले जलवायु सङ्कटबाट प्रभावित मुलुकलाई पर्याप्त र पूर्वानुमानयोग्य वित्तीय सहायता अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकासमा पनि अन्तरराष्ट्रिय समुदायले सहयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

सचिव मिश्रले अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी) को कार्यसमूहले राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाको कार्यान्वयन तथा जोखिममा रहेका समुदायको संरक्षणका लागि अनुकूलन वित्त कम्तीमा तीन गुणाले वृद्धि गर्न माग गरेको जानकारी दिनुभयो । यस्तो वित्तीय सहायता अनुदानमा आधारित हुनुपर्ने र राष्ट्रिय तथा स्थानीय संस्थाले प्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

जलवायु परिवर्तनको असर विशेषगरी उच्च हिमाली क्षेत्रमा तीव्र रूपमा देखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले विश्व तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने पेरिस सम्झौताको लक्ष्यप्रति नेपाल प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । जलवायु परिवर्तनको असर राष्ट्रिय सीमाभन्दा बाहिरसम्म फैलिने भएकाले यसको समाधानका लागि प्रभावित मुलुकबीच साझा आवाज, सहकार्य र अन्तरराष्ट्रिय ऐक्यबद्धता आवश्यक रहेको उहाँको धारणा थियो ।

सन् २०२७ र २०२८ मा पर्वतीय संवाद आयोजना हुने

नेपाल र भुटानले कोप–३१ मा प्रस्तुत गरेको पर्वतीय एजेन्डासम्बन्धी प्रस्तावका केही महत्त्वपूर्ण विषयमा सहमति जुटेको छ । प्रस्तावअनुसार सन् २०२७ र २०२८ मा दुईवटा पर्वतीय संवाद (माउन्टेन डायलग) आयोजना गर्ने सहमति भएको हो ।

पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा महेश्वर ढकालले नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा अघि सारेका प्रस्तावका केही महत्त्वपूर्ण विषयमा सहमति भइसकेको र बाँकी प्राथमिकतालाई पनि कोप–३१ का निर्णय तथा निष्कर्षमा समेट्ने प्रयास जारी रहेको बताउनुभयो ।

“सन् २०२७ र २०२८ मा दुईवटा पर्वतीय संवाद आयोजना गर्ने विषयमा सहमति जुटेको छ । प्रस्तावमा समेटिएका अन्य प्राथमिकतालाई पनि कोप–३१ का निर्णयमा प्रतिबिम्बित गराउने प्रयास जारी छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सहसचिव ढकालका अनुसार कोपको उद्घाटन सत्रमा अध्यक्षमण्डलसहित विभिन्न पक्षले नेपालको विशेष परिस्थिति र सन्दर्भलाई महत्त्वका साथ उठाएका थिए । सम्मेलनको औपचारिक कार्यसूची पारित गर्ने क्रममा नेपालले प्रस्तुत गरेको धारणा र हस्तक्षेपले पनि पर्वतीय एजेन्डाको महत्त्वलाई अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा उजागर गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल र भुटानले हिमाली तथा पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभाव सम्बोधन गर्न पर्वतीय एजेन्डालाई कोपको औपचारिक कार्यसूचीमा समावेश गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । छुट्टै एजेन्डाका रूपमा समावेश गर्ने विषयमा सहमति जुट्न नसके पनि पर्वतीय मुद्दालाई विभिन्न संवाद तथा निर्णय प्रक्रियामा समेट्ने प्रयास भइरहेको छ ।

नेपालले पर्वतीय क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिको प्रभावबारे वैज्ञानिक अनुसन्धान, पर्वतीय समुदायको अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि, जलवायु वित्तमा सहज पहुँच र पर्वतीय क्षेत्रका लागि विशेष कार्ययोजनाको माग गर्दै आएको छ ।

कोप–३१ यही नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्किएको अन्ताल्यामा आयोजना भइरहेको छ ।