कर्णाली सरकारको १०० दिनको उपलब्धि सार्वजनिक

कर्णाली, २१ कात्तिकः कर्णाली प्रदेश सरकारको एक सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गरिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेत, वीरेन्द्रनगरमा आज आयोजित ‘पत्रकार भेटघाट तथा दिपावली शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम’मार्फत प्रदेश सरकार गठनको १०० दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गरिएको हो ।

मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारले १०० दिनमा अपेक्षित काम गरेको दावी गर्दै कात्तिक २० गतेसम्म पूँजीगत ३ दशमलव ९३ र चालु १२ दशमलव २४ प्रतिशत गरी कूल ७ दशमलव २० प्रतिशत खर्च भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “यो खर्च प्रगति गत आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को पहिलो चौमासिकभन्दा बढी हो । स्रोत तथा जनशक्ति अभाव भएपनि नियमित कामहरु धमाधम अगाडि बढिरहेका छन् ।”

मुख्यमन्त्री शाहीले पाँच विधेयक, दुई नियमावली, एक शैक्षिक योजना, छ कार्यविधि प्रदेशसभामा पेश गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिएको बताउनुभयो । मूलतः आगामी मङ्सिर १६–२७ गतेसम्म कर्णालीमा सञ्चालन हुने १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको सम्पन्नता सम्पूर्ण तयारीका निम्ति प्रदेश सरकार युद्धस्तरमा काम गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै, शासकीय सुधार कर्णाली प्रदेशमा रहेका विभिन्न तालिम केन्द्र कर्णाली प्रदेश प्रतिष्ठान केन्द्रमा गाभी एकीकृत तालिम केद्रको विकास गरिएको, कार्यसम्पादनका लागि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन प्रतिवेदन स्वीकृत गरी प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको क्षमता विकासमा प्रबन्ध मिलाइएको, नतिजामुखी कार्यसम्पादनका लागि मुख्यमन्त्री र मन्त्री तथा मन्त्री र सचिव, सचिव र कार्यालय तथा आयोजना प्रमुखहरुबीच सम्झौता गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

भोटकोशी बाढी पीडितका लागि रु दुई करोड रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा जम्मा, बाढी प्रभावितका लागि कर्णालीका दशवटै जिल्लामा रु १५ लाखका दरले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा शव ढुवानी तथा किरिया खर्चबापत जम्मा गरिएको छ । चार महिनामा रु २४ करोड २७ लाख राजस्व सङ्कलन भएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताउनुभयो ।

त्यसैगरी, कर्णाली प्रदेशमा सञ्चालित रुग्ण, बहुवर्षीय र न्यून प्रगति भएका आयोजनाहरु शीघ्रताका साथ सम्पन्न गर्न सरोकारवाला निकाय र प्रतिनिधिहरुबीच छलफल गरिएको, कर्णाली प्रदेशका दशवटै जिल्लामा विपद् राहत तथा उद्धार सामग्री खरिदका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन राहत कोषमा रु २० लाखका दरले रकम हस्तारण गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।