निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रतिस्पर्धी नभई परिपूरक बनाउनुपर्छ : उपाध्यक्ष भट्ट

काठमाडौँ, १७ कात्तिक : राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्टले मुलुकको विकासलाई सन्तुलित, समावेशी र विकेन्द्रित बनाउन सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रतिस्पर्धी नभई परिपूरक बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपाध्यक्ष भट्टले सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारिता र प्रतिफल बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित हुन नसकेका क्षेत्रमा पूर्वाधार तथा अन्य आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराएर लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपालको विकासलाई विकेन्द्रित गर्दै पछाडि परेका क्षेत्र र प्रदेशसम्म विकासको प्रतिफल पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

उपाध्यक्ष भट्टले सार्वजनिक लगानी गर्दा आर्थिक प्रतिफल, सामाजिक प्रतिफल र वातावरणीय जोखिमलाई एकसाथ मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । विकास आयोजनाको छनोट र कार्यान्वयनमा वातावरणीय जोखिमलाई बेवास्ता गर्न नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले एउटै नदीमा धेरै जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुँदा प्राकृतिक विपद्का समयमा क्षति बढ्न सक्ने अवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

त्यस अवसरमा नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले ‘नेपालमा सार्वजनिक लगानीको सुदृढीकरण : प्राथमिकता र रणनीतिहरू’ विषयमा प्रस्तुतिकरण दिनुभयो । उहाँले नेपालको सार्वजनिक लगानीलाई उत्पादनमूलक, प्रतिफलमुखी र प्राथमिकतामा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सरकारले सबै क्षेत्रमा आफैँ लगानी गर्नेभन्दा पनि आधारभूत पूर्वाधार निर्माण, मानव पुँजी विकास र निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धनमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

अर्यालले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि तथा साना र मझौला उद्योग लगानीका सम्भावित क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै कृषिमा निर्वाहमुखी प्रणालीबाट व्यावसायिक उत्पादनतर्फ रूपान्तरण, प्रविधिको प्रयोग, भण्डारण तथा आपूर्ति प्रणालीको विकास आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । त्यस्तै पर्यटन क्षेत्रमा ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ र खर्चालु पर्यटक आकर्षित गर्ने रणनीति आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

पूर्वमुख्यसचिव अर्यालले सार्वजनिक संस्थानको लगानी र व्यवस्थापनमा समेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । नेपालका ४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये १६ वटा घाटामा रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उहाँले संस्थानको रणनीतिक महत्तव र कार्यसम्पादनका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । कमजोर अवस्थामा रहेका संस्थानलाई व्यवस्थापन करार, निजीकरण वा खारेजीमध्ये उपयुक्त विकल्पमार्फत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

त्यस्तै, सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अनुदान तथा सहुलियत उपलब्ध गराउँदा उत्पादनमा आधारित प्रणाली अपनाउनुपर्ने र भविष्यमा सरकार तथा सार्वजनिक संस्थानमाथि दायित्व थपिने गरी लगानी तथा अनुदान वितरण गर्न नहुनेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

सार्वजनिक लगानी प्रभावकारी बनाउन सरकारको भूमिकामा तीनवटा पक्षबाट सुधार गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । “पहिलो, कम हस्तक्षेपसहित प्रभावकारी सरकारको अवधारणा अवलम्बन गर्ने, दोस्रो, क्षेत्रगत तथा आयोजनागत प्राथमिकता निर्धारण गर्ने र तेस्रो, शासन प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नु आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

त्यस अवसरमा आयोजित समूहगत छलफलमा सहभागी नेपाल औषधि लिमिटेडका पूर्वमहाप्रबन्धक कैलाशकुमार पनेरुले सार्वजनिक संस्थानको सबलिकरणका लागि स्वायत्तता दिँदै आवश्यक सहजीकरण गर्न आवश्यक गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “सार्वजनिक संस्थानलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ, यसका लागि स्वायत्तता र जवाफदेहिता महत्वपूर्ण छ, सरकारी निकायले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

उद्योगी शशिकान्त अग्रवालले सरकारले तत्कालीन समयमा संस्थान स्थापना गर्दा विदेशी अनुदानमा सुरु गरेको उल्लेख गर्नुभयो । “तत्कालीन समयमा निजी क्षेत्रलाई आउन सहज थिएन, तर अहिले सहज छ, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने ठाउँमा सहज बनाउँदै आवश्यकता भएका ठाउँमा सरकारी संस्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँगको सहकार्यमा जान सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

त्यसैगरी समृद्धि फाउण्डेसनका सहसंस्थापक अर्पिता नेपालले सरकारले कुन ढाँचामा उद्योगमा लगानी गर्ने हो त्यो स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “सरकारको प्राथमिकता उद्योग सञ्चालन हो कि आपूर्तीमा हो त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ, सोही अनुसार अत्यावश्यक ठाउँमा लगानी गर्न सकिन्छ, सबै उद्योगमा लगानी जरुरी नहुनसक्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।