चितवनमा प्रतिबन्धित माउर माछापालन नष्ट गर्न प्रशासनको निर्देशन

नारायणगढ (चितवन), १६ कात्तिकः जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रतिबन्धित माउर माछापालन गरेका मत्स्य फार्म सञ्चालकलाई तत्काल माछा नष्ट गर्न निर्देशन दिएको छ ।

जिल्लाका विभिन्न स्थानमा प्रतिबन्धित माछापालन तथा बिक्रीवितरण भइरहेको र माछाको आहारका रूपमा सडेगलेका मासु तथा दुर्गन्धित अण्डा प्रयोग गर्ने गरेको पाइएपछि प्रशासनले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालसहितको अनुगमन टोलीले भरतपुर महानगरपालिका विभिन्न मत्स्य फार्मको हालै अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा तीनवटा फार्ममा प्रतिबन्धित माउर माछापालन गरेको पाइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरीप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार कतिपय माछा पोखरीमा दुर्गन्धित मासु र सडेगलेका अण्डा माछाको आहारका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको पनि भेटिएको छ । प्रशासनले सम्बन्धित फार्म सञ्चालकलाई प्रतिबन्धित माछा तत्काल नष्ट गर्न, त्यस्ता आहारको प्रयोग बन्द गर्न तथा पोखरी र आसपासको क्षेत्र सफा राख्न निर्देशन दिएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले गत भदौमै अनुगमन गरी प्रतिबन्धित माछापालन नगर्न सचेत गराइएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएकाले अहिले तत्काल माछा नष्ट गर्न निर्देशन दिनुपरेको बताउनुभयो । उहाँले प्रतिबन्धित माछापालन तथा बिक्रीवितरण गरेको पाइएमा कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिनुभयो ।

पशु सेवा कार्यालय भरतपुरका प्रमुख प्रभात न्यौपानेले पटकपटक सचेत गराउँदा पनि माउर माछापालन नरोकिएपछि तत्काल नष्ट गर्न निर्देशन दिइएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पोखरीमा माछाको आहारका रूपमा फोहोर तथा सडेगलेका पक्षीजन्य पदार्थ प्रयोग गरेको पाइएको छ । त्यस्ता सामग्री आपूर्ति गर्ने ह्याचरीलाई पनि सचेत गराइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले माउर माछा प्राकृतिक जलाशयमा पुगेमा अन्य जलचर प्राणी तथा स्थानीय जातका माछालाई असर पु¥याउन सक्ने बताउनुभयो । यसले स्थानीय माछाको अस्तित्व सङ्कटमा पार्नुका साथै प्राकृतिक जलस्रोतको जैविक विविधतामा पनि नकारात्मक असर पु¥याउन सक्ने उहाँको भनाइ छ ।

प्रशासनले जिल्लाका सबै माछा व्यवसायीलाई माउर माछाको पालन तथा बिक्रीवितरण नगर्न र आम उपभोक्तालाई पनि त्यस्ता माछा खरिद नगर्न अनुरोध गरेको छ । प्रतिबन्धित माछापालन तथा बिक्रीवितरण गरेको वा माछाको आहारका रूपमा सडेगलेका पशुपक्षीजन्य पदार्थ प्रयोग गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनअनुसार कडा कारबाही गरिने प्रशासनले जनाएको छ ।

पशु सेवा कार्यालयका अनुसार चितवनमा करिब एक हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा माछापालन हुँदै आएको छ । जिल्लाको माडी नगरपालिका राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत माछा जोन क्षेत्र पनि हो ।