विज्ञान र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता, १६५ कानून निर्माणको लक्ष्य

नारायणगढ (चितवन), ३ कात्तिकः विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनको विकास र मुलुकको समृद्धिका लागि आवश्यक कानुन निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको मन्त्रिपरिषद्का दुई सदस्यले बताउनुभएको छ ।

विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुन र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोभिता गौतमले भरतपुरमा स्थानीयवासीसँगको साक्षात्कार कार्यक्रममा नवप्रवर्तन, प्रविधिको उपयोग र कानुन निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर वर्तमान सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री पुनले नयाँ मन्त्रालय स्थापना भएको र आवश्यक कानुनको अभावमा प्रारम्भमा केही चुनौती भए पनि त्यसलाई पार लगाउँदै सरकार समृद्ध नेपाल निर्माणको मार्गमा अग्रसर भएको बताउनुभयो ।

“कानून निर्माणका प्रक्रिया केही जटिल र समय लाग्ने भए पनि अध्यादेशबाट कानुनी बाटो खोलिएको छ । अब मन्त्रालयले आफ्ना योजना र अनुसन्धानका कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउनेछ,” मन्त्री पुनले भन्नुभयो ।

मन्त्री गौतमले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनता सर्वोपरि हुने र जनप्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताउनुभयो । सुशासन र विकासका खातिर चाँडोभन्दा चाँडो आवश्यक कानुन तर्जुमा गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले १६५ वटा कानुन निर्माणको लक्ष्यसहित सदनलाई विवरण बुझाइसकिएको तथा ५४ वटा कानुनका मस्यौदा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत भएका जानकारी दिनुभयो । नवप्रवर्तनसम्बन्धी कानुन पनि चाँडै सदनमा प्रस्तुत गरिने मन्त्री गौतमले बताउनुभयो ।