कांग्रेस बैठकबाट सभापति थापाको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित

काठमाडौँ, १९ असोजः नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले १५औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा पेस गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले पारित गरेकोे छ ।

आगामी चार वर्षका लागि कांग्रेसको राजनीतिक, वैचारिक, सङ्गठनात्मक तथा आर्थिक कार्यदिशा प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनमा विगतको आत्मसमीक्षादेखि सरकारलाई खबरदारी, निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नगर्ने नीति, पार्टीको पुनर्संरचना, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य, युवा सहभागिता र ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’को अवधारणासम्म समेटिएको छ ।

पछिल्ला दुई दशकमा आफ्नो मूल उद्देश्यभन्दा पद र सत्तालाई प्राथमिकता दिएको स्वीकार गर्दै गठबन्धन व्यवस्थापन, भागबन्डा, गुटबन्दी र लेनदेनको राजनीतिले पार्टीको नैतिक धरातल कमजोर बनाएको तथा भ्रष्टाचार र अनियमिततामा आफ्नै पक्षका व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक संस्थाको स्वायत्तता कमजोर बनाएको विषय सभापति थापाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

युवापुस्तासँग पार्टीको दूरी बढेको र नागरिकका बदलिँदा अपेक्षा बुझ्न नसकेको आत्मसमीक्षा गर्दै दोस्रो विशेष महाधिवेशनमार्फत जनतासँग क्षमायाचना गरी पार्टी सुधारको सङ्कल्प गरिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, कांग्रेसको ऐतिहासिक योगदान र आत्मसमीक्षा, २०८२ साल भदौ २३÷२४ को जनउभार र कांग्रेसको पराजय, प्रतिपक्षीय भूमिका, निर्वाचन र गठबन्धनबारे नयाँ नीति, कांग्रेसको वैचारिक नवीकरण, ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’, हरेक महत्वपूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक निर्णयमा प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रणाली, बजेट खर्च र जिम्मेवार पदाधिकारीको विवरण नागरिकले प्रत्यक्ष रुपमा हेर्न सक्ने डिजिटल प्रणाली विकास गर्ने विषय प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्र, पूर्ववितरणात्मक न्याय, रोजगारी, बसाइँसराइ र जनसङ्ख्या, कृषि, उद्योग र उत्पादन, जलवायु परिवर्तन र हरित विकास, प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सामाजिक क्षेत्र, सङ्घीयता र संविधान, सङ्क्रमणकालीन न्याय, राष्ट्रिय स्वाधीनता र बदलिँदो विश्व, राष्ट्रिय मेलमिलापको नयाँ अवधारणा, सङ्गठन सुधार र पाँच पुस्ताको सहयात्रा, पार्टीभित्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आन्तरिक अनुशासन, ‘के गर्नेछैनौँ’ भन्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता, प्रधानमन्त्रीको दुई कार्यकाल, निर्वाचन सुधार, सहिद, घाइते र विस्थापितका लागि अक्षयकोष, युवाका लागि विशेष व्यवस्था, ‘समुन्नति’ कार्यान्वयनको समयसीमालगायतका विषय प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् ।

राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)