सुदूरपश्चिमका ७९ पालिकाले बनाएका छ्रैनन्; मानवअधिकार समन्वय समिति

सुदूरपश्चिम, २५ भदौः

नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको मानवअधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न पटक–पटक ताकेता गरे पनि सुदूरपश्चिमका स्थानीय अधिकांश तहले चासो देखाएका छैनन् । प्रदेशका ८८ स्थानीय तहमध्ये नौ वटा पालिकाले मात्रै हालसम्म कार्ययोजनाअनुसारको समन्वय समिति गठनमा चासो नदेखाएको पाइएको हो ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका अनुसार प्रदेशका चार जिल्ला दार्चुला, बाजुरा, बझाङ र डडेल्धुराका कुनै पनि स्थानीय तहले कार्ययोजनाअनुसार समिति गठन गर्ने काम अघि बढाएका छैनन् । बाँकी पाँच जिल्लाका नौ वटा स्थानीय तहले मात्रै समिति गठन गरेको जानकारी गराएका छन् ।

हालसम्म प्रदेशका नौ जिल्लामध्ये कञ्चनपुर जिल्ला समन्वय समितिले मात्रै समिति गठन गरेको आयोगको प्रदेश कार्यालयका मानव अधिकार अधिकृत विदेशराम चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै, ८८ पालिकामध्ये कञ्चनपुरका चार, अछामका दुई, बैतडी, कैलाली र डोटीका एक÷एक गरी नौ पालिकामा मात्र समिति गठन गरिएको विवरण छ । ती पालिकामा कञ्चनपुरका दोधाराचाँदनी, पुनर्वास, बेलौरी नगरपालिका र लालझाडी गाउँपालिका, अछामको चौरपाटी र रामारोशन गाउँपालिका, बैतडीको मेलौली, कैलालीको भजनी नगरपालिका र डोटीको बडिकेदार गाउँपालिकामा मात्रै समन्वय समिति गठन भएका छन् ।

बाँकी आठ जिल्ला समन्वय समिति, ७८ पालिकाबाट त्यस्तो संयन्त्र निर्माणबारे कुनै पहल गरिएकाबारे जानकारी नआएको र दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिकाले समिति गठन प्रक्रियामा रहेको मानवअधिकार अधिकृत चौधरीले बताउनुभयो ।

आयोगको परिपत्र, पालिकाको बेवास्ता

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत असार २४ गते मानवअधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०८३÷८४–२०८७÷८८) स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

कार्ययोजनाले सङ्घ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहलाई मानवअधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि स्पष्ट जिम्मेवारी तोकेको छ । त्यसअनुसार आयोगको प्रदेश कार्यालयले प्रदेशका नौवटै जिल्ला समन्वय समिति, ८८ वटै स्थानीय तहका प्रमुख÷अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई परिपत्र गरेको थियो ।

परिपत्रमा कार्ययोजनाको व्यवस्थाअनुसार समिति गठन गरी त्यसको प्रगति १५ दिनभित्र जानकारी गराउन आग्रह गरे ७८ स्थानीय तहले त्यसबारे कुनै चासो नदिएको पाइएको हो ।

प्रदेश कार्यालय प्रमुख सहसचिव प्रकाशदत्त भट्टका अनुसार कार्ययोजनाले मानवअधिकारलाई छुट्टै कार्यालय वा आयोगको विषयका रूपमा मात्र नभई स्थानीय सरकारको नियमित योजना, बजेट, सेवा प्रवाह र विकास प्रक्रियाकै हिस्सा बनाएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “त्यसका लागि सबै तहमा समन्वय समिति गठनको विषयलाई महत्वका साथ व्यवस्था गरिएको छ । त्यसले आफ्नो क्षेत्रको समग्र मानवअधिकारको स्थिति मूल्याङ्कन र कार्ययोजना कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्दछन् ।”

छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य तथा आवासको अधिकार, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा, महिला तथा बाल अधिकार, वातावरण, न्याय प्रशासन, मानवबेचबिखन नियन्त्रण, सामाजिक समावेशीकरण र डिजिटल अधिकारलगायत १७ प्राथमिकता क्षेत्र समेटेको छ ।

कार्ययोजनामा प्रदेश सरकारलाई करिब १२२ र स्थानीय तहलाई १०१ वटा क्रियाकलापमा जिम्मेवार निकाय तोकिएको छ । ती जिम्मेवारी कार्यान्वयन गर्ने आधारभूत संयन्त्रसमेत अधिकांश स्थानीय तहमा नबन्दा कार्ययोजना कागजी दस्तावेजमै सीमित हुने जोखिमतर्फ आफूहरूले सुरुआतमै ध्यानाकर्षण गराएको कार्यालय प्रमुख भट्टले बताउनुभयो ।

“मानवअधिकार संरक्षणका लागि राज्यले कार्ययोजना बनाएको छ, त्यसमा स्थानीय सरकारलाई महत्वपूर्ण भूमिका र जिम्मेवारी तोकिएको छ । यसबारेमा आयोगले परिपत्र गरिसकेको छ, तर यहाँका अधिकांश पालिकामा त्यसको पहिलो संस्थागत खुड्किलोका रुपमा रहेको समन्वय समिति गठनसमेत हुन सकेको छैन । यसबारे फेरि पनि ध्यानाकर्षण गराउँछौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

आयोगले पहिलो चरणमा लिखित पत्राचार, दोस्रो चरणमा पालिकाका प्रमुख÷अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई फोनमार्फत जानकारी गराएको थियो । त्यसलगत्तै, स्थानीय तहका शिक्षा शाखा प्रमुखलाई कार्ययोजनाबारे जानकारी प्रदान गर्नाका साथै समिति गठनबारे जानकारी गराइएको मानवअधिकार अधिकृत दैवज्ञराज न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । कार्ययोजनाले परिकल्पना गरेअनुसार हालसम्म प्रदेशस्तरीय समितिसमेत गठन हुन नसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाले प्रदेशमा प्रमुख सचिव, जिल्लामा समन्वय समिति प्रमुख र स्थानीय तहमा प्रमुख वा अध्यक्षको संयोजकत्वमा समन्वय समिति रहने व्यवस्था छ । यी तीनै समितिले वर्षमा दुईपटक प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारले स्थानीय तहको कार्यसम्पादन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र सेवा प्रवाहको अवस्था वस्तुगत रूपमा मापन गर्न कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली (एलजिपिएएस)’ मा पनि मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्यनलाई महत्वपूर्ण आधार मानेको छ ।