स्थानीय तहका नागरिकलाई सहुलियतमा उपचार

खोटाङ, १६ भदौः

जिल्लाका तीन स्थानीय तहका अतिविपन्न नागरिकका लागि देशका विभिन्न अस्पतालले स्वास्थ्य उपचारमा सहुलियत दिने भएका छन् ।

हलेसी तवाचुङ नगरपालिका तथा खोटेहाङ गाउँपालिका र जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाका अतिविपन्न नागरिकलाई काठमाडौँ मेडिकल कलेज (केएमसी) अस्पताल र नोवेल मेडिकल कलेज विराटनगरले उपचारमा ५० प्रतिशतसम्म सहुलियत दिने भएको हो ।

काठमाडौँस्थित सिनामङ्गलमा प्रधान कार्यालय रहेको केएमसी अस्पतालले विभिन्न शाखामार्फत सहुलियतमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने स्थानीय तहसँग गरिएको सम्झौतामा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहसँगको सम्झौताअनुसार केएमसीले सिनामङ्गलमा उपचार गराउन आउने नागरिकका लागि २५ प्रतिशत तथा दुवाकोट भक्तपुरमा आउनेका लागि ५० प्रतिशतसम्म सहुलियत दिने भएको छ ।

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरमार्फत अतिविपन्न नागरिकका लागि उपचारमा सहुलियत दिलाउने विषयमा सम्झौता गरेको छ ।

जिल्लाको दोस्रो ठूलो स्थानीय तह ९एघार वटा वडा रहेको० यो नगरपालिकाका नागरिकलाई नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरले २० प्रतिशत सुहलियत दिने भएको हो । अतिविपन्न वर्गका २० जनालाई केएमसी अस्पताल दुवाकोटमा एक वर्षसम्म स्वास्थ्य उपचारमा शतप्रतिशत छुट उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको नगरप्रमुख विमला राईले जानकारी दिनुभएको छ ।

“नगरपालिकामा निर्माणाधीन आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन । नागरिक उपचारका लागि बाहिरी जिल्ला धाउनुपर्ने अवस्था छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आफ्नै खर्चमा स्वास्थ्य उपचार गराउनसक्ने अवस्था छैन । उपचार नपाएर अकालमा ज्यान गुमाउन नपरोस् भनेर काठमाडौँ मेडिकल कलेज र नोवेल मेडिकल कलेजसँग सहुलियतमा उपचारको व्यवस्था मिलाएका हौँ ।”

खोटेहाङ गाउँपालिकाले ग्लोबल मेडिकल कलेज विराटनगर र काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा ५० प्रतिशत सहुलियतका लागि सम्झौता गरेको छ । अतिविपन्न नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा सहुलियत दिलाउन दुवै अस्पतालमा एक वर्षका लागि सम्झौता गरिएको गाउँपालिका प्रमुख उदिमबहादुर राईले जानकारी दिनुभएको छ ।

जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाले पनि दुई अस्पतालसँग सम्झौता गरेको छ । नागरिकलाई सहुलियतमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन गाउँपालिकाले काठमाडौँ मेडिकल कलेज र नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरसँग सम्झौता गरेको हो ।

गाउँपालिकाभित्रका अतिविपन्न नागरिकलाई सहुलियतमा उपचार सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ दुई अस्पतालसँग सम्झौता गरिएको गाउँपालिका प्रमुख अरुणादेवी राई ‘दीक्षा’ले जानकारी दिनुभयो ।

उपचारमा सहुलियत दिने विषयमा अस्पतालसँग गरिएको सम्झौताअनुसार सेवा लिने नागरिकले स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

जिल्लाका अन्य स्थानीय तहले अतिविपन्न नागरिकका लागि स्वास्थ्य सेवामा सहुलियत दिलाउन विभिन्न अस्पतालसँग पहल गरिरहेका छन् ।

दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुने अस्पताल तथा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा लैजान बिरामीका आफन्तले चर्को शुल्क तिरेर हेलिकप्टर चार्टर गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

विसं २०४९ वैशाख १ गते १५ शय्या क्षमतामा स्थापना गरिएको जिल्ला अस्पताल खोटाङलाई विसं २०८२ असार २२ गते ५० शय्याको सेवा विस्तार गरिएको थियो ।

कोशी प्रदेश सरकारका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री भूपेन्द्र राईले सेवा विस्तारको घोषणा गर्नुभएको जिल्ला अस्पतालमा अहिलेसम्म उक्त सेवा उपलब्ध नरहेको सेवाग्राहीले गुनासो गरेका छन् ।

अस्पताल स्थापना भएको ३३ वर्षपछि ५० शय्यामा स्तरोन्नतिको घोषणा गरिएको अस्पतालका लागि निर्माणाधीन भवन हालसम्म पनि सम्पन्न भएको छैन । निर्माणाधीन अस्पताल भवनको काम सम्पन्न नभई हचुवाका भरमा ५० शय्याको सेवा शुभारम्भ गरिएको भन्दै स्थानीयले जिल्लामा हुने सार्वजनिक कार्यक्रम तथा सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् ।