कानुन संशोधन गरेर जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्न सांसदहरुको माग

काठमाडौँ, ८ भदौः

प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले विद्यमान कानुनी व्यवस्था संशोधन गरेर बलात्कार, यौनहिंसा र हत्याजस्ता जघन्य अपराधमा संलग्नमाथि कानुनी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।

सभाको आजको शून्य समयमा सांसदहरुले आगामी दिनमा त्यसखाले घटना हुन नदिन प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन, जनचेतना अभिवृद्धि गर्न र अपराधिक घटनामा संलग्नलाई हदैसम्मको सजायको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।

सांसद अनुश्का श्रेष्ठले बलात्कारलगायत जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गर्नुभयो । सांसद अफ्साना बानुले संविधान संशोधन गरेरै भए पनि जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कडा सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्नुनभयो ।

सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले अराजकता, अस्थिरता, हत्याहिंसा र बलात्कारको घटना नियन्त्रण गर्न सरकार गम्भीर ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्ने बताउनुयभो । सांसद अरविन्द साहले मधेस प्रदेशका केही जिल्लामा आपराधिक घटना वृद्धि भएको जनाउँदै सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन माग गर्नुभयो ।

सांसद आकृति अवस्थीले कार्यालय, सार्वजनिक यातायात, विद्यालय, समुदाय तथा घरभित्र महिला सुरक्षित हुने अवस्था सुनिश्चित गर्न माग गर्नुभयो । सांसद आशिका तामाङले बलात्कारलगायत जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कडा कारबाहीको कानुनी व्यवस्था नभएसम्म समाजबाट यस्ता घटना न्यून नहुने धारणा राख्नुभयो ।

सांसद एलिजा गुरुङले बालयौन हिंसा रोक्न विद्यालयस्तरमै उचित शिक्षा दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद कन्हैया बनियाले आपराधिक घटना न्यूनीकरण गर्न कडा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।

सांसद क्रान्तिशिखा धितालले घरेलु हिंसा, यौन दुव्र्यवहार र बाल हिंसाका प्रारम्भिक उजुरीलाई प्राथमिकता दिएर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद खगेन्द्र सुनारले बलात्कार र हत्यालगायत जघन्य अपराध रोक्न कडा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । सांसद गीताकुमारी सेन्दाङले महिला र बालिकामाथिको हिंसाको घटना दोहोरिन नदिन कडा कानुनी व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । सांसद गुरुप्रसाद बरालले जघन्य अपराध रोक्न सुरक्षा व्यवस्था मजबुद बनाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।

सांसद अमृता विकले रुपन्देहीवासी शुद्ध पिउने पानीबाट वञ्चित भइरहेको भन्दै जिल्लामा अलपत्र परेका ३० वटा खानेपानी आयोजना तत्काल निर्माण पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद अम्बिकादेवी सङ्ग्रौलाले मुलुकको अर्थ नीतिप्रति निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद अर्जुननरसिंह केसीले मनसुनजन्य विपद्बाट नुवोकाटका विभिन्न भेकमा सडक, पूल र वस्तीमा ठूलो क्षति पुगेको जनाउँदै पीडितलाई राहत, भत्केका सडक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद अशोककुमार चौधरीले कोेशी राजमार्गअन्र्तत दुहवी खण्डको ५५० मिटर सडक पाँच वर्षदेखि अलपत्र रहेको भन्दै सो सडक तत्काल मर्मत गरेर नागरिकलाई सुविधा दिन माग गर्नुभयो ।

सांसद आशिष गजुरेलले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकले भोग्नु परेका ठगी, समयमा पारिश्रमिक नपाउनेलगायत अप्ठ्यारा समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद करिश्मा कठरियाले उद्यम गर्न चाहने युवाका लागि विशेष राहत प्याकेजसहित एक पटकका लागि कालो सूचीबाट हटाउने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।

सांसद कविन्द्र बुर्लाकोटीले गोरखाका ग्रामीण भेकमा जग्गाको वास्तविक बजार मूल्यभन्दा अत्यधिक बढी मूल्याङ्कन गरिँदा अंशवण्डाका लागि एक टुक्रा जमिन नै बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै अव्यावहारिक कानुनी व्यवस्था तत्काल परिमार्जन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद कुलभक्त शाक्यले काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी बन्द हुँदा वर्षायाममै पनि धारामा पानी नआउने समस्या बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै काठमाडाँै उपत्यका आसपासका खानेपानीको मुहान संरक्षण गरी पानी अभावको दिगो समाधान गर्न माग गर्नुभयो । सांसद कृपाराम रानाले वैदेशिक रोजगारले मुलुकको अर्थतन्त्रमा २८ प्रतिशतले योगदान दिएको भए पनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले भोग्नुपरेको समस्या समाधानमा राज्य गम्भीर बन्न नसक्नु विडम्बना भएको धारणा राख्नुभयो ।

सांसद कृष्णहरि बुढाथोकीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रेका रु १५ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम परिचालन गर्न सम्भाव्य परियोजनाको प्रोजेक्ट बैंक, अनुमति प्रक्रिया सरल, निजी क्षेत्रका लागि जोखिम घटाइदिने र व्यवसायमा सहजीकण गर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । सांसद खुश्बु ओलीले त्रिभुवन विद्यालयअन्तर्गत निजी मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस र बिडिएस अध्ययनरत तथा अध्ययन पूरा गर्न नसकेका विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क लिइरहेका भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउर्नुभयो । सांसद खड्ग शाहीले प्रधानमन्त्रीको मुस्ताङ भ्रमणका बारेमा सदनलाई जानकारी गराउन माग गर्नुभयो ।

सांसद गजाला शमीम मिकरानीले तारकेश्वर नगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा आइतबार पनि कक्षा सञ्चालन भइरहेको र प्रश्न गर्ने शिक्षकलाई स्पष्टीकरण र जागिरबाट हटाउने धम्की आएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद गणेश पराजुलीले सरकारी अड्डामा प्रतिभाशाली युवालाई काम सिक्दै अनुभव हासिल गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । सांसद गणेशबहादुर विश्वकर्माले दलित समुदायले भोग्दै आएको छुवाछूतको समस्या अन्त्य गर्न कडा कानुनीव्यवसथा गर्न माग गर्नुभयो ।

सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले सरकारी निकायमा कार्यरत अस्थायी, ज्यालादारी र करारका कर्मचारीलाई महँगी र प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो । सांसद गोविन्द पन्थीले सरकारी कार्यालयमा थन्केका पुराना सवारीसाधन मर्मत गर्न तथा मर्मत गर्न नसकिने सवारीलाई पारदर्शी ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिनुभयो ।

सांसद डा अच्युतम लामिछानेले नुवाकोटको विदुर–५ मा अलपत्र परेको रङ्गशाला निर्माण तत्काल सुरु गर्न माग गर्नुभयो । सांसदहरु एशुदाकुमार बराल, आनन्दबहादुर चन्द, उत्तमप्रसाद पौडेल, कामिनी कुमारी, कालीबहादुर सहकारी, कुशुम महर्जन, आशा झा, खिमा विक, खेमराज कोइराला, गणेश कार्की, गणेश धिमाल, गोपाल शर्मा, गङ्गालक्ष्मी अबाल, चन्दनकुमार सिंह र चन्द्रेश्वर मण्डलले छोरीचेलीलाई सुरक्षित जीवन जीउने अवस्था सुनिश्चित गर्न का सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।