झापाका स्थानीय तहले दलित अधिकार ऐन बनाउने   

भद्रपुर (झापा), २५ साउनः

झापाका स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षभित्र स्थानीय दलित अधिकार ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

कोशी प्रदेश सरकारले पनि दलित सशक्तीकरणसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइरहेका बेला झापाका स्थानीय तहले छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

मानवअधिकार मञ्च नेपाल इलामको आयोजना तथा जिल्ला समन्वय समिति झापाको सहकार्यमा बिर्तामोडमा आइतबार सम्पन्न दुईदिवसीय कार्यशालाले पारित गरेको ‘१० बुँदे झापा घोषणापत्र–२०८३’ मार्फत जिल्लाका १५ वटै पालिकाले आगामी आर्थिक वर्षभित्र स्थानीय दलित अधिकार ऐन सम्बन्धित पालिकाको सभाबाट पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । ऐनमार्फत दलित अधिकार समिति गठन गरी त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानेसमेत घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

घोषणापत्रमा दलित समुदायको जनसाङ्ख्यिक तथा सामाजिक, आर्थिक ‘प्रोफाइल’ तयार गरी त्यसका आधारमा नीति, योजना र बजेट निर्माण गर्ने तथा पाँचवर्षे दलित विकास रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

जातीय विभेद तथा छुवाछूतमुक्त वडा र पालिका घोषणाका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने, दलित उत्तरदायी बजेटको व्यवस्था गर्ने तथा परम्परागत सीप र पेसालाई व्यवसायीकरण गर्ने विषय समेटिएका छन् ।

कार्यशालाको समापनमा कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्यमन्त्री उमाकान्त गौतमले आगामी अधिवेशनबाट दलित सशक्तीकरण विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउनुभयो ।

विधेयकमाथि दफावार छलफल सम्पन्न भइसकेकाले अब पारित गर्ने चरणमा पुगेको उहाँको भनाइ छ । “दलित सशक्तीकरण विधेयकमाथि दफावार छलफल सकिसकेका छौँ । अब यो पारित हुने चरणमा पुगेको छ”, राज्यमन्त्री गौतमले भन्नुभयो, “आगामी अधिवेशनबाट विधेयक पारित गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढ्छ ।”

कोशी प्रदेशमा दलित सशक्तीकरणसम्बन्धी कानुन निर्माणको गृहकार्य २०७६ सालदेखि सुरु भएको थियो । लामो समयसम्म प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको सन्दर्भमा दलित अधिकारकर्मीले प्रश्न उठाउँदै आएका थिए । राज्यमन्त्री गौतमले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र परामर्श आवश्यक भएकाले प्रक्रिया लम्बिएको बताउनुभयो ।

मानवअधिकार मञ्च नेपाल इलामका कार्यकारी निर्देशक देवेन्द्र विश्वकर्माले अन्य प्रदेशमा दलित सशक्तीकरणसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेकाले कोशीमा पनि विधेयक शीघ्र पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यशालामा झापाका १५ वटै पालिकाका जनप्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन, राजनीतिक दल, मानवअधिकारकर्मीलगायतको सहभागिता थियो ।

मानवअधिकार मञ्च नेपाल इलामका अध्यक्ष मोहनसिंह थेवेले मञ्चको कार्यक्षेत्र झापासहित इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ रहेको बताउँदै क्रमशः ती जिल्लामा पनि यस्तै कार्यशाला सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो ।