एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र

धादिङ,७ असोज 
धादिङको १३ वटै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका छन्।स्थानीय तहमा कार्यरत राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई उत्साह हौसला र सुरक्षा गर्ने ऐन निर्माण गर्न मार्गदर्शन बन्ने संघीय निजामती सेवा ऐन हाल सम्म पनि सरकारले ल्याउन नसकेको कारण स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु ऐन नभएकै कारण समस्यामा परेको भन्दै संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्न माग गरेका छन।

आईतबार धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैह्रे मार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको भविष्य माथि अन्योलताको परिस्थिती सृजना गरेको भन्दै तत्काल स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको माग सम्बोधन गर्न समेत आग्रह गरीएको छ । संघीय सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ ले स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकास नहुने भन्दै कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। कर्मचारी समायोजन ऐनले स्थानीय तहका कर्मचारीहरको मनोवल घटाउने, झन विभेद हुने, लामो समयदेखि करार र ज्यालादारीमा सेवारतको सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुने भएकाले आफुहरु आन्दोलनमा आउनुपरेको जिल्ला संघर्ष समितिका संयोजक प्रकाश दत्त भट्टले जानकारी दिनुभयो ।

कर्मचारी समायोजन ऐनले स्थानीय तहका कर्मचारीहरको मनोवल घटाउने, झन विभेद हुने, लामो समयदेखि करार र ज्यालादारीमा सेवारतको सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुने भएकाले आन्दोलन गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको भट्टले बताउनुभयो ।स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई संघीय सरकारले दोस्रो दर्जाको कर्मचारीको रुपमा हेरेको आरोप स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले लगाएका छन्। स्थानीय तहका कर्मचारीहरु पनि प्रदेश तथा संघमा बढुवा हुनुपर्ने प्रावधान राख्न समेत माग गरेका छन् ।

उनीहरुले संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन राखिनुपर्ने,संघीय,प्रदेश र स्थानीय सेवाको पदमा बाहाल रहेको स्थायी कर्मचारीहरुलाई निजामतीको परिभाषा भित्र समेटिनुपर्ने,स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद वरिष्टताका आधारमा स्थानीय सेवाको नै रहनुपर्ने,तिनै तहमा कार्यरत कर्मचारीका लागि तहगत प्रणाली लागु गरिनु पर्ने,एउटै प्रदेश भित्र प्रदेशले र अन्तर प्रदेश स्थानीय तह सरुवा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत गरिनु पर्ने,स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको हकमा जेष्ठताको आधारमा संघमा सरुवा हुन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको रहेको छ । यसैगरी तिनै तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई तिनै तहको विज्ञापनमा उमेर हद नलाग्ने र सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग रहेको छ ।