कस्तो बजेट आयो स्थानीय तहको ?(सम्पादकीय)

धादिङ,११ असार।
अधिकाँश स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लगि नीति कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । सिमित स्थानीय तहहरुले बाहेक अधिकाँश स्थानीय तहले अफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै नयाँ आर्थिक वर्षको लागि नयाँ बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

अधिकाँश स्थानीय तहले समय सिमाभित्रै नीति कार्यक्रम र आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट पेश गरेका छन् यो स्थानीय तहहरुमध्ये जस जसले सम्पन्न गर्न सफल भए उनीहरुको लागि यो सवल पक्ष हो ।

केही समय अगाडि मात्रै स्थानीय तहको दोस्रो पाँच वर्षे कार्यकालका लागि निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ जनप्रतिनिधिहरु आएका छन् । दोस्रो कार्यकालको लागि भएको निर्वाचनमा सबैजसो स्थानीय तहहरुमा लगभग नयाँ अनुहारहरु नै आएका छन् । यसको सिमित स्थानीय तहमा मात्र पुराना अनुहारहरु दोहोरिएको कुरा हामी सबैलाई थाहै भएको कुरा हो ।

यतिवेला धेरै जनप्रतिनिधिहरुले बहुमतका साथ तालि बजारएर अनुमोदन गरेका नीति कार्यक्रम तथा बजेटको बारेमा हाीले नयाँ बजेट लिएर आयौं अब आफ्नो स्थानीय तहको विकासका बजेट आफुहरुको हातमा छ ।

हामीले पास गरेपछि त सबै हुने रहेछ भनेर केहीले बुझेका छन् भने अर्का एकथारिले भने तालि बजाउ भनेर अगाडिबाट भनेको भरमा तालि बजाएका छन् त अर्को एकथरिले भने आफु संलग्न रहेको कमिटीले स्थानीय तहको नेतृत्व गरेको र उनीहरुले बनाएको बजेट सबै आफैंहरुको पक्षमा निर्माण गरिएको भन्दै विश्वासको भरमा वा आफुभन्दा अगुवा जो जो छन् उनीहरुले तालि बजाएको भरमा आफुहरु पनि तालि बजाउने र सर्वसम्मत रुपमा पास गराउने काम गरिरहेको छन् सर्बमान्य रुपमा हेर्ने हो भने यि कुराहरु पनि गलत नै छ यसमा जो कोहीले पनि गलत थियो भन्न सक्ने स्थिति छैन ।

अहिले कतिपय स्थानीय तहहरुले शिर्षक वाइज आफ्नो बजेट टुक्र्याएरै वितरण गरिएको छ भने कतिपयले डल्लो बजेट पेश गरेर सार्वजनिक भैरहेका छन् खासमा अहिले निर्वाचन वर्षको पहिलो वर्ष डल्लो बजेट नै ल्याउनुपर्ने अवस्था जुन छ त्यो भने सामान्य कुरा होइन ।

अहिले पुराना जनप्रतिनिधिहरु उठेका ठाउँहरुमा पनि पुराना जनप्रतिनिधिहरुलाई फालेर नयाँ जनप्रतिनिधिको सल्लाह अनुसार कार्यक्रम संचालन गर्ने र फेल हुँदा वा आफु असफलता हात पार्न गएको खण्डमा फलानोको कारण यस्तो भनेर अरुलाई दोषारोपण गर्ने परम्परा छ यो पनि गलत नै छ । यो गलत मनशाय सबैले बन्द गर्नुपर्दछ ।

आगामी कार्यकालका लागि यो विषय पनि गम्भीर र महत्वपूर्ण नै छ । अहिले जस जसले डल्लो कार्यक्रम पास गर्ने र पछि वित्रता हासिल गरेर बसेकाहरुसंग ब्रेक डाउन गर्न पनि सकिन्छ । तर, आम कुराहरु अरुको भर परेर बस्ने अवस्था कायम छ अहिले एकमुष्ट बजेट ल्याउने र पछि सोधखोज गर्दै भागबण्डा गर्ने र बजेट संचालनमा विभिन्न शिर्षकहरु राखेर निर्माण गर्ने हो भने यो काम तत्काल बन्द गराउनुपर्दछ ।

सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहीताको लागि स्थानीय तहले काम गरिरहेका छन् भने सबैले शिर्षक वाइज बजेट ल्याउन किन नसक्ने यसतर्फ पनि सबैले ध्यान देउन् । आगामी वर्ष चालु वर्षको भन्दा फरक शैली र नियमको पालन गर्ने विधी यसै वर्षदेखी लागु हुने वातावरण बन्नेछ सकारात्मक बनौं ।