निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण रोक्ने सर्वोच्चको आदेशप्रति कांग्रेस र माओवादी मौन, एमाले र अन्यदल आक्रोसित

काडमाडौं, १३ जेठ । 

सर्वोच्च अदालतले बिहीबार बारा जिल्लामा निर्माण गरिने भनिएको ‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल’ रोक्न आदेश दिएपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाहेकका दलहरुले असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् ।

सर्वोच्चको आदेशलाई लिएर कांग्रेस र माओवादीका नेताहरु मौन बसिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेपालका नेताहरुले भने आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

अदालतको आदेश आएलगत्तै नेताहरुले सामाजिक सञ्जालहरुमा आफ्ना धारणा राख्न सुरु गरेका हुन् । कांग्रेस र माओवादी नेताहरुले भने आफ्नो धारणा राखेका छैनन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जसपा, नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सर्वोच्चले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमाथि बन्चरो प्रहार गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

‘मैले राष्ट्रिय गौरवका परियोजना घोषणा गर्दा काठमाडौं–तराई फास्टट्रयाक र निजगढ विमानस्थललाई संयुक्त १ नं र बुढीगण्डकी जलासययुक्त विद्युत परियोजनालाई २ नं महत्वको भनेको थिएँ ! अहिलेसम्म यी सबै रोकिदा देश किन बनिरहेको छैन भनेर बुझ्दैछु । आज सर्वोच्चले अर्को बन्चरो प्रहार गरेछ ! लज्जित छु,’ डा. भट्टराईले ट्वीटर मार्फत भनेका छन् ।

नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई दुर्भाग्यपूर्ण बताएका छन् । अदालतले कार्यकारीको क्षेत्राधिकार अतिक्रमण गरेको समेत उनले जनाएका छन् ।

‘निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन नपाउने गरी आज सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘यसले कार्यकारीको क्षेत्राधिकार त अतिक्रमण गरेको छ नै, नेपालको राष्ट्रिय सामर्थ्य र विकासको संभावनामाथि पनि आँच पुर्याएको छ । आखिर कसरी र कसको हितमा हुन्छन् यस्ता फैसला ?’

नेकपा एमालेका अर्का नेता भीम रावलले पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् । सर्वोच्चको आदेशले राष्ट्रहितमाथि घात गरेको उनले बताएका छन् ।

‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिन यस्ता उपाय सरकाले अपनाओस् भनी सर्वोच्च अदालतले भन्न सक्थ्यो । तर राज्यले लामो समय अध्ययन गरी निर्माण शुरू गरिसकेको आयोजना रोक्नु राष्ट्रहितमाथि घात गर्ने गैर जिम्मेवार निर्णय हो । सरकारले उपाय निकालोस्,’ एमाले नेता रावलले भनेका छन् ।

नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले पनि सर्वोच्च अदालतको आदेश अत्यन्तै घातक र प्रतिगामी भएको बताएका छन् ।

नेता भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘निजगढ अन्तर्रास्ट्रिय विमानस्थलका बारेमा सर्बोच्च अदालतको आजको निर्णय अत्यन्तै घातक र प्रतिगामी छ । नेपालको हवाई उड्डयनको गेम चेन्जर आयोजना र त्यस मार्फत मुलुकको समृद्धिको यात्रामाथिको बलत हस्तक्षेप हो । माननीय न्यायधिशज्युहरु यो निर्णय सच्याउनु होस् ।’

राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सर्वोच्चको आदेशले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने बाटो सदाको लागि बन्द भएको जनाएका छन् ।
‘सर्वोच्चको परमादेशबाट निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने बाटो सदाका लागि बन्द भएको छ । एउटा आशलाग्दो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको यसप्रकारको अन्त्य दुःखद छ,’ लिङ्देनले भनेका छन् ।

राप्रपा, नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई दुर्भाग्यपूर्ण बताएका छन् । उनले अदालतको आदेश आश्चर्यजनक रुपमा आएको जनाएका छन् ।

‘निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन रोक लगाउने सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुपयुक्त र दुर्भाग्यपूर्ण छ । वन, वन्यजन्तु र पर्यावरण संरक्षण गरेर चाँडो विमानस्थल बनाउन निर्देशन दिनुको सट्टा दशकौदेखिको राष्ट्रिय गौरव र आर्थिक दृष्टिकोणबाट महत्वपूर्ण आयोजना रोक्नु आश्चर्यजनक छ,’ थापाले भनेका छन् ।