स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च कति[सम्पादकीय]

धादिङ जिल्ला भरका स्थानीय तहको निर्वाचनको नतिजा आइसकेको छ । केही प्राविधिक कामहरु बाहेक सबैजसो स्थानीय तहको विजेता घोषणा भैसकेको छ भने निर्वाचित भएका जनप्रतिधिहरुले टोल टोलमा खसी काटेर भोज लगाउनेदेखी स्थानीयको माग अनुसारको भोज दिइरहेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता नै जारी गरेर एउटचा निर्वाचनको क्रममा तपशील अनुसारका शिर्षकमा निम्नानुसारका शिर्षकमा रकम खर्च गर्न सकिने भनी उएटा मापदण्ड बनाइदिएको भए पनि अहिले निर्वाचित भएकाहरुको खर्चको आकार निकै धेरै भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । उनीहरुले निर्वाचन अयोगमा कस्तो प्रकारका विवरण पेश गर्नेछन् त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।

अहिले चर्चामा आइरहेको निर्वाचन खर्चको बारेमा कुरा गर्ने हो भने त्यो बुझिसाध्य छैन । एउटा वडा अध्यक्षको उम्मेद्वारले निर्वाचन आउनुपूर्व करिब १ महिनादेखी कम्तिमा २ वटा साना यातायातका साधन प्रयोग गर्ने गरेको पाउन सकिन्छ, अहिले एउटा सानो सवारीको दैनिक भाडादर कम्तिमा १० हजार रुपैयाँको हाराहारीमा छ ।

यसको खर्चको अनुमान गर्दा मात्रै ६ लाखको हाराहारीमा यातायातको साधनमै खर्च हुने गरेको पाउन सकिन्छ । निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा लाग्ने आधारभुत खर्चहरु खाजा पानी, प्रचार सामग्री, साउण्ड सिस्टम भाडा, फोन खर्च, मोटरसाइकल मर्मत तथा पेट्रोल खर्च लगायतका खर्चहरु मात्रै हेर्ने हो भने एउटा वडाका उम्मेद्वारको खर्चको भोलुम निकै धेरै छ । निर्वाचनको बेलामा जुन कुनै राजनीतिक दलहरुबाट कम्तिमा २०–५० वटासम्म मोटरसाइकलमा प्रचार गरिरहेका हुन्छन् यसको हिसाव मर्मत र पेट्रोल मात्रै हेर्ने हो भने दैनिक रुपमा प्रति मोटरसाइकलको खर्च ३ हजार बराबर उठ्न आउछ यो पनि निकै धेरै खर्च हो ।

पछिल्ला निर्वाचनहरुमा युवा परिचालनका कामलाई निर्वाचनमा प्रभावकारी रुपमा लिएका राजनीतिक दलहरुले युवाहरुमा खर्च व्यवस्थापनको विषयलाई पनि ध्यान दिएको पाउन सकिन्छ । एउटा युवाको डिमाण्ड कति छ ? के के ग¥यो भने उ आफ्नो अभियानमा क्रियाशिल हुन्छ भनेर त्यताति पनि धेरै उम्मेद्वारहरुले खर्च बढाइरहेको भन्ने सूचनाहरु छन् यसर्थ निर्वाचन आयोगले सोचेको भन्दा धेरै अस्वभाविक खर्च उममेद्वारहरुले गरिरहेको पाउन सकिन्छ ।

निर्वाचन सम्पन्न पछिको स्थिति विशेष गरी अहिलेको स्थितिलाई हेर्ने हो भने अहिले हारेका र जितेका दुवैले भोज लगाइरहेका छन् । हारेकाहरुले निर्वाचनको क्रममा खटिएकाहरुलाई दुख गरेको भन्दै खानपानका कार्यक्रम गराएका छन् भने विजेताहरु यसै पनि मख्ख छन् र खर्चको नियन्त्रण गरेका छैनन् यसर्थ पनि अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमा भन्दा निकै धेरै खर्च गरेको प्रष्ट छ।

अहिलेकै निर्वाचनमा जस्तो खर्चको सीमा बढ्दै गयो भने आगामी केही समय पछिको निर्वाचनमा पैसा भएका बाहेककाले उम्ममेद्वार बनन पनि सोच्नुपर्ने बेला आउन सक्छ । यसर्थ पहिले त स्वयम् उम्मेद्वारहरुले आफ्नो बास्तविक खर्चको बारेमा सार्वजनिक गर्ने र जनताकोमा यसको अवस्थाको बारेमा बुझाउने प्रयत्न गर्ने र दोस्रोमा जनता आफंैं सचेत बन्ने र खर्च गरेर होइन नयाँ भिजन भएकालाई मत दिने वातावरण बनाउनुपर्छ अन्यथा खर्चको झुटो विवरण पेश गरेर निर्वाचनमा सहभागी भैरहनुपर्ने स्थिती हाम्रै लागि दुर्भाग्य बन सक्छ ।